खोज

कर्णाली प्रदेश स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले अब माशिक तलब पाउने भएका छन् । कर्णाली प्रदेशसरकारको मंगलबार बसेको ३० आंै बैठकबाट कर्णाली प्रदेश स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ सर्वसम्मतले पारित भएको छ । कर्णाली प्रदेश स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवासुविधाका सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७५ प्रदेश सभामा जेठ १७ गते छलफलका लागी पेश भएको थियो । विभिन्न समएमा संसदमा दफावार छलफल र विषयगत समितीको बैठकको निर्णय बमोजिम मंगलबार संसदमा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताब सहित आन्तरिक मामीला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
कर्णाली प्रदेश स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ सर्वसम्मतले पारित भएपछि अब पदाधिकारीहरुले तलब पाउने भएका हुन् । संसदमा पेश गरीएको कर्णाली प्रदेशका स्थानिय तह गांउपालीकाका अध्यक्षको तलब ३० हजार ५ सय, उपाअध्यक्षको २५ हजार, वडा अध्यक्षको १९ हजार, कार्यपालीका सदस्य को लागी १० हजार र वडा सदस्यका लागी ५ हजार तोकीएको छ ।
त्यस्तै नगरपालीकाका प्रमुखको लागी ३४ हजार, उप्रमुखको लागी ३० हजार, कार्यपालीका सदस्यको लागी ११ हजार र वडा सदस्यको लागी ६ हजार रुपैयां तोकीएको छ । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको लागी ३६ हजार, उपप्रमुखको लागी ३४ हजार र सदस्यहरुको लागी १२ हजार तोकीएको छ । केन्द्रले तोकीपठाएको सेवासुविधा भन्दा केहि तलमाथी भएकोमा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । कर्णाली प्रदेश स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को दफावार छलफलमा बोल्दै सांसद गुलाबजङ्ग शाहले गांउपालीका तथा नगरपालीकाका प्रमुख र उपप्रमुखको लागी सेवा सुविधा फरक हुननहुने बताएका छन् ।
उनले भने ‘कामको प्रकृती हेर्दा प्रमुख र उपप्रमुखलाई उत्तिकै तनाब हुन्छ । झन् उपप्रमुखहरु प्राय महिला छन् त्यसमा पनी न्यायिक समितिको भुमीका महन्वपुर्ण हुन्छ । यस्तो व्यवहारले महिला नेतृत्वलाई गर्ने व्यवहारमा भिन्नता भयो ।’ महिला भएकै कारण तलब प्रमुखको भन्दा थोरै हो या उपप्रमुख भएकै कारण यसमा संशोधन हुनुपर्ने शाहको भनाई रहेको थियो । त्यस्तै छलफलमा भाग लिंदै सांसद रातो कामीले स्थानिय तहका पदाधिकारीहरुलाई मर्यादाक्रम अनुसारको तलब दिनुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै सांसद गणेशप्रसाद सिंह, सांसद हिमबहादुर शाहि र सांसद पद्मा खड्काले छलफलमा भाग लिएका थिए । कुनै कानुनी टिप्पणी नआएपछि विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी बैठक बुधबार दिउसो १ बजे सम्मका लागी स्थगित भएको छ ।