खोज

रूपन्देहीको मायादेबी गाउँपालिकाद्वारा दिइएको पटके कर ठेक्का बदर गर्न माग गरिएको छ ।  प्रदेश नं. ५ सरकारको निर्णय मुताबिक स्थानीय सरकारद्वारा लगाइएको पटके कर खारेज गरेपछि निजी तथा सार्बजनिक यातायातका सवारीसाधनहरूले रकम दिन नमानेको कारण मायादेबी गाउँपालिका वडा नं. १ र २ धमौली कचकचहवा नाकाका ठेकेदारद्वारा ठेक्का बदरको माग गरिएको हो । पटके कर ठेकेदार पुर्णवासी तेलीले मायादेबी गाउँपालिका कार्यालय र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा ठेक्का बदर गर्न निबेदन दिँदादिँदै पनि गाउँपालिकाले ठेक्का बदर गर्न नमानेको गुनासो गरे ।
उल्टै आफूसँग गाउँपालिका प्रशासनले दुबै ठेक्काको सात लाख भन्दा बढी रकम माग गरेपछि आफू न्याय खोज्न अदालत जाने तयारी गरेको ठेकेदार तेलीले बताए । सो सम्बन्धमा मायादेबी गाउँपालिका प्रशासन शाखा प्रमुख रोमलाल न्यौपाने सँग यथार्थ कुराको जानकारी लिन खोज्दा उनले स्थानीय ऐन कानून बमोजिम गाउँपालिकाले पटके कर उठाउन धमौली र कचकचहवा सडकलाई ठेक्का दिएपछि खारेज गर्न नमिल्ने जानकारी गराए । प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई पटके सवारी कर उठाउन खारेज गरिसकेको अवस्थामा गाँउपालिकाले पटके सवारी कर उठाउन नमिल्ने रूपन्देही निर्बाचन क्षेत्र नं. ३ प्रदेश ख का बिधायक तुलसी चौधरीको भनाई छ ।
तर रूपन्देही जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष एकराज पाण्डेयले प्रदेश सरकारको निर्देशन बिपरीत पटके कर उठाउन लगाउने कार्य अबैधानिक भएको हँुदा अटेरी गर्ने गाउँपालिकालाई अख्तियार मार्फत कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्ने आग्रह गरे । à