खोज

बुटवल, १७ मंसिर ।

नेपालबाट दैनिक एक हजार ३ सय युवा रोजगारीका लागि बाहिरिन्छन् । यसबाट देशमा प्रतिदिन २ अर्ब ७५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वैदेशिक रोजगारीको भाग २८.२८ प्रतिशत छ । देशको यति ठूलो अर्थतन्त्र धान्ने वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न र परदेशमा बगाएको पसिनाबाट सिर्जित रकमको सही सदुपयोगमा भने राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । राज्य अभिभावक भएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने बेलादेखि फर्केसम्म सहजीकरण गरेमात्रै रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग हुने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

बुटवलमा शुक्रबार आयोजना गरिएको ‘परदेशको पसिना ः कसरी लिने प्रतिफल ?’ विषयमा केन्द्रित रहेर वैदेशिक रोजगारी, श्रम आप्रवासन र अवसरका ढोका विषयक छलफलमा यस्तो बताइएको हो । अन्तत्र्रिmयामा सहभागीले राज्यले मैले गरेको लगानी डुब्दैन भन्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाएर समृद्धि खोज्नुपर्ने सुझाव दिए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाले लिएर आउने रकम मात्र होइन ज्ञान, सीप र उद्यमी बन्ने खुबीलाई प्रयोग गर्न सरकारी नीतिमा सुधार ल्याउन माग गरे । ‘हामी विदेशमा सिकेको सीप, त्यहाँ कमाएको रकम यहाँ उपयोग गर्न चाहन्छौं,’ ८ वर्ष खाडी मुलुकमा बसेर फर्केका नवराज भुसालले भने, ‘तर कहाँबाट सुरु गर्ने र अगाडि बढ्ने दिशा निर्देश गर्ने कोही छैन ।’

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका दुर्गा भुसालले अस्पष्ट नीति, अदुरदर्शी नेतृत्व र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रका कारण वैदेशिक रोजगारीको रकमको सही सदुपयोग र फर्किएकाहरू उद्यमी बन्न नसकिरहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको निश्चित प्रतिशत रकम बैंकमा अनिवार्य जम्मा गर्ने नीति मात्रै बनाउन सकेपनि फर्केपछि सहज हुने जनाए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई पनि एउटा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न रकम जम्मा गर्ने र अर्को लगानी गर्न बचत गर्ने प्रयोजनमा दुईवटा बैंक खाता अनिवार्य गर्न सके उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको सदुपयोग हुने बताए ।

विश्लेषक ध्रुव आचार्यले रेमिट्यान्सको सही सदुपयोगका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारलाई समेत परामर्श गर्नुपर्ने बताए । ‘राज्यले नै निश्चित प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा लगाइदिनुपर्छ ।’ उनले भने । विश्लेषक मनिकर कार्कीले परदेशको पसिनाको प्रतिफल निकाल्ने बहसअघि स्वदेशको पसिना स्वदेशमै कसरी लगाउने भन्नेबारे पनि छलफल चलाउन सुझाव दिए ।

तथ्यांक अनुसार वैदेशिक रेमिट्यान्स मुलुकको ६० प्रतिशत घरमा पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि पुनः दोहो¥याएर जानेको संख्या ३५ प्रतिशत भन्दा बढी छ । फर्किएका मध्ये ३७.५ प्रतिशत कृषिमा आवद्ध हुन्छन् । थोरैले मात्रै आर्थिक उपार्जनमा लगानी गर्छन् ।

किताब पब्लिसर्सले गरेको अन्तत्र्रिmयामा बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने र त्यहाँबाट फर्किएकाको तथ्यांक वडास्तरबाटै संकलन गर्ने काम भइरहेको बताए । उपमहानगरले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व अपनाउनु पर्ने उपाय, रेमिट्यान्सको सदुपयोग र फर्केका युवाको पुनस्र्थापना गर्न उनीहरुबीच छलफल, मनोपरामर्श र उद्यमशीलता कार्यक्रम समेत संचालन गरिएको उनले जनाए । ‘बेरोजगारलाई रोजगारीमा जोड्न, सीप सिकाउन र सीपलाई काममा जोड्न काम थालिएको छ,’ प्रमुख पाण्डेयले भने, ‘तर स्वदेशमा बस्नुपर्छ र यही काम गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार नसिकिदा सम्म समस्या छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले प्रदेशले श्रम तथा रोजगार नीति बनाउँदै गरेको बताए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीप मापन गर्न र उनीहरुलाई सीप अनुसारको रोजगारीमा जोड्न बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई पुनस्र्थापित गर्न उद्योग खोल्दा प्राथमिकता दिनेदेखि कृषि व्यवसाय, उद्योगधन्दा संचालनमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि स्थानीय तहबाट यकिन तथ्यांक नआउँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएको छ ।’

सचिव सुवेदीले परदेशको पसिनाको सही प्रतिफल निकाल्न उनीहरुले पठाउने रेमिट्यान्सको सदुपयोगबारे पनि सहजीकरण चलाउने योजना बनाएको उनले सुनाए ।

श्रमिक संजालका सदस्य संगिता तिमिल्सिनाले वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स धेरैजसो आधारभूत आवश्यकतामै खर्च हँुदा त्यसको देखिने गरी प्रतिफल नहुने बताइन् । ‘एउटा महिला विदेश गएर कमाएर छोराछोरी पठाउँछिन्, स्वाथ्योपचारमा खर्च गर्छिन् । यसले समाजमा शिक्षित र स्वस्थ जनशक्ति उत्पादनमा भूमिका खेल्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर समाजले यस्तो काम देख्दैन ।’ सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न थुप्रै कार्यक्रम ल्याएको बताएपनि त्यसमा आफ्नो पहुंच नपुगेको उनले गुनासो गरिन् । ‘आप्रवासनबाट फर्केका महिलाको सवालमा सामाजिक विभेद र लाञ्छना बढी हुने भएकाले कतिपय महिला परिवारमै पुनस्र्थापित हुन नसक्ने र मानसिक समस्यामा फस्ने गरेका छन्,’ उनले भनिन्,‘यस्ता महिलाले समाज र राज्यबाट सहयोग पाउँदैनन् ।’

लेखक रामचन्द्र श्रेष्ठले राज्य अभिभावक बनेर काम थालेमात्रै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न र त्यसको आयबाट उचित प्रतिफल निकाल्न सकिने बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई सीप र क्षमता विकासदेखि वैदेशिक रोजगारीमा उचित पारिश्रमिक दिन श्रम सम्झौता गर्ने र उनीहरुको आम्दानीलाई आयमूलक काममा लगाइदिने काम राज्यको हो । यो भूमिका राज्यले पूरा गर्नुपर्छ ।’