खोज

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पूर्व पश्चिम लोकमार्गको नारायणघाट–बुटवल सडक खण्ड विस्तारको काम छिटो सक्न माग गर्दै प्रभावित सडक क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । केही दिनअघि नवलपुरको कावासोती १६ डण्डामा आधा घण्टा चक्काजाम गरी स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरेर जनताले दवाव स्वरूप सडकमा आउनुको बिकल्प नरहेको संकेत गरेका छन् । निश्चितरूपमा बुटवल नारायणगढ सडक खण्डमा निर्माण व्यवसायीले गभीर लापरवाही गरेको हो । यो कुरा सडक प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले बुझेकै हुन तर दवाव स्वरूप आन्दोलन गर्न ढिलाई गरेकोले यो अवस्था सिर्जना भएको छ । पाँच बर्ष अघिदेखि भत्काएर राखेको सडक बनाउँदै छोड्दै गर्ने र काम छोडेर अलपत्र बनाउनु निर्माण व्यवसायीको चरम लापरवाही हो । त्यसमाथि सरकारले समेत सडक बनाउन निर्माण व्यवसायीलाई दवाव दिनुको साटो उल्टो म्याद थप गर्दै आएको छ । अति भएपछि स्थानीय जनता सडकमा आउनुको बिकल्प थिएन र जनता ढिलोगरि भएपनि दवावस्वरूप सडकमा आउन बाध्य भएका छन् । जनताको आवाज सरकारले समेत नसुनेकै हो । यो सडकमा सरकारको प्रत्यक्ष चासो र चिन्ता हुनुपथ्र्यो तर सरकारका प्रतिनिधि बर्षमा एकपटक निरिक्षण गर्न आएर औपचारिकता पूरा गर्ने बाहेक केही हुन सकेन् । पछिल्लोपटक अति भएपछि जनताको दवाव स्वरूप प्रशासनले स्थानीय र सडक विस्तारको जिम्मा लिएको चाईना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन प्रालिबीच छलफल गराउने प्रतिबद्धता जनाएपछि अवरुद्ध सडक खुलेको छ । अव प्रशासनले समेत निर्माण पक्षलाई सडक निर्माणमा ढिलाई नगर्न दवाव दिनु जरुरी छ । स्थानीयले सडक कालोपत्रेको काम सुरु नगरे पुनः आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

अति भएपछि खती हुन्छ भनेजस्तै बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड निर्माणको काममा अति भएकै हो । विगत पाँच बर्षदेखि सो क्षेत्रका लाखौं नागरिक धुवाँ, धुलोको कारण असैह्य भएर बस्न विवस छन् । सो क्षेत्रका नागरिकको आयु घटाउने काम भैरहेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । वातावरणविदहरूले समेत सडक भत्काएर अलपत्र छोडिँदा सडक किनारबाट उत्सर्जन हुने धुवाँ धुलोले स्थानीय नागरिकको स्वास्थ्यमा गंभीर असर परेको भन्दै सडक छिटो बनाएर जनजीवन सहज बनाउन सुझाव दिएका छन् । यो सडकमा लाखौं नेपाली नागरिकको जीवनको सुरक्षा समेत जोडिएको छ । दैनिक हजारौं यात्रु यो सडक भएर ओहोरदोहोर गरिरहँदा दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको छ । सरकारले यही डिसेम्बर अन्तिमसम्म चार लेनमध्ये दुई लेन सडक सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने र सन् २०२५ मार्चसम्म पूरै बाटो एकतर्फी विस्तारको काम सक्नुपर्ने विकल्प दिएको छ । यो विकल्प अनुसार काम नभए ठेक्का सम्झौता तोड्ने नेपाल सरकारको चेतावनी छ । तर, सरकारको चेतावनी चिनियाँ ठेकेदारले सुनेको नसुनेझै गरेको छ । अर्कोतर्फ सडक खण्ड विस्तारका क्रममा प्रयोग भएका सामग्रीको रकम नदिएको भन्दै नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन् । पाँच बर्षको अवधीमा उक्त सडक खण्डको हालसम्म पूर्वी र पश्चिम दुबै खण्ड गरेर झण्डै ५४ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगती भएको छ । गत साउन १० गते एक वर्षका लागि तेस्रो पटक थपिएको म्याद पाँच महिना बित्नै लाग्दा पनि सोचे अनुसार सडक विस्तार हुन सकेको छैन् । यो सडक निर्माणमा चरम लापरवाही हो । यो सडक अझैपनि म्याद थप भएको निर्धारित मितिभित्रै सम्पन्न नहुने अवस्था देखिएको छ । सडक निर्माणका क्रममा निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती, सरकारको लापरवाही र स्थानीय जनताको दवावको कमी भएकै हो । यसमा सबै पक्ष जिम्मेवार छन् । जेहोस ढिलै भएपनि स्थानीय जनता सडकमा आएका छन् । जनता नै जनार्दन हुन । निर्माण व्यवसायीमाथि अब जनताको दवाव परोस् । सडक निर्धारित मितिभित्रै सम्पन्न होस् ।