खोज

लुम्बिनी प्रदेशमा तीन हजार ९३९ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । ४९७ जनाको अस्थायी दरबन्दी छ । एकहजार १४२ दरबन्दी रिक्त छ ।२०७६ साउन २८ मा गठन भएको प्रदेश लोकसेवा आयोगमा ३० जनाको अस्थायी दरबन्दी प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भैसकेको छ । तर अहिले ८ जना सहायक स्तरका कर्मचारीसहित गरी १६ जनामात्र कर्मचारी छन् ।

0000

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न स्थापना भएको लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश निजामति ऐनको अभावमा बेकामे भएको छ । संघले निजामती कर्मचारी एृन नबनाएकाले प्रदेशले पनि ऐन बनाउन नपाएको हो । ऐन नबन्दा आयोगको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने त परको कुरा, आफ्नै कार्यालयमा समेत कर्मचारी अभाव झेल्नुपरेको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन, प्रदेश प्रहरी सेवा ऐन, स्थानीय सरकारी सेवा ऐन र यससम्बन्धी नियमावली नबन्दा कर्मचारी पदसंख्या निर्धारण र पदपूर्तिमा समस्या देखिएको हो । लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगका निमित्त प्रमुख चेतमान गिरीका अनुसार संघमा निजामती सेवा ऐन नबनेकै कारण प्रदेशको पदपूर्ति र बढुवा कार्यविधिमा समस्या भइरहेको छ । “कार्यालयमा कर्मचारीको अभावले गर्दा कतिपय कामहरु हुन पाएका छैनन्”–आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका गिरीले भने ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगमा सचिवको दरबन्दी छ । तर सचिव नभएपछि उपसचिव गिरीले निमित्त भएर कार्य सञ्चालन गर्दै आएका छन् । निजामती ऐन नबनेकै कारण धेरैजसो कर्मचारीहरुले संघीय कार्यालयहरु रोज्ने गरेका छन् । कानुनको अभाव र सर्वोच्चको फैसलाले गर्दा पनि कर्मचारीमा अस्थिरता देखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय लुम्बिनीका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार रानाले बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा तीन हजार ९३९ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । ४९७ जनाको अस्थायी दरबन्दी छ । तर, करिब ७० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी पदपूर्ति भएको छ । अहिले तीन हजार २९४ जना मात्र कार्यरत छन् । एकहजार १४२ दरबन्दी रिक्त छ ।

२०७६ साउन २८ मा गठन भएको प्रदेश लोकसेवा आयोगमा ३० जनाको अस्थायी दरबन्दी प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भैसकेको छ । तर अहिले १६ जनामात्र कर्मचारी छन् । त्यसमा पनि आठजना सहायकस्तरका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ बमोजिम प्राध्यापक डा. डिलाराम भट्टराईलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेसँगै बुटवलमा आयोगको कार्यालय स्थापना गरिएको हो । तर, आयोग स्थापनाको करिव साढे दुई वर्ष पूरा हुँदा पनि आधारभूत संरचनाका कामभन्दा बढी काम हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न सेवाको पदपूर्ति गर्ने अधिकारसहित स्थापना भएको आयोग आफैँ कर्मचारी अभावको पीडामा छ ।

आयोगका प्रवक्ता गिरीका अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगले साढे दुई वर्षको अवधिमा कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका बनाएर कार्यसम्पादन गरेको छ । आयोगले विभिन्न सेवा, समूह र तहका ४३ वटा पदहरुको पाठ्यक्रम तयार गरेको छ । आयोगले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निर्देशनालय, विभाग तथा कार्यालयहरु, १२ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति र १०९ वटा स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुको पदपूर्ति गर्ने कार्यक्षेत्र हो । तर, आयोगले अहिलेसम्म पदपूर्ति भने गर्न सकेको छैन ।

आयोगले खुलाएको पहिलो विज्ञापनमै ठेस लागेको छ । प्रदेश सरकारको माग बमोजिम ९६ प्राविधिक पदका लागि २०७७ असोज २८ गते आयोगले पहिलो पटक स्वास्थ्य तथा इञ्जिनियरिङ सेवाको अधिकृतस्तरका पदका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । प्रदेश लोकसेवा ऐन, २०७६ को दफा १५ अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट इञ्जिनियरिङ र स्वास्थ्य सेवा अधिकृत स्तरका आठौं र सातौं तहका १५५ पदको माग भएको थियो । तर, आयोगले भने आन्तरिक प्रतियोगिता तथा बढुवा हुने पदहरुको संख्या सुरक्षित गरी ९६ पदका लागि मात्रै आवेदन खुलाएको हो ।

विज्ञापन अनुसार १० हजार ३३ जनाको आवेदन परेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतमा विज्ञापन विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यथास्थितिमा राख्न आदेश भएपछि पदपूर्ति रोकिएको आयोगका प्रवक्ता गिरीले बताए । “आयोगले कामको गति अघि बढाउन खोजेको थियो, तर सर्वोच्चमा मुद्दा परेकाले परीक्षा हुन पाएको छैन”– प्रवक्ता गिरीले भने । संघ र प्रदेशको निजामती सेवा ऐन नआएको अवस्थामा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को मर्म र भावना विपरीत प्रदेश लोकसेवा आयोगले अधिकृत सातौं तहको विज्ञापन गरेको भन्दै अधिकृत छैठौं तहका कर्मचारीले रिट हालेका थिए ।

प्रदेशका कर्मचारीको पदपूर्ति अधिकृत छैठौं तहबाट गर्नुपर्नेमा सातौं तहबाट सुरु गर्दा देशभरका झण्डै सात हजार छैठौं तहका अधिकृत अन्यायमा पर्ने र प्रदेश सरकारको मापदण्डले तीन तहका कर्मचारीबीच तहगत प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्ने अधिकृत शिवकुमार पंगेनीको तर्क छ ।

उनका अनुसार सर्वोच्चले विषय टुंग्याउनासाथ परीक्षा सुरु हुनेछ । आवेदन बुझाएका १० हजार ३३ जना परीक्षार्थी अन्यौलमा छन् । आयोगले श्रेणीविहिन वन रक्षकको १०६ जनाका लागि आवेदन खुलाएको थियो । जसमा ५६ हजारले फाराम भरेका थियो । जसको लिखित परीक्षा भैसकेको छ । त्यस्तै आयोगले अप्राविधिक तर्फ प्रशासन र सामान्य प्रशासन पाँचौ तहका लागि ७ र चौथौ तहका लागि ११ जना गरी १८ जनाको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । जसको प्रथम चरणको नतीजा आइसकेको आयोगले जनाएको छ ।