खोज

काठमाडौँ, ८ फागुुन ।

नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दसौँ बैठकले दुई मुलुकबीचको विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारत सरकारका विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको अध्यक्षतामा शनिबार भारतमा सम्पन्न बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

सो अवसरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक कोसेढुङ्गा भएको बताउनुभयो ।

नेपालले भारतको प्रसारण ग्रिडको प्रयोग गरी बङ्गलादेश विद्युत् निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावलाई भारतले सकारात्मक रूपमा लिँदै निर्यात गरिने जलविद्युत् आयोजनाको नाम पठाएपछि आवश्यक सहमति दिने निर्णय भएको घिसिङले जानकारी दिए । “बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष बढाउने र प्राधिकरणले आवश्यक परीक्षण गरी भारत सरकाले जारी गरेको विद्युत् आयात–निर्यात (क्रस बोर्डर) निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेर सहमति दिने निर्णय भएको छ,” घिसिङले भने ।

बैठकले टनकपुरबाट नेपालले विद्युत् आयात मात्र गर्दै आएकामा अब निर्यात पनि गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइनबाट अप्रिलबाट जुनसम्म ७० मेगावाट र जुलाईबाट मार्चसम्म ८० मेगावाट विद्युत् दुवैतर्फ प्रवाह गर्न सहमति दिएको छ । “यसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् वर्षाको समयमा भारतको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा निर्यातका लागि बाटो खुलेको छ,” घिसिङले भने । त्यस्तै बैठकले अहिलेको प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्ने या २०० केभीको नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भन्नेबारे सम्भावित विकल्प खोज्न संयुक्त प्राविधिक समूहलाई निर्देशन पनि दिएको उनले जानकारी दिए ।

इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत् बिक्री गर्न पनि नेपालले पेस गरेका प्रस्तावलाई प्रक्रिया पूरा गरेर स्वीकृति दिने सहमति भएको छ । यसअघि नेपालले एक वर्षका लागि मात्र स्वीकृति पाएको थियो । त्यस्तै वास्तविक समयमा सहभागी हुन नेपालले गरेको प्रस्ताव परीक्षणका क्रममा रहेकोसमेत भारतीय पक्षले जानकारी गराएको छ ।

नेपाल–भारत अन्तरसरकारी सम्झौताका आधारमा नेपालबाट दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् निर्यातका लागि प्रस्ताव गरिएकामा भारतीय पक्षले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए। नेपालले १३२ केभी तथा त्यसभन्दा कम क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय बजारमा विद्युत् निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावमा भारतले प्रस्ताव अन्तरराज्य प्रणाली कारोबारको भएको र प्रसारण शुल्क,चुहावट आदि विषय रहेकाले केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले भारतका निकायहरूसँगको समन्वयमा टुङ्गो लगाउने निर्णय लिने भएको छ ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात–निर्यातका लागि इनरुवा पुर्निया र नयाँ लम्की (दोदोधारा) र बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन क्रमशः सन् २०२७, २०२८ र २०२९ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयमा लैजाने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालले उक्त प्रसारण लाइनहरू नयाँ बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको लगानी मोडालिटीमै बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । यी दुई प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि दुई मुलुकबीचको विद्युत् आयात निर्यातका लागि ४०० केभी क्षमताका पाँचवटा प्रसारण लाइन हुनेछन् ।

नयाँ बुटवल–गोरखपुर लाइन कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता छिट्टै सम्पन्न गर्ने र लाइन मार्च २०२५ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात भइरहेको विद्युत क्षमतालाई ६०० मेगावाटबाट बढाएर ८०० मेगावाट पु¥याउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकबाट कटैया (विहार)–कुशवा (नेपाल) १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट मार्च २०२३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । भारततर्फ पर्ने लाइन भारत आफैँले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्नेछ । रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट अप्रिल÷मे २०२३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । भारततर्फ पर्ने लाइन भारत आफैँले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्नेछ ।

नेपाल र भारतको उत्तर प्रदेश जोड्ने मैनहिया–सम्पत्तिया १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई जोड्न भारतको सम्पत्तिया (न्यु नौतनुवा) सबस्टेसनमा गर्नुपर्ने आवश्यक काम सेप्टेम्बर २०२३ भित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि भएको छ । भारततर्फको सबस्टेसनको काम भारत आफैँले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्नेछ । संयुक्त निर्देशक समितिको ११औँ बैठक छ महिनापछि चितवनमा बस्ने निर्णय भएको छ ।