खोज

त्यसै त नेपालको पश्चिमी पहाडी जिल्ला विकासको दृष्टिले धेरै नै पछि परेको छ । राज्यको ध्यान नपुग्दा ती पहाडी जिल्ला उजाड र बिकट बन्दै गएका छन । रोल्पा, रुकुम, हुम्ला, डोल्पा आदि प्रतिनिधि नाम हुन जहाँ राज्यको ध्यान नपुग्दा ती जिल्लामा जान अहिलेपनि सास्ती पाउनु परेको छ । सडकको पूर्वाधार छैन । विकासका अरु माध्यमहरुको अवस्था बिजोगकै छ । ती पहाडी जिल्लामा पूर्वाधार निर्माण नहुँदा बसाईसराई समेत बढेको छ । त्यसमाथि बिजुली, पानी, स्वास्थ्य चौकी लगायत नागरिकका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारमा ध्यान नदिँदा त्यहाँका जनता दिउँसोमा पनि रात परेको भानमा बस्नु परेको छ । विकासमा कतिसम्म बेवास्ता गरिएको छ भन्ने कुरा रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिका एक उदाहरण हो । रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिका वडा नं २ भित्रिगाममा विद्युतको पोल गाडेको ५ वर्षसम्म पनि विजुली बलेको छैन । अन्धकार गाउँमा पोल गाड्न थालेपछि विजुली आउने भयो भन्दै हौसिएका स्थानीयहरु ५ वर्षसम्म विजुली नबल्दा निरास भएका छन् । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले नेपालका ७७ वटै जिल्लाका गाउँदेखि सहर सवै क्षेत्रमा बिद्युत पु¥याएको दावी गरिरहेको छ तर रोल्पाको यो अवस्थाले नेपालको विकासको गलत अभ्यास हेर्न कतै जानुपर्दैन भन्ने आख्यान चरितार्थ बनेको छ ।

सुनछहरी गाउँपालिका वडा नं. २ का करिव ४ सय घरधुरीमा विद्युत विस्तार गर्ने योजना अनुसार ५ वर्ष अघिदेखि काम थालनी भएपनि स्थानीय जनताले अहिलेसम्म विजुली बाल्न नपाएको गुनासो गरेका छन । वास्तवमा यो बेथितीको पराकाष्ठा हो । विद्युत प्राधिकरणको ध्यान किन पुग्न सकेन ? स्थानीय पालिकाले पहल नगरेको हो कि ? नेताहरुको ध्यान किन जान सकेन ? स्थानीय जनताको आशामाथि कुठाराघात भएको छ । जनताले बिजुली बाल्ने आशा अव मारिसकेको बताएको सुन्दा नेपालको बिकासको यो अभियान कहिले घोडदौडमा परिणत होला ? प्रश्न गंभीर छ । जनता प्रतिक्षा गरिरहेका छन । वास्तवमा त्यहाँका जनताको बिजुली बाल्न पाउने अधिकार हनन् भएको छ । छिमेकी गाउँका जनता रातको अध्याँरोमा पनि दिनजस्तै गरि विद्युत सेवा पाईरहँदा त्यहाँका जनताको बिजुली अभियानको सपना कहिले पूरा होला ? जवाफ कसले दिने ? नेपालमा यी र यस्तै प्रश्नहरुको जवाफदेहिता लिने जिम्मेवार निकायको वेवास्ता अझै कायमै रहने हो भने नेपाल विकासको गतिमा अझै शतकौं पछि पर्ने निश्चित छ ।

झिमरुक जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत केन्द्रीय प्रशारणबाट उक्त लाईन विस्तार गर्न लागिएको बताइएको छ । स्थानीय जनताले विद्युत विस्तारको जिम्मा लिएको मुख्य निर्माण व्यवसायीले साना साना निर्माण व्यवसायीलाई पेटीमा काम दिँदा योजना निर्माणमा ढिलाई भएको बताएका छन । अहिलेको मुख्य समस्या निर्माण व्यवसायीको पनि हो तर जनताको मूख्य समस्या हेरेर स्थानीय जनप्रतिनिधिले समेत अग्रसरता लिएर विद्युत बिस्तारमा पहल गर्न सकिन्थ्यो । त्यो नहुँदा जनताले सास्ती पाएका छन । बिजुली नहुँदा विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन् । उज्यालोमा बसेर पढ्न पाउने उनीहरुको अधिकार हो । यो बिषयमा सम्वन्धित निकायको ध्यान नजानु दुःखद पक्ष हो । जहाँपनि समस्या र पीडा तल्लो तहका जनतामाथि नै पर्ने गरेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई तत्कालै काममा गति दिन दवाव दिनुको बिकल्प छैन । बिजुलीमात्र होइन रोल्पामा सुरु भएका विकासका अरु आयोजनाको गति पनि सुस्त छ । यस विषयमा अव सरकारको मात्र होइन जिम्मेवार राजनैतिक दल, नेता र नागरिक समाजको ध्यान जाओस् । जनता कहिलेसम्म बिजुलीको पोल हेरेर अन्धकारमा बसिरहने ? उनीहरुलाई निरास बनाउने काम हुनुहुँदैन ।