खोज

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलविरुद्ध विपक्षी सांसदहरूले आइतवार पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

यसअघि वैशाख ६ गते दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि प्रदेशसभाले वैशाख १९ गते छलफलको सूची तय गरेको थियो।

तर सोही दिन पदबाट राजीनामा दिएपछि केही घण्टाका लागि कामचलाउ मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलको सरकारले छलफलबिनै संसद्को बैठक अन्त्य गरेको थियो ।

“नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी सहितका विपक्षी सांसदहरूबाट संसद्‌मा आज फेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। तर त्यो प्रस्ताव कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेबारेमा केही टुङ्गो लागेको छैन,” संसद् सचिवालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले भने।

पोखरेल नेकपा एमालेका केन्द्रीय नेता हुन्। उनलाई प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छ।

अब के हुन्छ?

विपक्षीहरूले संसद्को विशेष अधिवेशनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन गर्ने बताएका छन्।

तर कानुनी रूपमा विशेष अधिवेशन बोलाइन्छ या बोलाइँदैन केही भन्न सक्ने अवस्था नरहेको कतिपय कानुनविद्हरूको भनाइ छ।

यसअघि मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूमाथिको अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरीकनै संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा त्यो भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा वनेको सरकारबाट राजीनामा दिएका थिए।

राजीनामालगत्तै आफूसँग बहुमत सदस्यहरूको समर्थन रहेको दाबी गर्दै उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम पुनः मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति लिएका थिए।

उक्त धाराअनुसार बनेको सरकारले संसद्‌मा विश्वासको मत लिनु नपर्ने दाबी लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता एवं एमाले नेता वैजनाथ चौधरीको छ।

सो धारामा विश्वासको मत लिनु पर्ने वा नपर्नेबारे केही उल्लेख छैन।

पुनः पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष नेकपा एमालेका ४१ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका पोखरेलसँग अहिले भने ३८ जना सांसद मात्र बाँकी छन्।

उनको दलका दुई सांसदले संसद् सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन् भने उपनिर्वाचनमा जितेकी एक सांसद माओवादी केन्द्रतर्फ लागेकी छन्।

कारबाही तथा राजीनामा कारण ८७ सदस्यीय प्रदेशसभाको सङ्ख्या घटेर अहिले ७९ मा झरेको छ। बहुमतको लागि कम्तीमा ४० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

 के भन्छन् कानुनविद्?

पोखरेलविरुद्ध पेस गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनै नपाई प्रदेशसभाको अधिवेशन गरिएको थियो। तर केही कानुनविद्ले अविश्वासको प्रस्ताव अब के हुन्छ भन्ने विषयमा भिन्न मत व्यक्त गरेका छन्।

“एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेपछि अर्को एक वर्षसम्म राख्न नपाइने प्रावधान संविधानमा छ,” अधिवक्ता शिव गौडेलले भने, “यस हिसाबले सो प्रस्तावमाथि संसद्‌मा छलफल होला भन्ने लाग्दैन।”

“विपक्षी दलहरूलाई चित्त बुझेन भने अदालत जान सक्छन्,” उनले भने।

अर्का अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे भने गौडेलको तर्कसँग सहमत छैनन्।

“अविश्वासको प्रस्ताव सफल या असफल भएको अवस्थामा पो यो एकवर्षे प्रावधान हो। तर टेबल नै हुन नपाएको प्रस्तावमा यो प्रावधान लागु हुँदैन,” उनले भने।

फेरि बैठक बोलाएर मुख्यमन्त्रीले संसद्को सामना गर्नै पर्ने उनको तर्क छ।- बीबीसी