खोज

स्थानीय तहको स्वीकृतीवीना जग्गाको कित्ता काट गर्न नपाइने सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले एकाएक कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रालयले उक्त कुरा बताएको हो । भूउपयोग नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको छ भने स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा बनिनसकेका सरकारले जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले तीन वर्ष अघिको निर्णय खारेज गर्दै भदौ १८ गतेबाट कित्ताकाट गर्ने कानुनी बाटो खोलिदिएकी थिइन् ।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२ को उपदफा (२) अनुसार कित्ताकाटको सिफारिस गर्ने अधिकार सम्बन्धित वडा समितिमा रहेको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो कानुनद्वारा निर्धारण गरेको मापदण्ड भए सोही अनुसार र मापदण्ड निर्धारण नगरेको भए भूमि सम्बन्धि नियमावली २०२१ को नियम ३९ ले तोके अनुसार जग्गाको कित्ताकाट हुने मन्त्रालयको प्रष्टिकरणमा भनिएको छ ।

यो नियमावली अनुसार कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्टिने गरी कित्ताकाटको व्यवस्था छ । गैरकृषि क्षेत्रमा तराईमा न्युनतम ५ धुर र काठमाडौं उपत्यका लगायत पहाडी जिल्लामा न्यूनतम २ आना २ पैसाभन्दा कम नहुने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।