खोज

प्रदेश ५ को नाम जुराउन र राजधानीको केन्द्र तोक्नका लागि गरेको खर्च मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नाटकका लागि भएको प्रदेश सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् । बिशेष समिति गठन गरि लाखौं खर्च गरेको प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरण अन्तत पार्टीको निर्देशनमा अगाडी बढेकोपछि उनिहरुले मुख्यमन्त्रीलाई यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पार्टी केन्द्रका अध्यक्षद्धयबीच सहमति गराएर प्रदेशको स्थायी केन्द्र र नामाकरण टुंग्याउने गरि प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यससँगै राजधानीको केन्द्र सार्ने प्रस्तावसँग असहमती राख्ने सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीलाई आरोप लगाएका छन् ।

संविधानले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिएको छ । तर, प्रदेश न. ५ सरकारले भने तीन वर्षसम्म राजधानी र नामाकरणको बिषयलाई प्रदेशसभामा किन लगिएन ? उनिहरुको प्रश्न छ ।

प्रदेशसभाले २०७५ साउन २४ गते प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु सम्मिलित १५ सदस्य बिशेष समितिलाई सर्वसहमतीको प्रस्ताव सिफारिश गर्न जिम्मा दिएको थियो ।

तर नेकपा पार्टी अध्यक्षव्दयको बैशाखीमा यो बिषयलाई सारेपछि प्रदेशसभाको अधिकार समेत कुण्ठित भएको सांसदहरुले नै प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

बिशेष समितिले भारत भ्रमणमा १८ लाख १७ हजार रकम खर्च गरेको थियो भने तीनजना विज्ञका लागि १० लाख ८२ हजार पारिश्रमिक उपलब्ध गराइएको थियो ।

उक्त समितिले २०७६ साल मंसिरमा प्रदेशसभा मार्फत सरकारलाई रुपन्देही, कपिलबस्तु र दाङ क्षेत्रलाई स्थायी केन्द्र तोक्नुपर्ने कारणसहितको नागरिकको सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदन बुझाएको १० महिनापछि सरकारले प्रदेश राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्र र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । स्थायी राजधानी तथा नामाकरण बिशेष समितिले तीन क्षेत्रलाई विकल्पका रुपमा प्रस्तुत गरेपनि सरकारले भने दाङको देउखुरी क्षेत्रलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

बिशेष सिफारिश समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सरकारले स्थायी राजधानी र नामाकरणको प्रस्ताव गरिएको भनिएपनि बिशेष समितिकै सांसदहरु भने असन्तुष्ट छन् । बिशेष समितिका सदस्य तथा नेकपाका सांसद विष्णु पन्थीले सरकारले दाङको देउखुरी र अर्घाखाँचीको शितगंगालाई समेत समेटेर स्थायी केन्द्र बनाउने प्रस्ताव आफूहरुले दिएको प्रतिवेदन अनुसार नभएको बताए ।

उनका अनुसार सरकारले प्रस्ताव गरेको स्थायी राजधानीका विषयमा आफ्नो समर्थन नहुने बताए । उनले भने, सबैका लागि उपयुक्त कपिलबस्तु नै छ, प्रदेशसभाको सांसदको अधिकार मैलै प्रयोग गर्छु ।

बिशेष समितिले प्रदेशसभा मार्फत सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन भने अहिलेसम्म गुपचुप राखिएको छ ।
लोकतान्त्रि व्यवस्थामा यति सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव छापामार शैलीमा ल्याइएको राजधानी सिफारिश बिशेष समितिका सदस्य समेत रहेकी प्रदेशस सांसद कल्पना पाण्डे बताउँछिन् । बिशेष समितिले त्यति समय लगाएर दिएको सुझावलाई मनन गर्न नपर्ने भए राज्यको ढुकुटी किन सिध्यायो ? उनको प्रश्न छ ।

व्यर्थमा ४२ लाख खर्च
नेकपाको केन्द्रीय तहको निर्देशन र निर्णयमा राजधानी टुंगिने निश्चित भएपछि राजधानी सिफारिश समिति गठन गरि गरिएको खर्चको परिणाम व्यर्थ सावित भएको छ ।
समितिले १२ वटै मा सुझाव संकलन गर्नुका साथै राजधानीको स्वरुप कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा भारतको चण्डीगढ र हरियाणा भ्रमण समेत गरेको थियो । पटक–पटक बैठक, विज्ञ नियुक्ति गर्दा राज्यको लाखौं रकम खर्च भएको छ ।

नागरिकको करको दुरुपयोग गरि आफ्ना मान्छेलाई पोस्ने र राज्य श्रोत दोहन गर्ने काम भएको पारदर्शी सरोकारका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । नेताहरुको निर्णयका आधारमा राजधानी तोक्नुपर्ने भए राज्यको लाखौं श्रोत दोहन गर्न सुशासनका हिसाबले लाज मान्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘बिशेष समितिका लागि जुन रकम खर्च भयो, त्यसको प्रभावकारिता, मितव्ययता र औचित्यता पुष्टि गर्न सकेन’ उनले भने ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार बिशेष समितिले १६ महिनाको अवधिमा ४२ लाख १६ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । १५ सदस्यीय उक्त समितिका संयोजक दिपेन्द्रकुमार पुन मगरले गाडी सुविधा पाएका थिए ।

बिशेष समितिले आफ्नो कार्यअवधिमा सबैभन्दा बढी खर्च भारत अध्ययन भ्रमणका नाममा १८ लाख १७ हजार १ सय १६ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जसमा यातायातका लागि मात्रै ४ लाख १० हजार ८ सय २२ रुपैयाँ खर्च भएको हो । प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीका अनुसार १२ जिल्लामा सुुझाव संकलनका क्रममा १३ लाख १७ हजार ३ सय ९२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमा दैनिक भ्रमणभत्तामा ४ लाख १९ हजार १ सय ७५ रुपैयाँ, ३ लाख ६४ हजार ३ सय ८२ रुपैयाँ सवारी साधन भाडा तथा इन्धनमा खर्च भएको छ । यस्तै होटलमा खाना, तथा खाजाको लागि २ लाख ७३ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

बिशेष समितिले एक चरणको प्रतिवेदन तयार पारिसकेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि भन्दै विज्ञहरुको सुझाव आवश्यक पर्ने भन्दै विज्ञ नियुक्ति गरि बिशेष समितिले काम गरेको थियो ।

जसमा भूगोलविद् प्राध्यापक डा. कृष्ण पौडेल, सुरक्षाविद् उपरथी शिवराम प्रधान र वातावरणविद् सहप्राध्यापक डा. उद्धवराज खड्कालाई नियुक्त गरिएको थियो ।

यी तीनै विज्ञहरुको सुझावलाई समेत समेटेर बिशेष समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । विज्ञ नियुक्तिमा १० लाख ८२ हजार १७ रुपैयाँ पारिश्रमिक वापत रकम खर्च भएको छ । यसमध्ये भूगोलविद् पौडेल सुरक्षाविद् प्रधानले प्रति व्यक्ति ३ लाख ८९ हजार एक सय रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक बुझेका छन् ।

वातावरण विद् खड्काले ३ लाख ३ हजार ८ सय १७ रुपैयाँ पारिश्रमिक वापत रकम बुझोका थिए। यो विज्ञ समितिले ०७६ जेठ ११ देखि मंसिर ३० गतेसम्म गरि जम्मा ६ महिना २० दिन काम गरेको थियो ।