© २०२३
बुटवल, २५ फागुन ।
सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) मा केही कमाण्ड संरचनामा फेरबदल गर्न लागिएको छ । अहिले भएका बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) को कमाण्ड संरचना फेरबदल गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ ।
सशस्त्र हेडक्वार्टर हल्चोकले सुरक्षा प्रोटोकल र चुस्त सुरक्षाका लागि भन्दै केही कमाण्ड संरचना मिलान गर्नुभन्दै उक्त प्रस्ताव गृहमा पठाएको छ । देशभर सशस्त्रका २ सय २८ बीओपी छन् । ती बीओपीमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) ले कमाण्ड गर्दै आएका छन् । अहिले एउटा बीओपीमा ३० देखि ४० जनासम्म जनशक्ति कार्यरत छन् ।
इन्सपेक्टरको कमाण्डमा एक प्लाटुन अर्थात ३५ जनाको कमाण्ड रहने भए पनि अहिले ६० जनासम्म कमाण्ड गर्नुपर्ने अवस्था आएको हेडक्वाटरले बताए पनि त्यो देखिंदैन । “अहिले सरदर ३५ जना जनशक्ति एउटा बीओपीमा खटिएका छन्, ६० जना कुनै पनि बीओपीमा छैनन्”–सशस्त्रका एक उच्च अधिकारीले भने । हेडक्वाटरले भने ६० जना जनशक्ति खटिएको भन्दै ‘तीन जोड एक’ को नीति अनुसार कमाण्ड संरचना बदल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सशस्त्र स्थापनापछि सीमा सुरक्षाका लागि भन्दै बीओपीहरु निर्माण गरिएको थियो । जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार इन्स्पेक्टरले कमाण्ड गर्दै आएका थिए ।
बीओपीमा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) पनि राख्ने र डीएसपीको मातहतमा इन्सपेक्टरले कमाण्ड गरेका तीनवटा बीओपी राख्ने प्रस्ताव हल्चोकको छ । डीएसपीले आफ्नो ‘टेरिटोरी’ तीनवटै बीओपीको निरीक्षण, अनुगमन र कमाण्ड गर्दा सीमा सुरक्षा थप चुस्त हुने भन्दै हल्चोकले उक्त प्रस्ताव गृहमा पठाएको हो । यो प्रसताव लागू भयो भने थुप्रै इन्स्पेक्टर कमाण्ड सम्हाल्नबाट बन्चित हुने छन् ।
सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता तथा एसएसपी पुरुषोतम थापाले बीओपी कमाण्ड संरचना फेरबदलको विषयमा कुरा भएको बताउँदै अहिले निर्णय भइनसकेकाले केही भन्न नमिल्ने बताए । “ती जोड एक’ को कमाण्ड गर्दा राम्रो नतिजा आउँछ भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । निर्णय गर्ने काम गृहको भएकाले अहिले यो विषयमा केही भन्न मिल्दैन”, डीआइजी थापाले भने ।
राजश्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रेम देवकोटाले जसले कमाण्ड गरे पनि राजश्व अनुसन्धानलाई केही फरक नपर्ने बताए । “हामी एसपी भन्दा माथि नै हुन्छौं, डीएसपीले कमाण्ड सम्हाल्दैमा राजश्व अनुसन्धानले खटाउन नसक्ने भन्ने हुँदैन”–उनले भने । यस सम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालले भने फोन उठाएनन् । पटक पटक गरिएको सम्पर्कको प्रयास सफल हुन सकेन ।
यसरी हटाइएको थियो डीएसपीको कमाण्ड
