खोज

काठमाडौँ ।

प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरूद्ध तत्काल सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अदालतमा मुद्दा लैजाने भएको छ।

पाँच जिल्लाका पाँचवटा सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले सबैभन्दा पहिला पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीमा बुझाउने भएको छ। सरकारी वकिलले उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी अभियोगपत्र तयार गर्नेछन् र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछन्। पुस ५ गतेभित्र सबै जिल्लाको मुद्दा अदालत टेकाइसक्ने तयारी प्रहरीको छ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको ठगीमा ४० जनाविरूद्ध पूरक अभियोगपत्र दायर गर्ने तयारी भएको छ। यीमध्ये ५ जना हाल कास्की प्रहरीको हिरासतमै छन्।

यी ५ जनामध्ये छविलाल सबैभन्दा पहिला अर्थात् गत असोज ६ गते पक्राउ परेका हुन्। त्यसै दिनबाट म्याद गणना गरी ९० दिनभित्र यो मुद्दा अदालत टेकाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। त्यो म्याद पुस ५ गते सकिँदै छ।

रवि लामिछाने कात्तिक २ गते समातिएका थिए। यहीबीचमा जीबी राईसँग निकट सम्पर्कमा रहेकी र अस्वाभाविक कारोबारसमेत देखिएकी लीला पछाई, छविका अंगरक्षक रामबहादुर खनाल र सहकारीकै एक सञ्चालक कृष्ण गुरुङ पक्राउ परेका छन्।

यसअघि जीबी राई, कुमार रम्तेलसहित १९ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर भइसकेको छ। तीमध्ये राईसहित केही फरार छन् भने केही पुर्पक्षका क्रममा थुनामा छन्।

संगठित अपराधका प्रमुख ४ ‘योजनाकार’
प्रहरीले यसपटक सहकारी ठगीका अलाबा संगठित अपराधमा पनि मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ। संगठित अपराध गर्ने गिरोहमा प्रमुख चार योजनाकारका रूपमा जीबी राई, छविलाल जोशी बन्जाडे, कुमार रम्तेल र रवि लामिछाने रहेको प्रहरीको दाबी छ।

कास्की प्रहरीले रवि लामिछाने र उनका व्यावसायिक साझेदारसमेत गरी ४ जनाले मात्र गोर्खा मिडियामार्फत ५ करोड ५८ लाख रूपैयाँ संगठित तवरले ठगेको निष्कर्ष निकालेको छ। यो रकम ४ जनालाई भाग गर्दा प्रत्येकको काँधमा १ करोड ३९ लाख ५० हजार रूपैयाँ बिगो पर्न आउने भएको छ।

जीबी राई गोरखा मिडियाका अध्यक्ष थिए भने छविलाल जोशी बन्जाडे उपाध्यक्ष रहेका थिए। उक्त मिडिया स्थापना गर्दा रवि सेयर सदस्य एवं प्रबन्ध निर्देशक थिए। पछि कुमार रम्तेल पनि सञ्चालकका रूपमा भित्रिए।

उनीहरू ४ जना मिलेर पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको मात्र संगठित तवरले ५ करोड ५८ लाख रूपैयाँ ठगेको निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको छ। अन्य सहकारीको समेत जोड्दा ६७ करोड रूपैयाँ हुन्छ। यी सबै सहकारीको बिगोमध्ये रविको भागमा मात्र १६ करोडभन्दा बढी पर्ने देखिएको छ।

उनीहरूले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको स्थापना नै सहकारीको रकम ठग्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने योजनाका साथ गरेको प्रहरीको दाबी छ।

प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जनाएको छ। सके शुक्रबार र ढिलोमा आइतबारभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाउने कास्की प्रहरीका एक अधिकारीले बताएका छन्।

सर्भरले खुलायो कारोबार
गत वर्ष माघ २४ गते प्रहरीले काठमाडौँको शंखमूलस्थित छविलाल बन्जाडेको घरमा छापा मारेको थियो। त्यस क्रममा प्रहरीले जीबी राई समूहका विभिन्न व्यावसायिक कारोबारसम्बन्धी विद्युतीय अभिलेख रहेको सर्भर फेला पारेर नियन्त्रणमा लियो। त्यही सर्भरले रवि लामिछानेको समेत कारोबार र संलग्नता खुलाएको प्रहरीको दाबी छ।

उक्त सर्भरमा यसअघि मुद्दा चलाइसकिएका अभियुक्तहरूका विषयमा पनि संलग्नताको मात्रा र प्रकृति खुलाउने थप प्रमाण प्राप्त भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले सबैभन्दा बलियो प्रमाणका रूपमा नै यही सर्भरको अभिलेखलाई ठानेको छ। यस्तै रविका नाममा जारी भएको ऋण तथा निकासा गरिएको सापटी, उनले काटेका चेक र कम्पनीसम्बन्धी अन्य कागजात पनि प्रहरीले सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ।

शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा विभाग र सीआईबी पनि
रवि, छविलगायत विरूद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। अदालतबाट हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद लिँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनमै टेकेर लिइएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने निकायले ९० दिनसम्म थुनामा राख्न पाउँछ।

