खोज

लमही, १४ कात्तिक ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक सय दिनको अवधिमा १०१ उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ, जसमा नीतिगत सुधार, आर्थिक अनुशासन, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा सुधार, सुशासन, सामाजिक सुरक्षा, र पर्यटन प्रवर्धनको क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय कामहरू समावेश छन् ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र कार्यहरूमा परिणाममुखी दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएका छन्। प्रदेश सरकारले नीतिगत सुधारमा महत्वपूर्ण कार्यहरू अगाडि बढाएको छ, जसमा कानुनी संशोधन, विभिन्न विधेयक, कार्यविधि, तथा निर्देशिका पारित गरिएका छन्।

शासकीय सुधार अन्तर्गत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूका लागि सुविधाहरू फिर्ता गराउनुका साथै कर्मचारी सरुवा प्रक्रियामा मापदण्ड अपनाइएको छ। आर्थिक सुधारमा प्रदेश सरकारले राजस्व दायरा फराकिलो बनाउँदै, ठूला आयोजना प्याकेजिङ गरी टेण्डर प्रक्रियाबाट सार्वजनिक प्रतिस्पर्धामा लगेको छ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा प्रदेशले ई–गभर्नेन्स प्रणाली अपनाउँदै डेटा पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष संवादको पहलमा मुख्यमन्त्रीले साप्ताहिक भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गर्दै गुनासो सम्बोधन गरिरहेका छन्।

यस अवधिमा भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत सडक निर्माण, अस्पताल भवनको विस्तार, र खानेपानी आयोजनाहरू द्रुत गतिमा सम्पन्न भएका छन्। साथै, पर्यटन प्रवर्धनका लागि नयाँ योजनाहरू अघि बढाइएका छन्, जसमा लुम्बिनीको विकास र पर्यटन सर्किटको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने योजना समावेश छ।

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन
संगठनलाई चुस्त, छरितो र नतिजामुखी बनाई सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रदेशका सबै मन्त्रालय/निकाय तथा कार्यालयको संक्षिप्त रूपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।

यसबाट प्रदेशको जम्मा कर्मचारी दरबन्दी संख्या चार हजार ७८ कायम भएको छ । प्रदेशको संगठन संरचना, कार्यबोझ, जिम्मेवारी, दरबन्दीको आवश्यकता, सरकारको आर्थिक सबलतालगायत विषयमा ध्यान दिई संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गरी उद्देश्योन्मुख एवं नतिजामूलक बनाउन विस्तृत रूपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणगरी प्रतिवेदन गर्न प्रदेश सरकारको निर्णयबाट विज्ञसहितको समिति गठन भई कार्यादेश समेत दिइसकिएको उल्लेख छ ।

लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा पहिलो पटक मापदण्ड तयारगरी कार्यान्वयन गरिएको छ ।

शासकीय सुधार तथा सुशासन
पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको नाममा दिइँदै आएको सेवा सुविधा (सवारी, इन्धन, मर्मतलगायत) फिर्ता गराउनेसम्बन्धी प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ । पूर्वविशिष्टले चढ्दै आएको सवारी साधन फिर्ता भइसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँच बर्षे रणनीतिक कार्ययोजना प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको छ ।

कार्य योजनामा नैतिकता र सदाचारिता प्रवर्द्धनसम्बन्धी विभिन्न ११ वटा प्रमुख विषयक्षेत्र, सो अन्तर्गतका रणनीति, रणनीति कार्यान्वयनका लागि १०० बढी क्रियाकलाप, जिम्मेवार निकाय, नतिजा सूचक र कार्यान्वयन संयन्त्र समावेश गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका लागि आचारसंहिता जारी गरी लागू गरिएको छ । सुशासन र सदाचारिता प्रवर्द्धनका लागि अनियमितता नियन्त्रण, भ्रमण कार्यको व्यवस्थापन, सार्वजनिक, पदीय एवं पेशागत आचरणका विविध व्यवस्थाहरू आचारसंहितामा समावेश गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्रदेश मन्त्रालय/निकायका लागि १४ बुँदे निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।

प्रदेश मन्त्रालय/निकाय तथा कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, आर्थिक गतिविधिमा मितव्ययिता, सूचना व्यवस्थापन, गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन, सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ निर्देशन जारी गरिएको छ ।

समय पालनाको संस्कृतिलाई मुख्यमन्त्री आफैंबाट शुरूआत गरिएको, सरकारी सवारीसाधन सम्बन्धी प्राप्त पदीय सुविधालाई औचित्यपूर्ण एवं विवेकसम्मत प्रयोग गर्ने संस्कृति मोडेलको रुपमा विकास गर्ने कार्यको थालनी भएको छ ।

सरकारी कार्यक्रम गर्दा सरकारी हलको प्रयोग गर्ने, भ्रमणका क्रममा सरकारी आवासको प्रयोग गर्ने लगायतका कार्यलाई उच्च प्रतिवद्धताका साथ पालना गरिएको छ । स्वागत, बिदाइ, आतिथ्यता ग्रहणजस्ता समारोहमा खादा, मालाको प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।