खोज

परासी, १५ माघ ।

राजश्व र रोजगारीको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानीय तह उदासिन देखिएका छन् । राजश्व र रोजगारीको अवसर सृजना गर्न सक्ने औद्योगिक क्षेत्र नै भन्ने स्थानीय तहले नबुझेर पनि उदासिनता देखाउन थालेका हुन् ।

राज्यको मेरुदण्डको रूपमा रहेको अर्थ र रोजगार तथा अर्थ र रोजगारीको मेरुदण्ड रहेको औद्योगिक विकासको मान्यता सर्वब्यापक भएपनि अहिलेका स्थानीय सरकारको रूपमा
रहेका स्थानीय तह नगरपालिका र गाउँपालिकाको उदासिनको कारण उद्योगभित्रको अवसर छोप्न नसकेको उद्योग बाणिज्य संघ नवलपरासीका अध्यक्ष केशव भण्डारी बताउँछन् । के
अहिलेका जनप्रतिनिधि उद्योग नबुझेकै हुन् त ? भन्ने प्रश्नमा उनले ‘नबुझेको पनि कसरी भन्ने ?’ केही नगरपालिका र गाउँपालिकामा उद्योग क्षेत्रकै ब्यक्तिले पालिकाको नेतृत्व गरिरहेका छन् । जो स्वयं उद्योग क्षेत्रको समस्या र अवसरबारे विज्ञ छन । तर के कति कारणले उद्योगतर्फ उदासिन देखिएका हुन् ? त्यसको रहस्योद्घाटन हुन सकेको छैन ।

जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) लाई बुझाउन नसक्दा पनि यस्तो समस्या हुन सक्ने उनले आशंका ब्यक्त गर्छन् । औद्योगिक क्षेत्रबाट राजश्व र रोजगारी चिन्न नसकेका पालिका सरकारहरूले पनि अब यसको महत्व बुझ्न आवश्यक रहेको भण्डारी बताउँछन् ।

उनले जिल्लाकै उदाहरण प्रस्तुत गर्दै भने–“पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा प्रशस्त मात्रामा उद्योग खुलेका छन् । केही खुल्ने क्रममा पनि छन् । तर त्यसका लागि बर्दघाट, सुनवल र रामग्राम नगरपालिका बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । तर ती नगरपालिकासँगै अहिले उद्योग बजारलाई सहजीकरण नभएको उद्योगीहरूले बताउने गरेको उनको भनाई थियो ।

“उद्योग स्थापना गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्ने कार्य नगरपालिकाको पनि हो”–भण्डारी भन्छन्, “उद्योग स्थापना गर्नका लागि नगरपालिकाहरू आफै लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । तर केही उद्योग पालिकामा जाँदा सास्ती ब्यहोर्न परेको दुखेसो पोख्ने गरेका छन् । “उद्योग बाणिज्य संघमा त्यसका कुराहरू आउने गरेका छन्”–उनी थप्छन्–“उवासंघ पनि आखिर तिनै पालिकामा जाने हो । जुन कुरा पालिकाले आफै गर्नुपर्छ, ती कुरा संघले गर्दा पनि खासै चासो देखाएको पाइँदैन ।”

रामग्राम नगरपालिकाभित्र त दुई दर्जन भन्दा बढी ठूला उद्योगहरू दर्ता भएका छन् । ती उद्योगमा हजारौं मानिसले रोजगारी पाएका छन् । तर नगरपालिकासँग कुन उद्योगले कुन प्रकृतिको कामदार खोजेको छ ? कति संख्यामा चाहिन्छ ? उद्योग स्थापना गर्दा पनि उद्योगले स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिइने जनाएका हुन्छन् । ती उद्योगका कति कामदार ? कुन किसिमको कामदार चाहिने यदि लागत विवरण नगरपालिकाले राख्न सक्थ्यो भने कामदार दक्षताका लागि पनि आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यक्रममा राखेर तालिम र क्षमता अभिवृद्धि गरी कामदार उद्योगलाई पठाउन सक्थ्यो ।

उद्योगले समाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत केही सामाजिक क्षेत्रमा लगानी पनि गर्ने गर्छन्, ती लगानी पनि आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्र निर्धारण गर्न सक्थ्यो । राजश्व वृद्धिका लागि केही उद्योगहरूले आ–आफ्ना मालबस्तु बिक्रीमा केही शुल्क थप गरेर पनि नगरपालिकाका लागि राजश्व संकलनमा सहयोग पु¥याउन सक्थ्यो । तर ती अवसरहरू अहिले पनि नगरपालिकाहरूले लिन सकेका छैनन् ।

