खोज

स्थानीय निर्वाचनको समयमा अस्थायी बसोबासलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नारासहित निर्वाचन जितेका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू यतिबेला ती वाचा पुरा गर्न नसक्ने बताउन थालेका छन् । उनीहरूले निर्वाचनको क्रममा स्थानीय तहले आफ्नो गाउँपालिका भित्रको अस्थायी जग्गाको लालपुर्जा दिने आश्वासन दिएका थिए । पुस्तौंदेखि अस्थायी बसोबास गरेका जनताहरू स्थानीय तहमा मतदान गरेपनि अब भने निरासा बनेका छन् ।
अस्थायी बसोबासको समस्या भएको दाङको राप्ती गाउँपालिका अस्थायी बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न आफूले चाहेर पनि नसकेको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी बताउँछन । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधीहरूको यस्तो भनाई सार्वजनिक भएपछि आशामा देखिएका भालुवाङका बासिन्दाहरू फेरी पनि स्वामित्वमा अन्यौलता देखिएको बताउँछन । राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले सुकुम्बासी आयोग नबन्दा सम्म स्वामित्वको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने बताए । राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुवेदी भालुवाङ बजार सबैभन्दा ठूलो समस्या स्वामित्व ग्रहण भएको बताउँछन् । ‘जमिनको सट्टा भर्ना नगरी समस्या समाधन नहुने र यसका धेरै कानुनी जटिलता रहेको छ,’ उनले भने । सट्टा भर्नाका लागि जग्गाको व्यवस्था गर्न गाउँपालिकाले प्रयास गरेको भएपनि आयोग गठन नहँुदा काम गर्न नसकिएको बताए ।
दाङ जिल्ला अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गका किनारासँगै राप्ती गाउँपालिका भालुवाङमा सरकारी वनमा बस्ती बस्न थालेको ४ दशक नाघेको छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नगर विकास समिति समेत गठन भएको पनि दशकै वर्ष बितिसकेको छ । तर नगर विकास समितिले बस्ती व्यवस्थापन गर्न असफल भयो । सरकारी राष्ट्रिय वनको झण्डै ३१ विगाह ६ कट्ठा जग्गामा वस्ती फैलिएको छ । हाल उक्त बस्ती बजारमा परिणत भइ कच्ची तथा पक्की गरि कम्तीमा २ हजार निजी भवनहरू निर्माण भएका छन् । निजी रूपमा करोडांैको लगानीमा पक्की संरचना बनिसकेका छन् । तर भवन बनेको २० वर्ष बितिसक्दा स्वामित्व भने लगानीकर्ताहरूले पाएका छैनन् । भालुवाङ दाङ, प्यूठान, रोल्पा, बर्दिया, वाँके र अर्घाखाँचीको व्यापारीक ट्रान्जीटको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना समेत उत्तिकै रूपमा रहेको छ । यस बजारमा हाल सरकारी तथा निजी गरि आधा दर्जन भन्दा वढी बंैक र आधा दर्जन सहकारीहरूले आफ्नो सेवा प्रभाह गर्दै आएका छन् । त्यसैगरि खानेपानी, विद्युत, स्वास्थ्य लगायत अन्यमा सरकारले लगानी गर्दै आएको छ । यहाँका बासिन्दाहरूले आफू बसेको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाएका छैनन् ।
कसैको दुई पुस्ता वितिसकेको छ । उनीहरूले जीवनभरको कमाइ भएभरको जेथा सोही स्थानमा खनाएका छन् । तीन वटै सरकार मजबुद भइसक्दा पनि स्वामित्व भने अन्यौलमा देखिएको स्थानीयबासी वसन्त केसी बताउँछन ।
भालुवाङ निवासी पुराना बासिन्दा वरिष्ठ पत्रकार महेश रिजालका अनुसार सो बस्ती पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउने क्रममा राजमार्गमा काम गर्ने मजदुरको अस्थायी टहराबाट बस्ती सुरु भएको बताउँछन् ।
विकासक्रमसंगै २०३५÷०३६ सालबाट सो अस्थायी डेराबाट वस्ती बसेको होे । राजमार्गको निर्माणको ठेक्का भारतिय ठेकेदारले लिएको थियो । उक्त ठेक्काबाट सडक तथा रा पेटी ठेकेदारका रूपमा नेपालका ओम वहादुर पौडेलले काम गर्न थाले पछि पौडेलले भालुवाङ पुल चोकमा पहिलो कोलनी बनाए ।
कामकै शिलशिलामा उनले भालुवाङ पुलचोकमा घर वनाएका थिए । त्यसैगरि पेटी काम गर्ने ताप्लेजुङका लाक्पा सेर्पाले सोही स्थानमा दोस्रो कोलनी बनाएका थिए । यसरी सडक तथा राप्ती पुल वन्ने क्रममा थुर्पै मजदुर कामका खटिने र खाजा खाने क्रममा साना तिन खाजा नास्ता पसलहरूका टहरा वन्न थालेका थिए । त्यसै क्रममा सो सकडको पेटी ठेकेदारको काम कपिलवस्तु सिवपुरमा जिसी परिवारले गर्दै आएका थिए । उनिहरू त्यहाँको काम सकेर भालुवाङमै आएर संरचना वनाउन सुरु गरियो । विकाश क्रमसँगै २०४२ सालमा राप्ती नदी निर्माणको कार्य सम्पन्न भयो ।
त्यसपछि भालुवाङ पुलचोकमा चहलपहल बढ्न थाल्यो । विस्तारै चहपहल संगै भालुवाङ बजार विस्तार हुन थाल्यो । भालुवाङ पूर्व पश्चिम संगै प्यूठान, रोल्पा जाने केन्द्रका रूपमा विकास भयो । पुल निर्माणसंगै पुलचोकका सवै नदी किनारा बस्तीले भरिएको थियो । बिस्तारै वस्ती घना रूपमा फैलन थाले पनि सरकार वस्ती हटाउन असफल बन्यो । सो वस्तीका वासिन्दाहरूलाई नगर विकाश समितिले प्रमाणको रूपमा रु. ३ सय ५ रूपैयाँको रसिद थमाएको छ । तर पनि त्यसले वैधानिकता भने पाएको छैन । यो बस्ती व्यवस्थापन समस्या लमहीमा पनि देखिएको छ । लमही नगरपालिका भित्र झण्डै ५० प्रतिशत जनताहरू अस्थायी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकारले सबै समस्या समाधान गरिदिने आसामा मतदान गरेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।