© २०२३
बुटवल, १२ पुस ।
कृषिजन्य वस्तु आयात प्रतिष्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । १५ औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी, कृषि, प्रविधि तथा पर्यटन महोत्सव–२०७९ को अवसरमा रूपन्देही उद्योग संघले मंगलवार प्रदर्शनी स्थल बुटवल मण्डपमा कृषि जन्य उद्योग व्यवसायको अवसर, सम्भावना र चुनौती विषयक एक दिने गोष्ठीमा बोल्ने सरोकारवालाले यस्तो माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधव प्रसाद पौडेलले स्वदेशी उत्पादनको पहिचान र कृषि तथा पर्यटन व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सबैको चासो बढाउने उद्देश्यले आयोजित प्रदर्शनीमा कृषि जन्य उद्योगको सम्भावनाको खोजी गर्दै त्यसका चुनौतिहरु समाधान गर्न सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि र सरोकारवालालाई एकै थलोमा जम्मा गराउने काम गरेको बताए ।
उनले किसानका आवश्यकताको पहिचान गरी उनीहरुको वर्गीकरण गरेर मल, बीउ, विजुली तथा प्राविधिक क्षेत्रमा सहयोग दिने र ब्यावसायिक कृषकहरुलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्ने अवसर सिर्जना नगर्दासम्म कृषिको विकास हुन नसक्ने धारणा राखे ।
गोष्ठीमा सहभागी सरोकारवाला निकायले कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । किसान, व्यवसायी तथा अन्य सरोकार वाला निकायको सहभागीतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै अधिकांश किसानहरुले किसान मैत्री नीति ल्याउनको लागि सरकारसँग माग गर्दै कृषिमा विविधिकरण ल्याउन समेत अनुरोध गरेका थिए ।
गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका महाशाखा प्रुमख शिव प्रसाद अर्यालले नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन नआएसम्म कृषि क्षेत्रका विकास संभावना नभएको बताए । उनले किसानको समस्या सामाधानको लागि प्रदेश सरकार र मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेको जानकारी दिंदै समस्या समाधानका लागि पटक पटक पहल समेत गरिएको दावी गरेका थिए ।
किसानलाई आवश्यक परेको बखत मालखाद उपलब्ध गराउनको लागि प्रदेश सरकारको एकल प्रयासबाट मात्रै सफल नहुने भन्दै उनले पहिला नै कोटा निर्धारण गरी प्रदेश सरकारलाई रकम उपलब्ध गराएमा सरकारबाट नै मल खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाई किसानलाई समयमा नै मलखाद उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाई थियो ।
उनले प्रदेश सरकारले किसानहरुको लागि व्याजमा अनुदान, स्मार्ट कृषिगाउँ मार्फत सहयोग, यन्त्रीकरण तथा पूर्वाधार निर्माणको लागि समेत सहयोग गर्दै आएको बताएका थिए । उनले निर्वाह मुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नु, वाली बस्तुको मुल्य श्रृंखलामा आधारित कृषि उद्ययोगहरुको विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै सोही अनुसारको योजना मन्त्रालयले बनाएको बताए ।
कृषि क्षेत्रलाई सम्मानजनक र विशिष्टिकृत व्यवसायको रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अर्यालले कृषि उपजहरुको उत्पादन लागत घटाई कृषिबजार प्रवद्धन गर्नु,परम्परागत कृषि ज्ञान तथा कृषि जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवद्र्धनध गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।
गोष्ठीमा दोस्रो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेशकोे पशुपंक्षि तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय बुटवलका निमित्त प्रमुख डा.परवेज आलमलले तिन तहमा सरकार स्थापना भैसकेको तर पशुपंक्षी बिकासको खाका तथा ंसंरचना अझै स्पष्ट नभै सकेकोले सेवाग्राहीहरुमा अन्यौलता रहेको बताएका थिए । विषयगत कार्यालयमा कार्यरत जनशक्तिमा सेवा तथा सुविधाको सुरक्षाको प्रत्या भुति नहुनु, बदलिंदो परिस्थितिमा कर्मचारीहरु आंफुलाई रुपान्तरण गर्न नसक्नु, जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता विकास समेत हुन नसक्दा कृषि तथा पशु क्षेत्रमा सेवा प्रभाव सोचे अनुसार नभएको धारणा राखे ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र माथि टिप्पणी गर्दै सहकारी विज्ञ तथा रुपन्देही उद्योग संघका आर्थिक सल्लाहाकार डा.खगराज शर्माले कृषि क्षेत्रको विकासकालागि सहकारी मोडेलमा एकिकृत सेवाको प्रवाह गर्न नसक्दासम्म कृषिको विकास हुन नसक्ने बताए । सरकारी तहबाट कागजी रुपमा सेवा र अनुदानको प्रवाह भएको देखिए पनि समष्टिगत रुपमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि लक्ष्य केन्द्रीत योजना बनाएर सामूहिक मोडल नै अहिलेको आवश्यकताा भएको शर्माको सुझाव थियो ।
अर्का टिप्पणीकर्ता नेपाल लाईभस्टक ईन्नोभेसन आयोजना बुटवलका प्रमुख बरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा.गान्धीराज उपाध्यायले पशुपंक्षी क्षेत्रमा नेपालमा धेरै राम्रा कामहरु भएको भए पनि त्यसको दिगोपनाको अभाव भएको बताउँदै पशु व्यवसायी तथा कृषकलाई प्राविधिक सेवाको पहुँच, पशु सेवा प्राविधिकको ब्यवस्था तथा स्थानीय श्रोतको सही परिचालन गर्नु जरुरी रहेको बताए । उनले मासु तथा दुधमा हामी आत्मनिरर्भरतर्फ अगाडि बढेको भए पनि त्यसको दिगो पनका लागि धेरै चुनौतीहरु आउने गरेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै गैडहवा गाउँपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्रराज पौडेलले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका विच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनले सबैको सहकार्य विना कृषि क्षेत्रका विकास संभव नभएको बताएका थिए ।