असारे विकासमा रुमलिएको तीनै तहका सरकारको अवस्था उस्तै भएको उवासंघका पूर्व बाणिज्य उपाध्यक्ष राधेश्याम अग्रहरी बताउँछन् । तीन पुस्तादेखि अग्रहरी परिवारले हाटबजारमा घुम्ति बजार गर्दै आएको अनुभव सुनाउँदै भन्छन्–‘स्थानीय तहले बजारको महत्व नै बुझेको जस्तो लाग्दैन । बाहिर धेरै कुरा गर्ने जनप्रतिनिधि पदासिन हुँदा उद्योग र ब्यपारको कुरा बिर्सने गरेको उनी अनुभव सुनाउँछन् ।

“हाटबजारले नियमित बजारलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरेको छ”, अग्रहरी थप्छन्, “तर हाटबजारलाई विस्थापन गर्ने नै नीति पालिकाहरूले बनाउने गरेको देखिन्छ ।” सुनवलमा पहिला दुई स्थानमा बजार लाग्थ्यो, ती दुबै क्षेत्रमा नियमित बजारहरू पनि चलेका थिए ।
नगरपालिकाले एउटा बजार विस्थापित ग¥यो, अहिले त्यो स्थानका अन्य नियमित पसले र ब्यवसायी पनि विस्थापित भए । आफ्नै घरमा बसेर स्वरोजगार गर्दै आएका ब्यक्ति बाध्य भएर बैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन हुन प¥यो, त्यसको उदाहरण सुनवलमा देख्न सकिन्छ । हाटबजारले बजार प्रतिस्पर्धा मात्र गराउने होईन, उपभोग प्रवृत्तिको पनि विकास गराउँछ । उपभोग प्रवृत्तिको विकास भयो भने कुनै पनि माल वस्तुको माग बढाउँछ, माग बढ्यो भने आपूर्ति बढाउँछ, आपूर्ति बढ्यो भने उत्पादन बढाउनमा जोड दिन्छ । उत्पादन बढाउनका लागि पुँजी र रोजगारको वृद्धि गर्छ । यी कुरा समान्यतः स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बुझ्न आवश्यक छ ।

रामग्राम नगरपालिकामा के कति उद्योगहरू छन् ? त्यसमा कति र कुन प्रकारको रोजगारी छ ? भन्ने जिज्ञासामा नगरपालिकाका रोजगार संयोजक सुमन गैरे यसबारे कुनै जानकारी नभएको भन्दै यो उद्योग शाखालाई थाहा हुने कुरा भएको भनी पन्छिए । यो रामग्राम नगरपालिकाको मात्रै होईन, अधिकांश कार्यालयमा रोजगार शाखा नै नभए पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चलिरहेको छ । त्यसका संयोजक पनि छन् । तर समग्र नगरपालिकाको रोजगार, बेरोजगार र स्वरोजगारको तथ्य तथ्याँक भेटिदैन । उद्योग तथा उद्यम विकास शाखाले पनि आ–आफ्नो बजेट खर्चने कार्य मात्र गर्ने र तथ्यांकमा काम नगर्दा पनि समस्या देखिने गरेको छ । रामग्राम नगरपालिकाकै पशु विकास शाखाका प्राविधिक गोविन्दराज पौडेलले नगर क्षेत्रभित्र १ सय ५९ वटा पशु फर्महरू रहेको तथ्यांक देखाउँदै भन्छन्,“कम्तीमा पनि एउटा फर्ममा दुईजनाले रोजगारी पाउँछन् नै ।” फर्ममा ८ जनासम्म पनि कामदारले काम पाएका छन् । तर त्यही तथ्यांक रोजगार शाखामा छैन । बर्षेनी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आउने रकम पनि खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुने गरेको छ ।

“एउटा समान्य नगरपालिका भित्रको एक शाखाले अर्को शाखाको सुचना राख्दैन”, उपाध्यक्ष अग्रहरी भन्छन्, स्थानीय सरकारले सरकार जस्तो काम गरेको पाइएको छैन । विगतका प्रधानपञ्च जस्तो गाउँमा ठालु पल्टेर हिँड्ने जनप्रतिनिधि र जनता अल्मल्याउने जनप्रतिनिधि भुलाउने कर्मचारीले उद्योगी र ब्यवसायीले सास्ती भोग्न परेको छ । उद्योग बाणिज्य संघले गुनासो पोख्नु भन्दा पनि आफ्नो दायित्वबोध गरेर पालिका र उद्योगी ब्यवसायीको बीचमा भूमिका निर्वाह गरेर यी तथ्य तथ्यांक सजिलै पाउने र सहजीकरण गर्न सक्ने अवस्था देखिएको उनी बताउँछन् ।