© २०२३
२८ भाद्र २०८१, शुक्रबार
२८ भाद्र २०८१, शुक्रबार
गत बैशाख १५ गते पद तथा गोपनियताको सपथ लिदै गर्दा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीवहादुर चौधरीले एक बर्षमा दुईलाख रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । बिडम्वना रोजगारीको कुरा त धेरै टाढाको कुरा– मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन समेत सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार आफै लंगडो बनेको छ । मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउँदा मन्त्रालय कामविहीन जस्तै बनेको छ । त्यसमाथि मुख्यमन्त्रीका महात्वाकांक्षी योजना हावासरी गफमै सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । प्रदेश सरकारले सुशासन, विकास र सम्मृद्धिमा जोड दिएको आफ्नो प्रतिवद्धतामा उल्लेख गरेको थियो । सम्मृद्धिका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको थियो तर सरकार बनेको साढे चार महिना हुँदापनि सरकारले गति लिन सकेको छैन । सरकार मूकदर्शक जस्तै बनेको छ । सबैलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको वातावरण तयार पार्ने र श्रम गर्ने उमेरका नागरिकलाई उत्पादनशील काममा अवसर प्रदान गर्न सवैभन्दा पहिले सरकार प्रभावकारी रूपमा चलायमान हुनुपर्दछ । बजेट खर्च बढ्नुपर्दछ । तर सरकार विनियोजित बजेट समेत अहिलेसम्म खर्चमा कमजोर बनेको छ । साढे चार महिनामा कम्तिमा ३० प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुनुपर्ने हो तर प्रदेश सरकार १० प्रतिशत खर्चमै खुम्चिएको छ । यसरी प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना कसरी होला ? मुख्यमन्त्रीले जादुको शैलीमा रोजगारी सिर्जना कहाँबाट गर्नुहुन्छ ? चिन्ताको बिषय छ ।
नेपालमा बार्षिक रूपमा ५ लाख युवाहरू रोजगारीका लागि तयार हुन्छन । ५ लाख युवालाई रोजगारीमा जोड्ने कुरा संघीय सरकारका लागि चुनौतिको बिषय हो । त्यसमाथि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुईलाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा आकासको फल आँखातरी मर जस्तै हो । विना योजना हचुवाका भरमा घोषणा गरेर प्रदेश सरकारले कहाँबाट युवालाई रोजगारी दिन्छ ? अहिलेसम्म कति युवाहरू प्रदेश सरकारको कार्यक्रमबाट रोजगारीमा जोडिएका छन ? यो गंभीर बिषय हो । केवल लोकप्रियताका नाममा घोषणा गर्ने र पछि असफल भयो भने सबै दोष केही न केही बहानाबाजी गरेर उम्किने खेल संघीयदेखि प्रदेश सवैतिर हुँदै आएको छ । निश्चितरूपमा प्रदेश सरकारले दुई लाख हाराहारीमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा भनिरहँदा प्रदेश सरकारप्रति सवैका आशा र विश्वास सिर्जना भएको थियो । तर, सरकार बनेको लामो समय बित्दा समेत सरकारले आफै पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकार आफै हातखुट्टा बाँधिएको जस्तो छ । अनि कहाँबाट रोजगारीको अवसर सिर्जना होला ? सोचनीय बिषय हो । खासगरी युवा जोश, जाँगर र शक्ति विदेशी भूमिमा सिंचित गर्दै आएका छन । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुका पछाडिका कारण र यसका समाधानका विषयमा छलफल केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ । श्रम बजारमा सधैं उत्पादक श्रमिकको माग हुन्छ ।
हामीसँग भएका श्रमशक्ति प्रायः अदक्ष छन् । यस्तो श्रमशक्तिको आावश्यकता रोजगारदातालाई पर्दैन । देशमा आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुन सकेको छैन । आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार कमजोर छ । एक दशक लामो द्वन्द्वले देशभित्र कानुनी शासनको जग नराम्ररी खलबल्याइदिएको छ । दण्डहीनताको अवस्था दिनानुदिन सुदृढ हुँदै छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित मात्र गर्न नसकिएको होइन स्वदेशी लगानीकर्तासमेत बाहिरिने क्रम जारी छ । यसबाट देशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप घट्दै गई बेरोजगारीको समस्या अत्यन्त बढिरहेको छ । निजीकरणलाई उपयुक्त हिसाबले अघि बढाउन नसक्दा यो क्षेत्र नकारात्मकरूपमा प्रभावित भएको छ । सबैभन्दा बढी रोजगारी प्रदान गर्ने कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन । अनि कसरी होला रोजगारी सिर्जना ? अन्ततः प्रदेश सरकारले जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम नगरोस् । मुख्यमन्त्रीले पद तथा गोपनियताको सपथ लिदै गर्दा जुन प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नुभएको थियो, कम्तीमा त्यो प्रतिवद्धता अक्षरशः नभएपनि क्रमशः पूरा गर्नेतर्फ ध्यान देओस् ।
© २०२३
सर्वाधिकार सुरक्षित
Design & Developed By:
