खोज

विद्यार्थी जीवनमा राजनीति शुरु गरेकी नर्मदा भण्डारी छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मीको उपाध्यक्ष पदको जिम्मेवारीमा छिन् । उनलाई अहिले गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको संयोजकको भूमिका समेत छ । पार्टी राजनीति बाहेक गाउँको सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील उनले पदिय हिसाबले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेकी थिइनन् । प्रस्तुत छ, गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक नर्मदा भण्डारीसँग गाउँपालिकामा न्यायिक समितिमा रहेर काम गरेको अनुभव र मुद्दा व्यवस्थापनको बिषयमा केन्द्रित
रही बुटवल टुडेले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप,
नर्मदा भण्डारी
उपाध्यक्ष तथा संयोजक, न्यायिक समिति
छत्रकोट गाउँपालिका, गुल्मी

न्यायिक समितिमा उजुरीको चाप कस्तो छ ?
उजुरीको चाप छ भन्न त नमिल्ला तर गाउँहरूबाट उजुरीहरू आइरहेका छन् । हामीले पनि ति उजुरीहरूलाई ध्यानपूर्वक लिएर काम गरिरहेका छौं । गत बर्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने १९ उजुरी गाउँपालिकामा दर्ता भएको रेकर्ड छन् । त्यसमध्ये ११ वटा उजुरी मिलापत्रबाट टुंगिएका छन् । चार वटा छलफलको क्रममा छन् भने चार वटा विचाराधिन अवस्थामा छन् । अहिलेको चाुल आर्थिक बर्षमा मात्रै ११ वटा उजुरी दर्ता भएको अवस्था छ ।

कुन बिषयमा उजुरी बढी परेको अवस्था छ ?
गाउँपालिकामा विभिन्न बिषयका उजुरीहरू आएको अवस्था छ । जस्तै, सम्बन्ध विच्छेद गर्ने, सम्बन्ध कायम गर्ने, भल व्यवस्थापन (बर्षाको पानी), खानेपानीको मूल दाबी, सडक खन्ने, अंश बण्डा, साधी विवाद, गाली बेइज्यती जस्ता गुनासा भएका उजुरी छन् । साना साना बिषयमा पनि उजुरीहरू आउने र न्यायिक समितिमा छलफल गरेर गाउँपालिकामै मिलापत्र गर्ने अभ्यासको थालनी भएको छ । हाम्रो कार्यक्षेत्र भित्र नपरेका मुद्दालाई माथिल्लो निकायमा सहजीकरण गर्ने गरिएको छ ।

पुनः सम्बन्ध कायम गर्ने बिषयमा आएको निवेदनको बारेमा थप स्पष्ट गरिदिनुस् न ?
हो, सम्बन्ध विच्छेद गर्ने उजुरी त आउँछन् नै तर हामीकहाँ सम्बन्ध विच्छेद भइसकेपछि फेरि श्रीमान श्रीमतीको नाता कायम गरिदिनका लागि निवेदन पर्यो । त्यसलाई हामी दुबै पक्ष र अभिभावकलाई राखी कुरा बुझि जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध कायमका लागि सिफारिस गरिदियौं । अदालतले कायम गरिदिएपछि हामीले उनिहरूलाई बिबाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिएका छौं ।

सम्बन्ध विच्छेद गरिनु र फेरि सम्बन्ध कायम गर्नुको कारण के रहेछ ?
यस घटनाको अध्ययन गर्दा श्रीमान र श्रीमती बिचको असमझदारीले सम्बन्ध विच्छेद गरेका भन्ने बुझियो । उनीहरूको भनाई पनि त्यही थियो । उमेरका हिसाबले २०÷२५ बर्षका भएका उनिहरू सानोतिनो कारणले सम्बन्ध विच्छेद गरेको र पछि गएर त्यसलाई आफैले सामान्य ठानेपछि सम्बन्ध कायम गर्न आएका हुनसक्छन् । श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध कायम भएपछि अहिले उनीहरू परिवारमा मिलेर बसेका छन् । खुसी देखिन्छन् ।

मुद्दाको कसरी व्यवस्थापन गर्ने गर्नुभएको छ ?
हामीलाई साना खालका मुद्दा मामिला मिलाउने अधिकारी छ । विवादित र असहमति भएका बिषयका दुबै पक्षलाई बोलाई कुरा राख्न लगाउने, छलफल गराउने र मेलमिलापका लागि प्राथमिकता दिने गरिएको छ । उनिहरूको कुराहरू सुनिदिने र सल्लाह दिने गर्दा पनि धेरै मुद्दाहरू स्थानीय स्तरमा मिल्न सक्छन् भन्ने सिकाई भएको छ । केही उजुरीहरूको प्रकृति हेरेर हामी वडामा पठाउने गरेका छौं, त्यहाँबाट मुद्दाहरू मिलाएर पठाउने काम भएको पनि छ ।

गाउँपालिकामा न्यायिक समिति हँुदा जनताले पाएको सुबिधा के हो ?
मेरो अनुभवमा जनताले यसबाट सजिलो महशुस गरेका छन् जस्तो लाग्छ । सानो तिनो मुद्दा मामिलामा जिल्ला सदरमुकाम तम्घाससम्म जानुपरेको छैन । समयका हिसाबले, पैसाका हिसाबले पनि उनीहरूको बचत भएको छ । आफ्ना कुरा ढुक्कसँग घर नजिकै राख्न पाएका छन् । गाउँ पालिकामा नै मिलापत्र भएको छ । यसले जनतालाई सहज भएको मान्नुपर्छ र जनताले मानिरहेका छन् भन्नुपर्छ ।

तपाई कानूनको विद्यार्थी नभएको अवस्थामा मुद्दा फस्यौंटमा अप्ठ्यारो त छैन् नि ?
हो, म कानूनको विद्यार्थी होइन । तर मैले विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीति शुरु गरेको अनुभव र पाटीको बिभिन्न तहमा काम गरेको अनुभवले सहज बनाएको छ । अप्ठ्यारो भएको, बनाएको भन्ने अवस्था आएको छैन् ।
मैले स्थानीय तहमा न्यायको जिम्मेवारी लिएसँगै आफू स्पष्ट भएको बिषयमा ढुक्कसँग सल्लाह दिने र निर्णय लिने गरिरहको छु । स्पष्ट नभएको बिषयमाा भने सम्बन्धित कानूनका पुस्तकहरू अध्ययन गर्ने, नजानेको बिषयमा सल्लाह र परामर्श लिएर काम गर्ने गरेको अवस्था छ ।