खोज

नेपालभरीका उखु किसान यतिवेला उखु विक्रीका लागि सरकारले तोक्ने नयाँ मूल्यको पर्खाइमा छन । खासगरी तराईका किसानको यतिबेला उखु स्याहार्ने बेला हो । किसानहरू त्यही भएर यतिबेला उखु क्रसिङ सुरु भएसंगै सरकारले मूल्य निर्धारण गर्ने आशामा छन । तर, सरकारले यो बर्षका लागि अहिलेसम्म उखुको नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छैन । उखुको मूल्य निर्धारण नगर्दा किसान चिन्तामा छन् । खासगरी पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा मंसिरदेखि नै उखु क्रसिङ सुरु भएपनि सरकारले उखुको मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ गर्दा उखु किसान सस्तोमै उखु बेच्न बाध्य भएका छन् । सरकारले अहिलेसम्म पनि मूल्य निर्धारण नगर्दा किसानले पुरानै मूल्यमा उखु विक्री गर्न बाध्य भएका छन् । सरकारले गत वर्ष उखुको समर्थन मूल्य ५९० रुपियाँ तोकेको थियो । जसमा ५२० रुपियाँ मिलको र ७० रुपियाँ सरकारको अनुदान रहेको थियो । यो बर्ष विगतको बर्षको तुलनामा उखु किसानले उखुको मूल्यमा बृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छन । त्यो स्वाभाविक पनि हो । किनभने उखु किसानको लागत मूल्यमा पनि बृद्धि भएको छ । गत बर्षभन्दा महंगी करिव आठ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसमा पनि सरदर महंगी १० प्रतिशतको हाराहारी छ । उखु किसानले सोही अनुसारको नयाँ मूल्य कायम हुने आशा गरेका छन । चिनी मिलहरूले अहिले प्रतिक्विन्टल ५५० रुपियाँमा उखु खरिद गरेका छन । यो अत्यन्त कम हो । चिनी मिलले गत बर्ष नै ५२० रूपैया निर्धारण गरि खरिद गरेका थिए । यद्यपि सरकारले मूल्य बढाएको अवस्थामा बढेर आउने रकमको पनि भुक्तानी दिने आश्वासन दिएका छन् । तर, त्यो आश्वासन केवल आश्वासनमात्रै हो । विगतमा यस्ता आश्वासन धेरै पाएका छन किसानले । तर, अहिलेसम्म किसानले बढेको मूल्य पाएका छैनन् ।

अर्कोतर्फ उखु किसानको पुरानो बक्यौता पनि फरफारक गर्न चिनी मिलले ढिलाई गरिरहेका छन । चिनी मिलले एकातिक कम मूल्यमा उखु खरिद गर्ने र अर्कोतिर त्यही मूल्य पनि नदिने प्रवृत्तिका कारण उखु किसानले उखु खेतीको बिकल्प खोजी गर्न थालिसकेका छन । कम्तिमा यो अवस्था आउन नदिनेतर्फ चिनी मिल र सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । धेरै बर्ष भयो उखु किसानको बक्यौता छिनोफानो नभएको । पहिले पहिले उचित मूल्य र समयमै भुक्तानी पाउने हुँदा किसान उखुतर्फ आकर्षित भएका थिए तर अहिले मूल्य र भुक्तानीको समस्याले गर्दा किसान उखु खेतीतर्फ बिमुख हुँदै गएका छन् । यो चिन्ताको कुरा हो । उखु किसानले उखु खेती गर्दा चिनी मिललाई भारतबाट उखु ल्याउने बाध्यता कम थियो । त्यसबाट चिनीको मूल्यमा समेत कम दवाव पथ्र्यो तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । उखु किसानले हरेक वर्ष भुक्तानी नपाएर विभिन्न समस्या झेलिरहेका छन् । सरकारले अहिलेसम्म उखु किसानको समस्यालाई ध्यानमा राखेर उखुको मूल्य बृद्धि गर्न आनाकानी गरिरहेको । यसबाट के देखिन्छ भने सरकार पनि उखु खेती गर्ने किसानको पक्षमा होइन कि चिनी मिललाई पक्षपोषण गरिरहेको छ । हरेक बर्ष उखुको नयाँ मूल्य तोक्न सरकारले ढिलाई गर्दै आएको छ । अवको दिनमा कम्तिमा यो अवस्था अन्त्य होस् । नेपालकै उखुबाट उत्पादित चिनी उपभोग गर्न पाउने वातावरण तयार होस् । त्यसका लागि फेरीपनि सरकारले उखु किसानलाई प्रोत्साहन देओस् । उखु किसानको पुरानो बाँकी बक्यौता फरफारक गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलोस् । सरकार किसानप्रति सहानुभूति राख्छ भने उखु किसानलाई आवश्यक बीउ, मल र सिंचाईको व्यवस्थामा ध्यान दिने पहल गरोस् । होइन भने देशलाई परनिर्भर वनाउने बाटोमा यो सरकार पनि एक कदम अघि बढेको देखिनेछ । त्यो स्थिति नआओस् ।