२०७५ सालमा पुनर्संरचना भन्दै सशस्त्रका ११ वटा राजश्व तथा भन्सार गस्ती सुरक्षा गुल्म खारेज गरिएको थियो । जसमा झापाको काकडभिट्टा, मोरङको जोगवनी, धनुषाको जलेश्वर, पर्साको वीरगञ्ज, रसुवाको टिमुरे, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रुपन्देहीको डण्डा, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाह, कैलालीको त्रिनगर, कन्चनपुरको गड्डाचौकी पुनर्संरचना भन्दै खारेज भए ।
त्यतिबेला ती गुल्महरुमा १६० जनाको दरबन्दीमा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) ले कमाण्ड गर्दै आएका थिए । ती गुल्महरु खारेज गर्दै बीओपी स्थापना गरियो । अहिले बीओपीको कमाण्ड सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) ले गर्दै आएका छन् । गुल्म खारेज गरेर बीओपीमा गएपछि डीएसपीका ११ वटा कमाण्ड एकाएक खुम्चिएका थिए ।
२०७५ सम्म सुनसरी, बारा, ललितपुर, रुपन्देही र कैलालीमा गरी सशस्त्रका ५ वटा राजश्व चुहावट नियन्त्रण गुल्महरु थिए । ती गुल्महरुको कमाण्ड पनि डीएसपीले गर्दै आएका थिए । पुनर्संरचना गर्ने भन्दै ५ वटा मध्ये ४ वटा राजश्व चुहावट नियन्त्रण गुल्मलाई सुरक्षा बेसमा परिवर्तन गरियो ।
अहिले ललितपुरको हरिहर भवनमा मात्रै सशस्त्रको राजश्व चुहावट नियन्त्रण गुल्म छ । गुल्म हुँदा डीएसपीले कमाण्ड गरेका यी ४ वटा सुरक्षा बेस बनेसँगै इन्सपेक्टरको कमाण्डमा आएका छन् ।
२०७५ सम्म झापा, मोरङ, बारा, पर्सा, मकवानपुर, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, रुपन्देही, बाँके, सुर्खेत र कन्चनपुर गरी १३ वटा सशस्त्र प्रहरीका औद्योगिक सुरक्षा गुल्महरु थिए । ती गुल्मलाई पनि पुनर्संरचनाको नाममा सुरक्षा बेस बनाइएको थियो ।
गुल्म हुँदा डीएसपीले कमाण्ड गरेका उक्त ठाउँहरु सुरक्षा बेस भएसँगै अहिले इन्सपेक्टहरुले कमाण्ड गरिरहेका छन् । २०७५ मा पुनर्संरचना भन्दै राजश्व, भन्सारका गुल्महरु खाजेर गर्दा डीएसपीले नेतृत्व गर्ने २८ वटा संरचना खारेज भएका थिए । अहिले भने ३५ जनाको कमाण्ड गर्नुपर्ने इन्सपेक्टरको जिम्मा ६० जनासम्म हुने भएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै ‘तीन जोड एक’ को अवधारणअनुसार डीएसपीको कमाण्डमा ल्याउन लागिएको सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् । कतिपय सुरक्षा अधिकारीहरु भने इन्स्पेक्टर भएर १६ वटा कमाण्ड सम्हालेपछि फेरि डीएसपी हुनासाथ कमाण्ड सम्हाल्ने योजना अनुसार चलखेल भएको बताउँछन् ।
“यो इन्स्पेक्टरलाई कमाण्ड गर्न नदिने र सधैभरी आफू मात्रै शक्तिमा रहने गरी गरिएको चलखेल हो, इन्स्पेक्टरले कमाण्ड गर्नुपर्ने ठाउँमा फेरि डीएसपी नै हुने भएपछि इन्स्पेक्टरको के अर्थ ? यसले अरुको क्षेत्राधिकार खोस्ने काम भएको छ”–सशस्त्रका एक अधिकृतले भने ।
इन्सपेक्टरको कमाण्डमा एक प्लाटुन अर्थात् ३५ जनाको कमाण्ड रहने भए पनि ६० जनासम्मको कमाण्ड इन्सपेक्टरले गर्दा सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको र सुरक्षा प्रोटोकल समेत नमिलेकाले कमाण्डमा परिवर्तन गर्न लागिएको सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर स्रोतले जनाएको छ।