ट्रेंडिंग:

>> पशु सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याउ >> ३६औं झरना रनिङ शिल्ड फुटबल प्रतियोगिता लाहुरेको दसैं खेल हुदै ‘झरनाकप’ >> प्रधानमन्त्री ओली आज न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने, यस्तो छ भ्रमण तालिका >> एनसेल फाउन्डेसनद्वारा पलेशा र अन्य पारा खेलाडीहरु नगद पुरस्कारसहित सम्मानित >> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान >> कपिलबस्तु—११ अन्तिम आठमा >> अन्नपूर्ण न्यूरोलाई हानीकारक फोहर व्यवस्थापन अवस्था सुधार गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम >> झम्टा संरक्षणमा थारु समुदाय >> बलिवुड गायक हिमेश रेशमियाका पिताको निधन >> लेबनानको विमानस्थलमा पेजर र वाकीटकी प्रतिबन्ध >> भक्तपुरमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने >> संविधानको विरोध गर्ने एक जना पक्राउ >> १६ देशका राजदूतको नाम समितिबाट अनुमोदन, योग्यता नपुगेपछि अस्वीकृत भए भट्टराई >> असोज ७ देखि मुगुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने >> युजि बुटवलको रक्तदानमा १६२ युनिट रगत संकलन >> अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट १० जना पक्राउ >> संविधान दिवसमा फुलबारीमा राष्ट्रिय झण्डा झण्डात्तोलन >> जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु >> देवदहका शिक्षकहरुका लागि शिक्षामा स्वजागरण प्रशिक्षण >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राउत र दुई राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान >> रोहिणीमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस >> दाङमा मोटरसाईकल दुर्घटना, दुई युवाको मृत्यु >> संविधान संशोधनमा सबै दलको सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिनेछ- प्रधानमन्त्री ओली >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रुपान्तरण >> बाणगंगाका मुख्य बजार अनुगमन >> आजदेखि धरहरा खुला, नि: शुल्क चढ्न पाइने >> सिसासमा नयाँ नेतृत्व >> वडा कार्यालयमै उपभोक्ता समितिको खाता >> सिंचाई सुबिधा बढाउन डीप बोरिङ्ग >> नागरिकको तीब्र आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न दरिलो एकता चाहिन्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> एघारौ परिवार योजना दिवस सम्पन्न >> प्राचिन ककरपत्तनगरमा क्यानेडियन प्रतिनिधि >> संविधान कार्यान्वयनको आधारः बलियो प्रदेश सरकार >> मौलिक हक कार्यान्वयनका प्रश्न >> संविधानमा नागरिकका मुद्दाको सम्बोधन ? >> बहसमा संविधान संसोधनः आवश्यकता, चुनौति र संभावना >> सिकलसेल रोगले सम्पत्ती गुमाउँदै थारु समुदाय >> संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै >> गुल्सनको शानदार प्रदर्शनका बाबजुद नेपाल १ विकेटले पराजित >> सुनवलले संचालनमा ल्याएन डेढ करोडको पशु सेवा केन्द्र >> जव दिलबहादुर काठको कोसी बोकेर मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न आइपुगे… >> विश्वविद्यालयका समस्या समाधानमा शिक्षा समितिले निर्देशन दिने >> कार्यदलले बुझायो सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन >> रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन वैशाखमा हुने >> रवि लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको पुष्टि भयो- देउवा >> कालिका मानवज्ञानका प्रधानाध्यापक थापालाई राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार >> बुटवल–नारायणगढ सडक निर्माण छिटो सक्न मुख्यमन्त्री पाण्डेको निर्देशन
विशेष समाचार

सीमामा बीओपी कमाण्डः ‘इन्स्पेक्टर’ को क्षेत्राधिकार ‘डीएसपी’ ले खोस्दै

इन्सपेक्टरको कमाण्डमा एक प्लाटुन अर्थात ३५ जनाको कमाण्ड रहने भए पनि अहिले ६० जनासम्म कमाण्ड गर्नुपर्ने अवस्था आएको हेडक्वाटरले बताए पनि त्यो देखिंदैन । “अहिले सरदर ३५ जना जनशक्ति एउटा बीओपीमा खटिएका छन्, ६० जना कुनै पनि बीओपीमा छैनन्”–सशस्त्रका एक उच्च अधिकारीले भने ।
२५ फाल्गुन २०७९, बिहीबार
२५ फाल्गुन २०७९, बिहीबार

