खोज

नवलपरासी , ०४ मंसिर ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य (प्रदेश साँसद) बैजनाथ कलवारले जिल्ला स्थित कृषि कम्पनीको गोदाममा मल हँुदा हुँदै विक्रि वितरण नगरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री र कृषि मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । मल हुँदा पनि कम्पनीले सो मल किन वितरण नगरेको र जिल्लाको मलको कोटा घटाइएको प्रति मुख्यमन्त्री चेतनारायण अचार्य र कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीलाई सो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्रीको निवासमै पुगेर प्रदेश साँसद कलवारले किसानको समस्या प्रति गम्भिर हुन आग्रह गरेका थिए । कम्पनीको गोदामा तीन हजार बेरा मल स्टक छ, उनले मुख्यमन्त्री अचार्यको ध्यानाकर्षण गराउदै भने, गोदाममा मल राखिएको छ, किसानहरू हिउँदेबालीमा मल राख्न भौतारिदै छन् । मुलुकमा सरकार भएको के काम ? यसबारे गम्भिर भएर सोच्नु पर्ने आवश्यकता उनले औल्याएका थिए । किसानले खेतमा बिउँ छरिसके पछि मलको के काम हुन्छ ? पर्याप्त मात्रामा त मल सरकारले पुर्याउन सकेको छैन्, त्यसमा पनि भएको मललाई पनि अरू जिल्लाको कोटाको मल भन्दै किसानलाई वितरण गरिएको छैन्, यो दुःखद भएको कुरा प्रदेश सांसदले दर्साएका थिए । मुख्यमन्त्रीले ज्ञापनपत्र बुझ्दै तत्कालै कम्पनीका जिम्मेवार अधिकृतलाई फोनबाट निर्देशन दिएका थिए । यो मेरो मौखिक निर्देशन हो, यो मुख्यमन्त्रीको निर्देशन हो, भएको मल तपाईहरू छिटो वितरण गर्नुस । किसानको समस्या प्रति गम्भिर हुनुस् भनि निर्देशन फोन मार्फत गरेको प्रदेश साँसद कलवारले सुनाएका थिए ।

नवलपरासी जिल्ला उखु, केरा र अन्नबालीका लागि पहिचान बनाएको जिल्ला हो,तर सरकारी स्तरबाट अहिले मल आपुर्तिको मात्र ७ प्रतिसत कोटा राखिएको छ । यसबारे पनि आफुले कृषि मन्त्री पंथीलाई कोटा वृद्धिका लागि ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी गराएका थिए । मुख्यमन्त्रीसँग जिल्लाकै बन तथा वातावरण मन्त्री समेत रहेका प्रदेश साँसद देवकरण कलवारसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री धनेन्द्र कार्कीलाई पनि सो समस्याबारे जानकारी गराइएको थियो ।

रूपन्देही जिल्लालाई २३ प्रतिसत र कपिलबस्तुलाई १५ प्रतिशत मल उपलब्ध गराउने तर नवलपरासीलाई ७ प्रतिशतमा सीमित बनाउने कार्य गलत भएको प्रति प्रदेश सांसद कलवारको आक्रोस थियो । बजारमा जैविक मलको नाममा कमसल मल वितरण गरेर पनि किसान ठग्ने कार्य हुदै आएको ज्ञापनपत्र बुझाउन प्रदेश राजधानी पुगेको साँसदसँगै पुगेका नागरिक समाजका अध्यक्ष राधेश्याम सिँह सैथवारले मलको आपुर्तिसँग कमसल मलबारे अनुगमन र निरिक्षण तथा परिक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए । किसानलाई चाहिएको बेला मल ब्यवस्थापन नगर्ने त्यो बेला तस्करहरूले किसानलाई कम गुणस्तरका मल महगो मुल्यमा बिक्री गरेर करोडौं कमाउने र त्यसको केही अंश कर्मचारी तथा नियमन निकायमा पुर्याउने र किसान लुट्ने कार्य समेत भएको उनको मन्त्रीहरूलाई त्यसको नियमनमा पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।