खोज

सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ बर्ष पूरा भएको छ । शान्ति सम्झौताको १६ बर्षको समय एउटा सिंगो युग नै हो । सम्झौता भएकै बर्ष जन्मिएको बच्चा आज १६ बर्ष पुगेको छ । बिडम्वना यति लामो समय हुँदा पनि विस्तृत शान्ति सम्झौताको जनादेश अझै पूरा भएको छैन । नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ साल मंसिर ५ गते औपचारिक रुपमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएसंगै अन्त्य भएको थियो तर सशस्त्र युद्धले छाडेको बाछिटा बढार्ने काममात्रै भएको छ । सशस्त्र युद्धका कारण प्रभावित भएका बेपत्ता, घाइते, अंगभंग भएका, भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएकाहरुको राहत र भरणपोषणका लागि शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग गठन भएको थियो । तर, दुवै आयोगले अहिलेसम्म यो समस्या राम्रोसंग टुंगो लगाउन सकेको छैन । सशस्त्र युद्धमा परेका प्रभावित, मृत्यु भएका परिवार तथा घाइते र अंगभंग भएकाहरुले अहिलेसम्म न्याय नपाएको अवस्था छ । जुन उद्देश्यका लागि सशस्त्र युद्ध भएको थियो, त्यसमा केही अंशमात्र राजनैतिक परिवर्तन र प्राप्ति भएको छ तर युद्धले छेडेको द्वन्द्वको घाउ मेटाउने काम भएको छैन । सशस्त्र युद्धमा ज्यान गुमाएका परिवारले अझैपनि राहत र क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । सहिद परिवारको अवस्था उस्तै छ । घाईतेहरुले उपचार नपाएको अवस्था छ । राज्य र विद्रोही पक्षबाट मारिएका, घाईते, अंगभंग, बेपत्ताहरुको राहत र क्षतिपूर्तिको कुरा टुंगोमा पुगेको छैन । गठन भएका दुवै आयोगलाई लंगडो बनाउने काम भएको छ ।

शान्ति सम्झौतापछि गठन भएको बेपत्ताहरुको छानवीन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई बर्षौंदेखि कानुनी अस्पष्टता र राजनीतिक दलहरुको इच्छाशक्तिको कमीका कारण लंगडो बनाउने काम भएको छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठन भएका आयोगहरुबाट आशातीत रुपमा न्यायिक निरुपण हुन नसकेको गुनासो धेरै पहिलेदेखि गरिदै आइएको छ । यसवीच मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउन आग्रह गरेको छ । आयोगको सिफारिस बमोजिम हालसम्म पनि मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न दोषीउपर कारवाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरु पूरा नहुँदा द्वन्द्वपीडित तथा पीडित परिवारहरुले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले समेतबाट द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाइ भएको कुरा स्वीकार गर्दै संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमार्फत शीघ्र न्याय प्रदान गरी संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत यसअघि पटकपटक व्यक्त गरेकै हुन तर जो पीडित र प्रभावित भएको छ उसको पीडा र बेदना सुन्ने काम हुन सकेको छैन । द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा कसैको पनि विमति छैन तर न्याय दिने सवालमा भैरहेको ढिलासुस्तीका विषयमा आवाज बुलन्द नगरिनु चिन्ताको विषय हो । विगतमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनहरुमा संशोधन गर्न र रिक्त रहेका संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगहरुमा यथाशीघ्र पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेर काम अघि बढाउने सवालमा मौनता साँधिनु रहस्यमय छ । बेपत्ता परिवारको अवस्था विजोग छ । उनीहरु बर्षौंदेखि आफ्नो परिवारका सदस्यको यथार्थ अवस्था जानकारी दिन राज्य पक्षसंग माग गरिरहेका छन । तर, न सरकार न त तत्कालीन विद्रोही शक्ति यो विषयमा मौन छन । घाईते र सहिद परिवारको अवस्था बिजोग छ । द्वन्द्व प्रभावित नागरिक आँशु पिएर बाँच्न विवस छन । अझैपनि आयोगमार्फत द्वन्द्व प्रभावितहरुको न्यायको लडाईका लागि आवाज उठाउनेतर्फ ठोस पहल होस् ।