खोज

बुटवल, ७ बैशाख ।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै अहिले सरकारी र निजी विद्यालयहरुमा धमाधम भर्ना चलिरहेको छ । विद्यालयहरु जतिसक्दो धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्ने होड्बाजीमा छन् । यो होड्बाजीमा निजी विद्यालयहरु अगाडि देखिएका छन् । जति धेरै विद्यार्थी भर्ना लिन सक्यो उति धेरै कमाइ । कानूनतः एक पटक भर्ना भएको विद्यार्थीसँग अर्को वर्ष भर्ना शुल्क लिन मिल्दैन । एक कक्षामा एउटा स्कुलमा पढेको विद्यार्थी अर्को वर्ष दुई कक्षा पढ्न अर्को स्कुलमा गए मात्र भर्ना शुल्क लिन पाइन्छ ।

विद्यालय परिवर्तन गर्ने विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य छैन । धेरैजसो विद्यार्थीले पुरानै स्कुलमा पढाइलाई निरन्तरता दिने गरेका छन् । तर निजी अर्थात बोर्डिङ स्कुलहरुले नयाँ या पुराना जुनसुकै विद्यार्थीसँग भर्नाका नाममा चर्को शुल्क उठाइरहेका छन् । बोर्डिङ स्कुलहरुमा कस्ले बढी शुल्क उठाउने भन्ने होड्बाजी छ । रुपन्देहीका संस्थागत विद्यालयहरुले पुराना विद्यार्थीहरुको नवीकरणबापत पनि चर्को शुल्क असुल्न थालेका छन् । एकपटक भर्ना भएका विद्यार्थीलाई भर्नाका नाममा फेरि चर्को शुल्क असुलेपछि अभिभावकहरुले आर्थिक मन्दीका बेला विद्यालयहरुले आर्थिक रुपमा बोझ पार्ने काम गरेको गुनासो गरेका छन् ।

हरेक विद्यार्थीले सुरुमै भर्ना शुल्क तिरेपछि माथिल्लो कक्षामा भर्ना शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा छ । तर प्रायः सबै निजी विद्यालयहरुले भर्नाका नाममा अतिरिक्त शुलक असुलीरहेका छन् ।

रुपन्देहीको  एक बोर्डिङ स्कुलमा विद्यार्थी भर्ना गरेर फर्किएकी एक महिलाले विद्यालयले भर्नाका नाममा मनलाग्दी शुल्क असुलेको बताइन् । “एकपटक भर्ना भैसकेको विद्यार्थीलाई अर्को कक्षामा जाँदा फेरि भर्नाका नाममा चर्को शुल्क लिने काम राम्रो होइन, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ”–उनले भनिन् ।

अभिभावक संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवालीले एकपटक भर्ना भएको विद्यार्थीसँग सोही विद्यालयले फेरि भर्ना शुल्क लिन नपाउने बताए । “विद्यालयले त्यसरी भर्ना शुल्क लिने कुरा शिक्षा ऐन विपरित छ, यसलाई रोक्नुपर्छ”–उनले भने । विद्यालयहरुले चर्को भनाए शुल्क असुल्न थालेपछि सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले परिपत्र नै गरेर आफूखुशी शैक्षिक शुल्क नअसुल्न निर्देशन नै दिएको छ ।

अभिभावकहरुले भर्ना लगायत विभिन्न शुल्कका नाममा चर्को शुल्क असुली र पसल तोकेरै शैक्षिक सामग्री खरीद गर्न विद्यालयहरुले बाध्य बनाएको गुनासो गरेपछि नगरपालिकाले विद्यालयहरुमा परिपत्र गर्दै अभिभावकको गुनासो संबोधन गर्न भनेको छ ।

शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधनसहित) र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ तथा संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा संचालन निर्देशिका २०६९ को प्रावधान विपरीत मनोमानी ढंगले चर्को शुल्क असुल्ने र पसल तोकेर शैक्षिक साम्रगी खरिद गर्न बाध्य गराएको गुनासो÷उजुरी प्राप्त भएपछि पत्र जारी गरेर निर्देशन दिइएको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख इश्तियाक अहमद खानले बताए ।

“शैक्षिक सामग्रीहरु अभिभावकले चाहेको पसलबाट खरीद गर्न दिनुपर्छ, विद्यालयले पसल तोकेर खरीदका लागि बाध्य बनाउनु ठिक होइन”–नगर शिक्षा समितिका संयोजक समेत रहनुभएका नगर प्रमुख खानले भने ।

विद्यालयहरुलाई आफुखुशी शैक्षिक शुल्क वृद्धि नगर्न समेत निर्देशन दिइसकेको पनि नगर प्रमुख खानले जानकारी दिए । “अभिभावकको गुनासो आएपछि हामीले तत्कालै विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएका छौं”–उनले भने ।

नगरपालिकाबाट जारी गरिएको पत्रमा भनिएको छ– “यदि कही कतैबाट सो सम्बन्धमा गुनासो आएमा वा अनुगमनको क्रममा निर्देशनको उल्लंघन भए÷गरेको पाइएमा ऐन, नियमावली तथा कानुन अनुसार कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।”