खोज

बुटवल, ६ पुस ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि दलहरुले अझै गृहकार्य सुरु गरेका छैनन् । केन्द्रमा बन्ने गठबन्धनलाई आधार मानेर लुम्बिनी प्रदेश सरकार निर्माण गर्ने तयारीमा यहाँका राजनीतिक दलहरु देखिएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल छ । उसका २९ सांसद छन् भने दोस्रो ठूलो दल काँग्रेसका २७ सांसद छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेसभामा सरकार गठनका लागि ४४ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । अहिले मुख्य दलहरु संसदीय दलको नेता छान्ने आन्तरिक गृहकार्यमा लागेका छन् । ठूला दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीका १२ नेता संसदमा आ–आफ्नो दलको नेता बन्ने होडबाजीमा छन् ।

दलहरु सरकार र संसदीय दलको नेता चयनमा समेत केन्द्रकै मुख ताकिरहेका छन् । कांग्रेसका एक नेताले अहिलेको अवस्थामा लुम्बिनीमा कसले सरकार बनाउने वा कसरी बनाउने भन्ने विषयमा अनिर्णीत रहेको सुनाए । ‘भन्दा हामी नेता भन्छौं,’ उनले भने, ‘तर, हामीले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ गठबन्धनमा कसले सरकार बनाउने र आफ्नै दलको नेता कसलाई बनाउने भन्ने विषय टुंगो नलागेको उनले सुनाए ।

कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले कांग्रेसकै नेतृत्वमा लुम्बिनीमा सरकार बन्ने गरी अनौपचारिक छलफल सुरु गरिएको बताए । गठबन्धनका दलको मतले सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भएपछि साना दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउने तयारी भइरहेको उनको दाबी छ । तर, उनले पनि आफ्नै दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन अग्रसर हुने नेता वा संसदीय दलको नेता छनोट भने केन्द्रकै निर्देशनमा भर पर्ने बताए । ‘केन्द्रमा दुवै विचार समूहमा छलफल भएर एक खालको सहमति बन्ला,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्रदेशमा पनि त्यहीअनुसार दलको नेता छनोट गरेर सरकार गठनको छलफल सुरु गर्छौं ।’ दलको नेतामा चार जना आकांक्षी भएको र को भन्ने कुनै टुंगो नभएकाले प्रदेश सभापतिको हैसियतमा आफैंले साना दल नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टीसँग अनौपचारिक रूपले छलफल गरिरहेको उनले बताए ।

प्रदेश संसदीय दलको नेता बन्न कांग्रेसबाट दाङका डिल्ली चौधरी, राजु खनाल, रूपन्देहीका अब्दुल रज्जाक र पाल्पाका वीरबहादुर रानाको दौडधुप छ । चौधरी, खनाल र रज्जाक संस्थापन पक्ष हुन् भने राना इतरपक्षका हुन् । लुम्बिनीमा कांग्रेस, माओवादी, लोसपा, नेकपा एस र जनमोर्चा मिलेर सरकार बनाउने कसरत चलेको छ । नागरिक उन्मुक्ति र जनमतको साथ नपाए ४१ मत मात्र हुन्छ । त्यसैले गठबन्धनका नेताहरूले नागरिक उन्मुक्ति र जनमतको साथ खोजिरहेका छन् । रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्तिसँग ४ र सीके राउत नेतृत्वको जनमतसँग ३ सांसद छन् । तर, यी दुवै दलले पनि सकारात्मक संकेत नदिएकाले गठबन्धनभित्रै सरकार गठन अन्योलमा परेको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता लालवीर चौधरीले आफ्नो पार्टीका मागमा सम्बोधन नभए कुनै पनि सरकारलाई समर्थन नगर्ने बताएका छन् । त्यसले एमाले र गठबन्धन दुवै दललाई सरकार गठनमा अर्को चुनौती थपिएको छ ।

एमालेमा पनि प्रदेश संसदीय दलको नेतामा रस्साकसी चलेको छ । दलको नेता बन्न रूपन्देहीका लीला गिरी, भूमिश्वर ढकाल, भोजप्रसाद श्रेष्ठको प्रतिस्पर्धा छ । अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्य र कपिलवस्तुका विष्णु पन्थीले पनि दाबी गरिरहेका छन् । पाँचै जना नेता प्रदेश सभामा दोहोरिएर निर्वाचित भएका हुन् । गिरी, श्रेष्ठ र आचार्य प्रदेशका पूर्वमन्त्री हुन् । ढकाल प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक हुन् । पन्थी सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति थिए । पाँच जनामध्ये गिरी सबैभन्दा सिनियर हुन् ।

प्रदेश सभाको ठूलो दल एमालेले भने सरकार गठनका लागि सत्ता गठबन्धनका वामपन्थी शक्ति छोड्ने हो भने नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, लोसपा, जसपा र स्वतन्त्रसमेतलाई सहभागी गराउनु पर्ने हुन्छ । त्यो झनै कठिन रहेको नेताहरूको दाबी छ । राप्रपाले ४ सिट जितेको छ । नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, जनमतको समेत जोड्दा एमालेको पक्षमा ४३ हुन्छ । थप एक मतका लागि स्वतन्त्रलाई मनाउनु पर्छ । लुम्बिनीमा स्वतन्त्रबाट ३ जना विजयी भएका छन् । तीनै जना माओवादीबाट विद्रोह गरेर जितेका हुन् । तीमध्ये एक जनाले मात्र एमालेलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ । सरकार गठनका लागि साना दलको समर्थन लिए पनि मुख्यमन्त्री र सभामुख बाँडफाँटमा सभामुखले मतदान गर्न नपाएको अवस्थामा एमालेको पक्षमा मत पुग्दैन ।

त्यसैले एमालेले लोसपालाई पनि साथ नलिएसम्म सरकार बनाउन कठिन पर्ने भएकाले सरकारको विषयमा छलफल नै नभएको आचार्यले बताए । ‘पहिले दलको नेताको टुंगो लागोस् अनि बल्ल सरकार गठनमा प्रवेश हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले बहुमत जुटाउन कठिन पर्ने भएकाले प्रतिपक्षमै बस्दा उचित हुने भन्ने एमालेको धारणा हो ।’ एमाले प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले पनि केन्द्रको निर्देशनपछि दलको नेता चयन गर्ने र त्यसपछि मात्र सरकार गठनको विषयमा छलफल हुने बताए ।