रवि लामिछानेका हकमा ललितपुरस्थित सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि विभिन्न कागजातसहितको फाइल कास्की प्रहरीमा पठाएको छ। पहिला नै उनीविरूद्ध उजुरी परेका र केही विवरण विभागले संकलन गरेका कारण कास्की प्रहरीमा उक्त सामग्री पठाइएको विभागका एक अधिकारीले बताए।

यस्तै कास्की प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सघाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले विशेषज्ञ टोली पठाइदिएका छन्। उक्त टोलीले रविको सम्पत्ति र कारोबार केलाउँदै शंकास्पद ठहरिएको कारोबारमा थप अनुसन्धान गर्न कास्की प्रहरीको टिमलाई सघाएको थियो।

हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार, रवि अमेरिकाबाट फर्किँदासम्म उनीसँग सम्पत्तिका नाममा कुनै गणनायोग्य कुरा भेटिएको छैन। प्रहरी अधिकारीकै शब्दमा भन्दा, लगभग सुकुम्वासीजस्तै गरी उनी अमेरिकाबाट फर्किएका थिए। अझ उनले पछि अमेरिकामा रहेकी पत्नीसँग छोडपत्र गर्दा ५ देखि ६ करोड रूपैयाँ पठाएको देखिएको छ।

अझ रोचक कुरा त के भने गृहमन्त्री बन्दा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा उनले आफ्नो खातामा १ लाख १० हजार रूपैयाँ मात्र रहेको उल्लेख गरेका छन्। श्रीमती निकिताका नाममा बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा ५ आना जग्गा रहेको उल्लेख छ। उक्त जग्गा ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको र त्यसको स्रोत पारिश्रमिक रहेको उल्लेख छ।

त्यस्तै रवि लामिछानेको नाममा भक्तपुरमा एक रोपनी एक आना जग्गा रहेको र यो पैतृक सम्पत्ति भएको उल्लेख छ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ७ मा निकिताकै नाममा १० रोपनी जग्गा रहेको तर त्यो सगोलको भनी लेखेका छन्। यस्तै करिब ८० तोला सुन, १५ देखि २० किलो चाँदी रहेको र यो अधिकांश बुवाआमाबाट तथा केही खरिद गरेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ। निकिताको विभिन्न बैंक खातामा ५ लाख ५८ हजार रूपैयाँ रहेको पनि विवरणमा उल्लेख छ।

यस्तै निकिताको नाममा ८ करोड ७५ लाख बराबरको गोपीकृष्ण सेन्ट्रल कम्प्लेक्समा २५ प्रतिशत सेयर,  ४२ लाख रुपैयाँमा किनेको कार, तीन करोडको नारी टिभी, एक करोडको गोपीकृष्ण कामाक्ष्य मिडिया र ४ वर्षअघि घर किन्न १ करोड ५० लाख बैंकबाट कर्जा लिएको पनि उल्लेख छ।

यी सबै कारोबार शंकास्पद देखिए पनि प्रहरीले तत्कालचाहिँ उनका परिवारका अन्य सदस्य तथा निकट कारोबार देखिएका व्यक्तिहरूउपर मुद्दा नचलाएर केवल रविमा मात्र केन्द्रित भएको बताएको छ।

यसो गर्दा सम्बद्ध अपराध (सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध) सँग जेलिएका कारोबारहरूमा केन्द्रित रही करिब २१ करोड रूपैयाँबराबर शंकास्पद (गैरकानुनी) देखिएको अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘सम्पत्ति शुद्रीकरण भनेको एकदमै जटिल अपराध हो। यसको अनुसन्धान सजिलो छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले सहकारीको विषय आएकाले त्यससँग सम्बन्धित भएर आउने शंकास्पद र गैरकानुनी कारोबारमा मुद्दा अघि बढ्ला। अन्यका हकमा पछि खुलेका बखत थप अनुसन्धान हुनुपर्ने राय अभियोगपत्रमै लेख्न सकिन्छ।’

कास्कीपछि फेरि चारवटै जिल्ला घुमाइने
अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार, रवि लामिछानेविरूद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा गएपछि त्यहाँ थुनछेक बहस हुनेछ। अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेमा अन्य जिल्लामा अदालतमार्फत नै बयानका लागि उपस्थित गराइनेछ। धरौटी वा साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश भएमा तत्कालै अर्को जिल्लामा प्रहरीले पठाउनेछ। त्यसअघि नै रूपन्देही, चितवन, काठमाडौँ र पर्सा जिल्ला प्रहरीले कास्की प्रहरीलाई पत्राचार गरी ‘त्यहाँबाट छुटी जाने भएमा यता पठाइदिनू’ भनी पत्राचार गरिसकेका हुनेछन्।

प्रहरी अधिकारीहरूको अनुमानमा पाँच जिल्लाको थुनछेक बहसमै कम्तीमा २५ दिन खर्च हुन सक्नेछ। यसरी हेर्दा अदालतले थुनामा पठाउन नभने पनि पुस महिनाभर रवि थुनामै हुनेछन्।