खोज

सरकारले ‘एक विद्यालय एक बगैँचा’ नीति ल्याएको छ । शैक्षिक संस्था र वरपरको क्षेत्रमा हरियाली कायम गर्न सरकारले त्यससम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी नीतिलाई अगाडि सारेको हो । यससँगै देशभरका सामुदायिक विद्यालय, निजी (संस्थागत) विद्यालयका साथै स्वीकृत प्राप्त विद्यालयले बगैंचा निर्माण गर्नुपर्ने छ । हाल देशभर ३५ हजार २२ वटा विद्यालय छन् ।
मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएपछि जारी भएको ‘हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका–२०७५’ स्थानीय तह र विद्यालयहरूमा पठाउन थालिएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । निर्देशिका सामुदायिक विद्यालय, निजी (संस्थागत) विद्यालय तथा स्वीकृत प्राप्त मदरसा, गुम्बा, बिहार, गुरुकूल, आश्रम र विशेष शिक्षाका स्रोत कक्षा समेतमा लागू हुने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिए । महानिर्देशक पौडेलले निर्देशिकाको प्रकाशन गरी सबै प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विद्यालयमा पठाउन थालिएको बताए । उनले कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना र स्रोत पुस्तिकासमेत तयारीको क्रममा रहेको बताए ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ को १९२ को अधिकारअनुसार जारी निर्देशिकामा एक विद्यालय एक बगैँचा तथा बृहत् हरित क्षेत्र निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउन सो नीति लिइएको छ । बृहत् हरित क्षेत्रअन्तर्गत विद्यालयको परिसर वा सेवा क्षेत्रभित्र रहेको खाली जग्गा वा सार्वजनिक वा बुट्यान क्षेत्रभित्र विद्यालय र समुदायको प्रयासमा वृक्षरोपण गनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थान अभाव भएका विद्यालयमा गमलामा भएपनि बिरुवा रोप्नुपर्ने भएको छ । हरित विद्यालयको कार्यक्षेत्रमा विद्यालयमा हरित बगैँचा, जैविक घेराबार, औषधिजन्य जडीबुटी बिरुवाको बगैँचा, सदाबहार तथा मौसमी फूलबारी, छत, बरण्डा, करिडोरमा ‘अर्नामेन्टल’ बिरुवा तथा धूपी, अशोका, साइक्रस, क्रिसमस ट्रि, फलफूलका बिरुवा अम्बा, आँप, लिची, स्याउ, नासपाती आदि पर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ ।
हरित विद्यालयको कार्यक्षेत्रमा तरकारी खेती, फलफूल खेती, काष्ठजन्य बिरुवा, इको पुस्तकालय, जैविक संग्राहालय, एक्वारियम, हबे्रयिम निर्माण र संकलन र संरक्षणसमेत पर्ने जनाइएको छ । विद्यालयमा बगैँचा निर्माणका साथै सरसफाइ गरी प्रदूषण हटाउन र हरियाली इको क्लब गठन गर्न पनि निर्देशिकामा आह्वान गरिएको छ ।
निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सम्बन्धित निकाय र पक्षको सहभागितामा निर्देशक समिति तथा प्रदेशस्तरीय अनुगमन, जिल्लास्तरीय सहजीकरण, पालिकास्तरीय कार्यान्वयन समिति र विद्यालयस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकाको प्रकाशन गरी सबै प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विद्यालयमा पठाउने तयारी भएको छ । निर्देशिका सामुदायिक विद्यालय, निजी (संस्थागत) विद्यालय तथा स्वीकृत प्राप्त मदरसा, गुम्बा, बिहार, गुरुकूल, आश्रम र विशेष शिक्षाका स्रोत कक्षा समेतले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
बाबुराम पौडेल
महानिर्देशक, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र

तस्वीरः बुटवलको नहरपुर माविको बगैंचामा बालबालिकाहरू । तस्वीरः बुटवल टुडे