ट्रेंडिंग:

>> अखिल (क्रान्तिकारी) को २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन असोज १० देखि काठमाडौँमा >> मानव अधिकारको पक्षमा शान्ति समाजको भूमिका महत्वपूर्ण >> अवैध ठेला नियन्त्रण गर्दै बाणगंगा >> पशु सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याउ >> प्रधानमन्त्री ओली आज न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने, यस्तो छ भ्रमण तालिका >> एनसेल फाउन्डेसनद्वारा पलेशा र अन्य पारा खेलाडीहरु नगद पुरस्कारसहित सम्मानित >> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान >> कपिलबस्तु—११ अन्तिम आठमा >> अन्नपूर्ण न्यूरोलाई हानीकारक फोहर व्यवस्थापन अवस्था सुधार गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम >> झम्टा संरक्षणमा थारु समुदाय >> बलिवुड गायक हिमेश रेशमियाका पिताको निधन >> लेबनानको विमानस्थलमा पेजर र वाकीटकी प्रतिबन्ध >> भक्तपुरमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने >> संविधानको विरोध गर्ने एक जना पक्राउ >> १६ देशका राजदूतको नाम समितिबाट अनुमोदन, योग्यता नपुगेपछि अस्वीकृत भए भट्टराई >> असोज ७ देखि मुगुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने >> युजि बुटवलको रक्तदानमा १६२ युनिट रगत संकलन >> अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट १० जना पक्राउ >> संविधान दिवसमा फुलबारीमा राष्ट्रिय झण्डा झण्डात्तोलन >> जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु >> देवदहका शिक्षकहरुका लागि शिक्षामा स्वजागरण प्रशिक्षण >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राउत र दुई राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान >> रोहिणीमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस >> दाङमा मोटरसाईकल दुर्घटना, दुई युवाको मृत्यु >> संविधान संशोधनमा सबै दलको सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिनेछ- प्रधानमन्त्री ओली >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रुपान्तरण >> बाणगंगाका मुख्य बजार अनुगमन >> आजदेखि धरहरा खुला, नि: शुल्क चढ्न पाइने >> सिसासमा नयाँ नेतृत्व >> वडा कार्यालयमै उपभोक्ता समितिको खाता >> सिंचाई सुबिधा बढाउन डीप बोरिङ्ग >> नागरिकको तीब्र आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न दरिलो एकता चाहिन्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> एघारौ परिवार योजना दिवस सम्पन्न >> प्राचिन ककरपत्तनगरमा क्यानेडियन प्रतिनिधि >> संविधान कार्यान्वयनको आधारः बलियो प्रदेश सरकार >> मौलिक हक कार्यान्वयनका प्रश्न >> संविधानमा नागरिकका मुद्दाको सम्बोधन ? >> बहसमा संविधान संसोधनः आवश्यकता, चुनौति र संभावना >> सिकलसेल रोगले सम्पत्ती गुमाउँदै थारु समुदाय >> संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै >> गुल्सनको शानदार प्रदर्शनका बाबजुद नेपाल १ विकेटले पराजित >> सुनवलले संचालनमा ल्याएन डेढ करोडको पशु सेवा केन्द्र >> जव दिलबहादुर काठको कोसी बोकेर मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न आइपुगे… >> विश्वविद्यालयका समस्या समाधानमा शिक्षा समितिले निर्देशन दिने >> कार्यदलले बुझायो सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन >> रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन वैशाखमा हुने >> रवि लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको पुष्टि भयो- देउवा

लघुवित्तले मुनाफाको ३ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषका लागि छुट्याउनुपर्ने

१४ श्रावण २०८१, सोमबार
१४ श्रावण २०८१, सोमबार

काठमाण्डौ –

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अबदेखि मुनाफाको ३ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषका लागि छुट्याउनु पर्ने भएको छ । अहिलेसम्म १ प्रतिशत मात्र छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा राष्ट्र बैंकले तेब्बर बनाएको हो । केन्द्रीय बैंकले आइतवार परिपत्र जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट १ दशमलव ५ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तमा २ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तसम्म ३ प्रतिशत छुट्याउन निर्देशन दिएको छ ।

वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने रकम पनि यसै कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लघुवित्त संस्थाले कोषमा जम्मा भएको रकम समस्यामा परेका ऋणीको व्यवसाय सुरक्षण एवम् पुनर्स्थपना गर्न, ग्राहकको शिक्षा र क्षमता विकास गर्न, सन्तानको विद्यालयस्तरको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषणजस्ता सामूहिक हित हुने कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्नुपर्छ ।

यस्तै लघुवित्तहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत कर्जा रकमबाट तोकिएको सेवा शुल्कबाहेक अरु कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा गरी बचतको रुपमा राख्न नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सस्तो घर बनाउन लघुवित्तबाट प्रतिपरिवार बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्मको लघुकर्जा दिन सक्ने बाटो पनि खोलेको छ ।

राष्ट्र बैंकले एउटा ऋणीले बढीमा दुई वटा लघुवित्तबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । बिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी एउटा ऋणीलाई अधिकतम २ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

यस्तै लघुवित्तहरुले कालोसूचीमा परेका ऋणीलाई अल्पकालका लागि कालोसूचीबाट हटाउन पाउने भएका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेको भए पनि यदि केही समय प्रदान गरेमा ऋणीले प्रयास गरी छोटो अवधिमा ऋण चुक्ता गर्छ भन्ने संस्थालाई लागेमा ६ महिनाको लागि कालोसूचीबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । तर, ६ महिनाभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा अनिवार्य रुपमा कालोसूचीमा समावेश गर्न केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?