© २०२३
दाङ, १३ बैशाख ।
विगतदेखि नै औलो परीक्षण स्वास्थ्यकर्मीको नजरमा कम चासो पर्ने तथा नागरिकले पनि यो परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा ध्यान कम दिने गर्दा औलो निवारण शुन्यमा झार्न चुनौति थपीएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जनाएको छ ।
औलो रोग निवारणका लागि जिल्लामा कम्तीमा पाँच प्रतिशत जनसंख्याको अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्नेमा यो काम पनि हुन सकेको छैन । जसका कारण औलो नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको हो । कुनै बिरामी भएर उपचारका लागि अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा पुगेको अवस्थामा शंका लागेको बेला परीक्षण गर्दा बिरामी पहिचान भएको घटना बाहेक अरु अवस्थामा औलोका बिरामी भेट्न नसकेको स्वास्थ्य कार्यालय दाङका फोकल पर्सन कमल चन्दले बताए । उनका अनुसार, पालिका स्तरमा सम्भावित ठाउँमा पुगेर केही व्यक्तिलाई परिक्षण गरिएको छ । तर, यो काम पर्याप्त हुन सकेको छैन ।
चालु अर्थिक वर्षको हालसम्म जिल्लामा पाँच हजार ५१ जनाको औलो परीक्षण गरिएकोमा पाँच जनामा औलो पुष्टि भएको छ । जस अनुसार यो वर्ष गढवामा दुई जना, शान्तिनगरमा एक जना, घोराहीमा एक जना र प्युठानका एक जना राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा फेला परेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जिल्लामा ६ जनामा औलो पुष्टि भएको थियो । जसअनुसार, बबईमा दुईजना, गढवामा एक जना, तुलसीपुरमा दुई जना र राजपुरमा एक जनामा औलो पुष्टि भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा ११ जना, २०७६–०७७ मा १४ जना, २०७७–०७८ मा पाँच जनामा औलो पुष्टि भएको तथ्यांक स्वास्थ्य कार्यालयले दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लामा १ प्रतिशत जनसंख्याको पनि औलो परीक्षण भएको छैन । विगत वर्षहरुमा पनि परीक्षणको अवस्था दयनीय रहेको छ । यो आर्थिक वर्षको हालसम्म राजपुरमा ३१ जना, गढवामा १ हजार ६१ जना, राप्तीमा ८ सय ४७ जनाको औलो परीक्षण भएको छ । यसैगरी, लमहीमा ५ सय ८१ जना, दंगीशरणमा ५ सय १६ जना, बबईमा १ हजार ३० जना, शान्तिनगरमा १ सय २८ जना, तुलसीपुरमा ६ सय ७७ जना, घोराहीमा १ सय ७९ जना र बंगलाचुलीमा १ जनाको मात्रै औलो रोगको परीक्षण गरिएको छ ।
प्रभावकारी निर्णयका लागि औलो सम्बन्धी निगरानी र सूचना प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने, गुणस्तरीय निदानका तथा प्रभावकारी उपचारमा व्यवस्थापन गर्ने काममा जिल्लास्थित सबै संयन्त्र प्रभावकारी रुपमा लागेमा मात्रै औलो निवारणमा टेवा पुग्ने स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख डम्बरबहादुर कुँवरले बताए । औलो रोकथामका लागि गुणस्तरीय सेवामा समुदायको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, रोकथाम तथा महामारीका लागि प्रतिकारात्मक कार्य गर्ने काम हुँदै आएकोमा यसको नियमित र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा १ सय ५७ जना औलोको बिरामी रहेकोमा सबैभन्दा बढी बाँकेको नरैनापुरमा रहेका छन् । औलोको उपचार उपचार निःशुल्क छ । तर, सबै स्थानीय तहमा औलो सम्बन्धी तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव देखिएको छ ।
सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औलोको परीक्षण नहुनु तथा परीक्षण प्राथमिकतामा नपर्नु, खोजपडताल तथा विपादी छिडकाउ गर्न समयमा नपुग्न नसक्नु जस्ता कारणले पनि औलो निवारणमा चुनौती देखिएको प्रमुख कुँवरले बताए ।
“लामखुट्टेको टोकाईबाट बच्नु नै औलोलगायत रोगबाट बच्ने उपाय हो’ उनले भने ‘सुत्दा झुल प्रयोग गर्ने, घर वरपर सरसफाइ गर्ने, लामखुट्टे सक्रिय हुने समयमा शरीर छोप्ने कपडा लगाउने, स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने काम अनिवार्य गर्न जरुरी छ ।” ज्वरोका बिरामी उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुग्दा अरु विषयमा स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने तर औलोको परिक्षण नहुँदा रोग रोकथाममा चुनौती थपिएको हो । शून्य औलो अबको थालनी, नवीनतम कार्य, कार्यान्वयनमा लगानी भन्ने मूल नाराका साथ यो वर्ष विश्व औलो दिवस मनाइएको छ ।
वि.सं. २०१५ सालमा औलो उन्मुलन कार्यक्रमका माध्यमबाट नेपालमा पहिलो पटक जनस्वास्थ्य कार्यक्रम लागू भएको थियो । त्यसपछि सन् १९७८ मा औलो नियन्त्रण कार्यक्रम लागू भयो । सन् १९९२ मा औलो नियन्त्रण रणनीति जारी भयो पछि परिमार्जनसहित सन् २००७ मा क्षेत्रीय स्तरमा रणनीति जारी भयो । अहिले २०१४–२०२५ औलो निवारण कार्यक्रम लागू भएको छ । यसले स्थानीय औलो रोगलाई शुन्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । तर शुन्यमा झार्न चुनौति देखिएको छ ।
सन् २०२२ मा स्थानीय औलोलाई शुन्यमा पुर्याउने र त्यसलाई कायम राख्ने लक्ष्य राखिएकोमा काम उपलब्धिमूलक हुन नसक्दा समस्या थपिएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जनाएको छ ।
औलोको सामान्य लक्षणहरु बिरामीमा ज्वरो आउने, पसिना आउने, थकित हुने, पेट दुख्ने, जोर्नी दुख्ने, जाडो हुने, वाकवाकी हुने, वान्ता हुने गर्दछ । यसैगरी, सिकिस्त बिरामी भएमा पूर्णरुपमा होस नहुने, पटक पटक मुर्छा पर्ने, सहारा बिना उठ्न नसक्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, रक्तचाप कम हुने, असामान्य रुपमा रगत बग्ने, कडा जन्डिसको लक्षण देखिनेलगायत समस्या हुने स्वास्थ्यकर्मीको भनाई छ ।
नेपालले विश्व समुदायमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सन् २०२५ सम्म औलो निवारण गर्ने अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएकोमा यसको पहुँचमा पुग्न निकै चुनौती छ । औलो रोग निवारण गर्न आयातित औलो चुनौतीका रूपमा रहेको हुँदा स्वास्थ्य सचेतना घरघरमा पुर्याउन स्थानीय स्तरबाटै पहल हुनुपर्ने स्वास्थ्य कार्यालय दाङको धारणा रहेको छ ।