खोज

दोस्रो संविधानसभा चुनावमा रूपन्देहीमा कांग्रेसले ७ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ३ मा जित हासिल गरेको थियो । यहाँका केही सहर उक्त पार्टीको ‘गढ’ मानिन्थे । तर, स्थानीय चुनावमा कांग्रेस २ तहमा खुम्चियो । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि काँग्रेसको पराजय अप्रत्यासित बन्यो ।

रुपन्देही मात्र होइन, साविक लुम्बिनी अन्चलका ६ जिल्लामध्ये कपिलवस्तुबाहेक अन्य तत्कालीन एमालेका गढ मानिन्थे । माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरणपछि नेकपा बन्दा बामपन्थी गढ थप मजबुत भएको आंकलन गरिएको थियो । तर नेकपाकै नेताहरु प्रदेशको स्थायी राजधानीका विषयमा विभाजित हुँदा आफ्नै गढ भत्किने अवस्थामा पुगेको अनुमान गर्न थालिएको छ ।

काँग्रेस कमजोर मानिएको रुपन्देहीमा प्रदेश राजधानीमा लिएको अडानले उसलाई अप्रत्यासित फाइदा हुने देखिएको छ भने काँग्रेसकै गढ मानिएको दाङ उसका लागि थप सुरक्षित बन्न पुगेको छ ।

नेकपाको गढ भत्काउनका लागि पदीय स्वार्थमा अल्झेर केही नेताले भूमिका खेलेका छन् । नेकपा प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले आफूलाई स्पष्ट रुपमा भालुवाङ राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षमा उभ्याएका छन् ।

रुपन्देहीबाट प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवार हुँदै गर्दा उनले बुटवल राजधानीको एजेण्डा जोडतोडले उठाएका थिए । तर अहिले उनले त्यसको पक्षमा फरक मत राख्ने हिम्मत पनि गरेनन्, बरु भालुवाङ राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षमा खुलेर अडिए । यसले उनको मन्त्री हुने सपना पूरा भएपनि पार्टीका लागि भने दीर्घकालीन घाटा हुने कतिपय विश्लेषकहरु बताउँछन् । “यसबाट राजनीतिमा इमान भन्ने कुरा रहेनछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो, बेहइमान गरेर जनतासँग भोट माग्नुको अर्थ छैन”–नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् ।

पार्टी निकट उद्योगी व्यवसायीहरुले त भेला गरी बुटवललाई स्थायी राजधानी नतोकिए पार्टीबाट राजीनामा दिने घोषणा गरिसकेका छन् । आफूहरुलाई नेता भन्दा जनता प्यारो भएको उनीहरुको विश्लेषण छ ।
अर्कोतर्फ साविकको लुम्बिनी अञ्चलका जिल्लाबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका नेताहरु लिला गिरी, वैजनाथ चौधरी, सुदर्शन बराल विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् । प्रदेश सरकारले दाङको पक्षमा निर्णय गर्दैगर्दा उनीहरुले पनि यसबारे आफ्नो फरक मत प्रकट गर्न सकेनन् । जुन कुरालाई आफूलाई मतदान गर्ने जनताले रुचाएका छैनन् ।
बिगतमा प्रदेश विभाजनविरुद्ध बुटवलाई केन्द्र बनाएर आन्दोलन हुँदा त्यसको नेतृत्व तत्कालीन एमालेका नेताले गरेका थिए । जसका कारण लुम्बिनीमा आफ्नो संगठन बलियो बनाउन थप बल मिलेको थियो । तर प्रदेश राजधानीमा नेताहरुले खेलेको भूमिकाले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हाने सरह हुन सक्ने खतरा कतिपय नेताहरु औंल्याउँछन् । त्यति बेला यहाँका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ता नै पार्टीभित्र विद्रोह गरेर आन्दोलनमा होमिएका थिए ।

कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी र माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझीले उनीहरूलाई साथ दिए पनि अरू नेता चुप थिए । गत चुनावमा दुई पार्टीलाई त्यही मुद्दाले असर पु¥याएको घटनाबाट नेकपाका यस क्षेत्रका नेताले पाठ सिकेको देखिंदैन ।

प्रदेश नम्बर ५ बाट पहाड र तराईका जिल्ला टुक्र्याउन नहुने तत्कालीन एमाले अडानले पहाडी तथा थारू बस्ती, राजमार्ग र आसपास क्षेत्रका मतदाताको मन जितेको थियो । तर त्यो मन अव भने काँग्रेसतिर फर्किने अवस्था सिर्जना भएको छ ।