खोज

सरकारले गैरसरकारी संस्थालाई सहयोगी निकायको रूपमा लैजाने गरि नयाँ कानुन निर्माण गर्न सरोकारवालाहरूले आग्रह गरेका छन् । प्रदेश ५ सरकारले निर्माण गरिरहेको संघ संस्था सम्बन्धि विधेयकमाथि मंगलबार बुटवलमा गरिएको परामर्श कार्यक्रममा सहभागिहरूले गैरसरकारी संस्थालाई नियन्त्रण मात्रै गर्ने गरि कानुन निर्माण नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।
प्रदेश ५ सरकारले संघसंस्था सम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । गैरसरकारी संस्थाले सामाजिक जागरणका लागि उल्लेखनीय योगदान पु¥याएकाले सरकारले नियन्त्रण नभई नियमन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको औंल्याए । जुरी–नेपाल, नेपाल गैरसरकारी संस्था महासंघ, मानवअधिकार एलाईन्स, सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र, ईन्द्रेणी सामुदायिक विकास केन्द्र र एआइएनको संयुक्त आयोजनामा मस्यौदामा छलफल गरि नागरिक समाजको तर्फबाट सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको हो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले कानुन निर्माणमा सरकारले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने गरिएको बताए । उनले प्रदेश ५ ले १५ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको र ११६ वटा कानुनका बिषय पहिचान गरेको बताए ।
उनले सरकारले कानुन निर्माण गरेपछि संसदले पारित गर्ने भएकाले त्यो प्रक्रियामा सांसदहरूले सक्रियताका साथ सहभागिता जनाउनुपर्ने बताए । कतिपय अवस्थामा संसदले कानुन पारित गर्दा पनि जानकारी नहुने अवस्था हुने भएकाले कानुन पारित गर्नुअघि सांसदहरूले छलफलमा सक्रियताका साथ सहभागी हुन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर ५ नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले विधेयकको रूपमा संसदमा आएपछि संघसंस्थाका बारेमा छलफल गर्ने बताए ।
प्रदेश ५ का सांसद एवं अर्थ तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने, सामाजिक विकास समितिका सभापति सांसद दीर्घनारायण पाण्डेले बोल्दै संघसंस्था सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा आएपछि त्यसलाई संघसंस्थाको प्रकृति अनुसार छलफल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
कार्यक्रमममा एआइएनका निर्देशक एंव अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था महासंघका प्रतिनिधि गोविन्द न्यौपानेले प्रदेश सरकारले संघसंस्था सम्बन्धी विधेयक प्रदेश ५ ले चाँडै बनाएकोमा धन्यवाद दिँदै सामाजिक विकासको क्षेत्रलाई वर्गिकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले सामाजिक विकास ऐन र गैरसरकारी संस्थाको ऐनलाई फरक रूपमा अगाडि ल्याउन सक्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश कानुन आयोग प्रदेश ५ का आयुक्त विष्णु पोखरेलले प्रदेशले निर्माण गरिरहेको संघसंस्था सम्बन्धी विधेयकका बिषयमा जानकारी गराईन । उनले संघसंस्थालाई नियन्त्रण गर्ने गरि सरकारले कानुन निर्माण नगर्ने बताइन् । कार्यक्रममा जुरी नेपालका अधिवक्ता मोहन आचार्यले नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र अभ्यासहरूको सन्दर्भमा प्रदेश ५ ले निर्माण गरेका विधेयकका बारेमा विवेचना गर्दै केहि बिषयहरू संशोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । मानवअधिकार एलाईन्स नेपालका महासचिव डा. पदम प्रसाद खतिवडाले नेपालमा नागरिक समाजको भूमिका, सामाजिक विकास ऐनको आवश्यकता र यसको महŒवपूर्ण पक्षहरूबारे प्रस्तुती दिँदै नागरिक समाजलाई कमजोर बनाउँदा लोकतन्त्र कमजोर हुने बताए । गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सदस्य शोभाराम डागीले संघसंस्था सम्बन्धि ऐनले संस्था दर्ता र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि केहि झन्झटिलो व्यवस्था लागू गर्न खोजेकाले त्यसलाई सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेशका सांसद, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले सघसंस्थालाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण सकरात्मक बनाउनुपर्ने भन्दै संघसंस्थालाई कामको आधारमा वर्गिकरण गर्न आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर ५ का प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठ, मानव अधिकार एलाईन्सका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पोमनारायण पौडेल, जुरी नेपालका अधिवक्ता बसन्त अधिकारी, जुरी नेपालका भिम परियार, इन्द्रेणी नेपालका प्रदीप शाहले बोलेका थिए । à