बुटवल, २५ फागुन ।

सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) मा केही कमाण्ड संरचनामा फेरबदल गर्न लागिएको छ । अहिले भएका बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) को कमाण्ड संरचना फेरबदल गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ ।

सशस्त्र हेडक्वार्टर हल्चोकले सुरक्षा प्रोटोकल र चुस्त सुरक्षाका लागि भन्दै केही कमाण्ड संरचना मिलान गर्नुभन्दै उक्त प्रस्ताव गृहमा पठाएको छ । देशभर सशस्त्रका २ सय २८ बीओपी छन् । ती बीओपीमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) ले कमाण्ड गर्दै आएका छन् । अहिले एउटा बीओपीमा ३० देखि ४० जनासम्म जनशक्ति कार्यरत छन् ।

इन्सपेक्टरको कमाण्डमा एक प्लाटुन अर्थात ३५ जनाको कमाण्ड रहने भए पनि अहिले ६० जनासम्म कमाण्ड गर्नुपर्ने अवस्था आएको हेडक्वाटरले बताए पनि त्यो देखिंदैन । “अहिले सरदर ३५ जना जनशक्ति एउटा बीओपीमा खटिएका छन्, ६० जना कुनै पनि बीओपीमा छैनन्”–सशस्त्रका एक उच्च अधिकारीले भने । हेडक्वाटरले भने ६० जना जनशक्ति खटिएको भन्दै ‘तीन जोड एक’ को नीति अनुसार कमाण्ड संरचना बदल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

सशस्त्र स्थापनापछि सीमा सुरक्षाका लागि भन्दै बीओपीहरु निर्माण गरिएको थियो । जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार इन्स्पेक्टरले कमाण्ड गर्दै आएका थिए ।

बीओपीमा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) पनि राख्ने र डीएसपीको मातहतमा इन्सपेक्टरले कमाण्ड गरेका तीनवटा बीओपी राख्ने प्रस्ताव हल्चोकको छ । डीएसपीले आफ्नो ‘टेरिटोरी’ तीनवटै बीओपीको निरीक्षण, अनुगमन र कमाण्ड गर्दा सीमा सुरक्षा थप चुस्त हुने भन्दै हल्चोकले उक्त प्रस्ताव गृहमा पठाएको हो । यो प्रसताव लागू भयो भने थुप्रै इन्स्पेक्टर कमाण्ड सम्हाल्नबाट बन्चित हुने छन् ।

सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता तथा एसएसपी पुरुषोतम थापाले बीओपी कमाण्ड संरचना फेरबदलको विषयमा कुरा भएको बताउँदै अहिले निर्णय भइनसकेकाले केही भन्न नमिल्ने बताए । “ती जोड एक’ को कमाण्ड गर्दा राम्रो नतिजा आउँछ भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । निर्णय गर्ने काम गृहको भएकाले अहिले यो विषयमा केही भन्न मिल्दैन”, डीआइजी थापाले भने ।

राजश्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रेम देवकोटाले जसले कमाण्ड गरे पनि राजश्व अनुसन्धानलाई केही फरक नपर्ने बताए । “हामी एसपी भन्दा माथि नै हुन्छौं, डीएसपीले कमाण्ड सम्हाल्दैमा राजश्व अनुसन्धानले खटाउन नसक्ने भन्ने हुँदैन”–उनले भने । यस सम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालले भने फोन उठाएनन् । पटक पटक गरिएको सम्पर्कको प्रयास सफल हुन सकेन ।

