खोज

प्रदेश नम्बर ५ प्रदेशसभा उपसभामुख कृष्णी थारुले हिंसा न्यूनीकरणका सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । उनले विचार र ब्यवहार परिबर्तन आवश्यक रहेको भन्दै उक्त कार्य एकल रूपमा सम्पन्न नहुने भन्दै समाजका सबै व्यक्ति, तप्का र तहबाट यसको थालनी हुनुपर्ने बताएकी हुन ।
प्रदेश सरकारको संरचना जिरोबाट शुरु भएको भन्दै उनले हिंसा न्यूनीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गरिन् ।
रिपोर्टस क्लव बुटवलले आयोजना गरेको साक्षत्कार कार्यक्रममा उप सभामुख थारुले हिंसा दबाएर बस्ने बानी सबैले हटाउनुपर्ने बताइन् । ‘हिजोपनि हिंसा भएको थियो, आज हिंसा बाहिर आउन थाले,कुनै न कुनै हिसाबले महिला हिंसामा नै परे,अब रोक्नुपर्छ,बिचार र ब्यबहार परिबर्तन गरौं ।’
अपराधिलाई कारबाहि,आर्थिक शशक्तिकरण र दीगो जिबीकोपार्जनको बाटोमा महिलाहरूलाइ अगाडी बढाउनुपर्ने थारुको भनाइ छ ।
महिला हिंसा न्यूनिकरण तथा अबस्थाका सन्दर्भमा रिपोर्टर्स क्लव प्रदेश ५ द्वँरँ आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै थारुले हिंसा न्यूनिकरणका लागि सबैको चासो हुनुपर्ने उनको धारणा छ । प्रदेश सभा ५ ले अहिलेसम्म २ वटा अधिबेशनमा १५ बिधेयक प्रमाणीकरण गरेको उनले जानकारी दिइन् । बिभिन्न बिषयगत समितिहरू बनेको बताउदै उनले कानुन बनेपनि कार्यान्वयनको पाटो अझैपनि फितलो रहेको उल्लेख गरिन् ।
पूर्व सांसद तथा संघीय समाजबादी फोरम नेपाल केन्द्रिय सदस्य कमला बिकले निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याका दोषिलाई राज्यले संबेदनशील भएर कारबाहिको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताइन् । बिकले भनिन्—‘हाम्रो समाजमा हिंसा अन्त्य नै हुनुपर्छ, जिम्मेबार निकायले यस्मा ध्यान दिनुप¥यो।’
तीनै तहका सरकारले घटना हिंसा न्युनिकरणका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बिकको धारणा छ । दोषिलाइ राज्यले उम्काउने प्रयास गरिरहेको भन्दै बिकले दोषि जुन पार्टी र सम्बन्धको भएपनि कारबाहिको दायरामा ल्याउनेपने बताइन् । पूर्व सांसद तथा पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष बिनोद पहाडीले मुलुकमा दण्डहिनता मौलाउँदै गएको बताए । राज्यसंग धेरै सम्यन्त्र हुदा पनि राज्य दण्डहिनताको बाटोमा अगाडी बढेको भन्दै उनले राज्य नै यस्मा संलग्न रहेको दाबि गरे । मिडिया पनि सतही रूपमा दौडेको भन्दै धेरै बिषयबस्तु लुकेको बताए ।मिडियाले सरकारलाइ खबरदारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।‘अहिले दरबार नहुँदा पनि दोषीलाइ कारबाहि गर्न कस्ले रोक्यो ?’ उनको प्रश्न छ ।
अधिबक्ता महेन्द्र पाण्डेले कानुन बलियो भएपनि कार्यान्वयन फितलो भएको बताए । पाण्डेले अहिले बलियो सरकार बनेपनि हिंसा न्युनिकरणमा सरकार फेल भएको धारणा राखे । ‘अदालती प्रकृया पनि दुधले नुहाएका छैनन्,तर राज्य संयन्त्रपनि यस्मा सहभागि छ,नागरिक बिश्वस्त हुन सकेनन् ।
‘कानुन कागजी बाघ जस्तो भयो’,पढ््ने मात्र होइन कार्यान्वयन हुनुपर्छ’ उनको भनाइ छ ।इन्सेक रूपन्देही प्रतिनिधि रिमा बिसीले हिंसा न्युनिकरणका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता हुनुपर्ने बताइन् ।
हिंसा गर्दीन र सहन्न भन्ने प्रतिबद्धता चाहिने उनको भनाइ छ । उनले हिंसा बिगतमा पनि हुने तर अहिले बाहिर आउने क्रम बढेको बताइन् । रूपन्देहीमा २ सय भन्दा बढि हिंसा बार्षिक रूपमा हुने र १० भन्दा बढि पुरुष पनि हिंसामा परेको बताइन् । निर्मला पन्त काण्डमा राज्य हरेक तरहले चुकेको उनको धारणा छ । अपराधलाइ प्रोत्साहित गर्ने काम प्रहरी प्रशासनबाटै भएको बिसिको भनाइ थियो ।
à