खोज

गत बैशाख १५ गते पद तथा गोपनियताको सपथ लिदै गर्दा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीवहादुर चौधरीले एक बर्षमा दुईलाख रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । बिडम्वना रोजगारीको कुरा त धेरै टाढाको कुरा– मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन समेत सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार आफै लंगडो बनेको छ । मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउँदा मन्त्रालय कामविहीन जस्तै बनेको छ । त्यसमाथि मुख्यमन्त्रीका महात्वाकांक्षी योजना हावासरी गफमै सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । प्रदेश सरकारले सुशासन, विकास र सम्मृद्धिमा जोड दिएको आफ्नो प्रतिवद्धतामा उल्लेख गरेको थियो । सम्मृद्धिका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको थियो तर सरकार बनेको साढे चार महिना हुँदापनि सरकारले गति लिन सकेको छैन । सरकार मूकदर्शक जस्तै बनेको छ । सबैलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको वातावरण तयार पार्ने र श्रम गर्ने उमेरका नागरिकलाई उत्पादनशील काममा अवसर प्रदान गर्न सवैभन्दा पहिले सरकार प्रभावकारी रूपमा चलायमान हुनुपर्दछ । बजेट खर्च बढ्नुपर्दछ । तर सरकार विनियोजित बजेट समेत अहिलेसम्म खर्चमा कमजोर बनेको छ । साढे चार महिनामा कम्तिमा ३० प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुनुपर्ने हो तर प्रदेश सरकार १० प्रतिशत खर्चमै खुम्चिएको छ । यसरी प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना कसरी होला ? मुख्यमन्त्रीले जादुको शैलीमा रोजगारी सिर्जना कहाँबाट गर्नुहुन्छ ? चिन्ताको बिषय छ ।

नेपालमा बार्षिक रूपमा ५ लाख युवाहरू रोजगारीका लागि तयार हुन्छन । ५ लाख युवालाई रोजगारीमा जोड्ने कुरा संघीय सरकारका लागि चुनौतिको बिषय हो । त्यसमाथि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुईलाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा आकासको फल आँखातरी मर जस्तै हो । विना योजना हचुवाका भरमा घोषणा गरेर प्रदेश सरकारले कहाँबाट युवालाई रोजगारी दिन्छ ? अहिलेसम्म कति युवाहरू प्रदेश सरकारको कार्यक्रमबाट रोजगारीमा जोडिएका छन ? यो गंभीर बिषय हो । केवल लोकप्रियताका नाममा घोषणा गर्ने र पछि असफल भयो भने सबै दोष केही न केही बहानाबाजी गरेर उम्किने खेल संघीयदेखि प्रदेश सवैतिर हुँदै आएको छ । निश्चितरूपमा प्रदेश सरकारले दुई लाख हाराहारीमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा भनिरहँदा प्रदेश सरकारप्रति सवैका आशा र विश्वास सिर्जना भएको थियो । तर, सरकार बनेको लामो समय बित्दा समेत सरकारले आफै पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकार आफै हातखुट्टा बाँधिएको जस्तो छ । अनि कहाँबाट रोजगारीको अवसर सिर्जना होला ? सोचनीय बिषय हो । खासगरी युवा जोश, जाँगर र शक्ति विदेशी भूमिमा सिंचित गर्दै आएका छन । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुका पछाडिका कारण र यसका समाधानका विषयमा छलफल केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ । श्रम बजारमा सधैं उत्पादक श्रमिकको माग हुन्छ ।

हामीसँग भएका श्रमशक्ति प्रायः अदक्ष छन् । यस्तो श्रमशक्तिको आावश्यकता रोजगारदातालाई पर्दैन । देशमा आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुन सकेको छैन । आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार कमजोर छ । एक दशक लामो द्वन्द्वले देशभित्र कानुनी शासनको जग नराम्ररी खलबल्याइदिएको छ । दण्डहीनताको अवस्था दिनानुदिन सुदृढ हुँदै छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित मात्र गर्न नसकिएको होइन स्वदेशी लगानीकर्तासमेत बाहिरिने क्रम जारी छ । यसबाट देशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप घट्दै गई बेरोजगारीको समस्या अत्यन्त बढिरहेको छ । निजीकरणलाई उपयुक्त हिसाबले अघि बढाउन नसक्दा यो क्षेत्र नकारात्मकरूपमा प्रभावित भएको छ । सबैभन्दा बढी रोजगारी प्रदान गर्ने कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन । अनि कसरी होला रोजगारी सिर्जना ? अन्ततः प्रदेश सरकारले जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम नगरोस् । मुख्यमन्त्रीले पद तथा गोपनियताको सपथ लिदै गर्दा जुन प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नुभएको थियो, कम्तीमा त्यो प्रतिवद्धता अक्षरशः नभएपनि क्रमशः पूरा गर्नेतर्फ ध्यान देओस् ।