यसरी हटाइएको थियो डीएसपीको कमाण्ड

२०७५ सालमा पुनर्संरचना भन्दै सशस्त्रका ११ वटा राजश्व तथा भन्सार गस्ती सुरक्षा गुल्म खारेज गरिएको थियो । जसमा झापाको काकडभिट्टा, मोरङको जोगवनी, धनुषाको जलेश्वर, पर्साको वीरगञ्ज, रसुवाको टिमुरे, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रुपन्देहीको डण्डा, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाह, कैलालीको त्रिनगर, कन्चनपुरको गड्डाचौकी पुनर्संरचना भन्दै खारेज भए ।

त्यतिबेला ती गुल्महरुमा १६० जनाको दरबन्दीमा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) ले कमाण्ड गर्दै आएका थिए । ती गुल्महरु खारेज गर्दै बीओपी स्थापना गरियो । अहिले बीओपीको कमाण्ड सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) ले गर्दै आएका छन् । गुल्म खारेज गरेर बीओपीमा गएपछि डीएसपीका ११ वटा कमाण्ड एकाएक खुम्चिएका थिए ।

२०७५ सम्म सुनसरी, बारा, ललितपुर, रुपन्देही र कैलालीमा गरी सशस्त्रका ५ वटा राजश्व चुहावट नियन्त्रण गुल्महरु थिए । ती गुल्महरुको कमाण्ड पनि डीएसपीले गर्दै आएका थिए । पुनर्संरचना गर्ने भन्दै ५ वटा मध्ये ४ वटा राजश्व चुहावट नियन्त्रण गुल्मलाई सुरक्षा बेसमा परिवर्तन गरियो ।

अहिले ललितपुरको हरिहर भवनमा मात्रै सशस्त्रको राजश्व चुहावट नियन्त्रण गुल्म छ । गुल्म हुँदा डीएसपीले कमाण्ड गरेका यी ४ वटा सुरक्षा बेस बनेसँगै इन्सपेक्टरको कमाण्डमा आएका छन् ।

२०७५ सम्म झापा, मोरङ, बारा, पर्सा, मकवानपुर, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, रुपन्देही, बाँके, सुर्खेत र कन्चनपुर गरी १३ वटा सशस्त्र प्रहरीका औद्योगिक सुरक्षा गुल्महरु थिए । ती गुल्मलाई पनि पुनर्संरचनाको नाममा सुरक्षा बेस बनाइएको थियो ।

गुल्म हुँदा डीएसपीले कमाण्ड गरेका उक्त ठाउँहरु सुरक्षा बेस भएसँगै अहिले इन्सपेक्टहरुले कमाण्ड गरिरहेका छन् । २०७५ मा पुनर्संरचना भन्दै राजश्व, भन्सारका गुल्महरु खाजेर गर्दा डीएसपीले नेतृत्व गर्ने २८ वटा संरचना खारेज भएका थिए । अहिले भने ३५ जनाको कमाण्ड गर्नुपर्ने इन्सपेक्टरको जिम्मा ६० जनासम्म हुने भएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै ‘तीन जोड एक’ को अवधारणअनुसार डीएसपीको कमाण्डमा ल्याउन लागिएको सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् । कतिपय सुरक्षा अधिकारीहरु भने इन्स्पेक्टर भएर १६ वटा कमाण्ड सम्हालेपछि फेरि डीएसपी हुनासाथ कमाण्ड सम्हाल्ने योजना अनुसार चलखेल भएको बताउँछन् ।

“यो इन्स्पेक्टरलाई कमाण्ड गर्न नदिने र सधैभरी आफू मात्रै शक्तिमा रहने गरी गरिएको चलखेल हो, इन्स्पेक्टरले कमाण्ड गर्नुपर्ने ठाउँमा फेरि डीएसपी नै हुने भएपछि इन्स्पेक्टरको के अर्थ ? यसले अरुको क्षेत्राधिकार खोस्ने काम भएको छ”–सशस्त्रका एक अधिकृतले भने ।

इन्सपेक्टरको कमाण्डमा एक प्लाटुन अर्थात् ३५ जनाको कमाण्ड रहने भए पनि ६० जनासम्मको कमाण्ड इन्सपेक्टरले गर्दा सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको र सुरक्षा प्रोटोकल समेत नमिलेकाले कमाण्डमा परिवर्तन गर्न लागिएको सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर स्रोतले जनाएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?