खोज

नवलपरासी, ७ साउन ।
जिल्लाको प्रतापपुर गाउँपालिकालाई कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिईने (पूर्ण निःशुल्क) शिक्षा दिईने गाउँपालिका घोषणा गर्न विद्यालय ब्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघका प्रतिनिधिलाई शसतिmकरण कार्यक्रम गरिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ मा आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क दिईने प्रावधान छ । तर पनि विभिन्न बाहानामा विद्यालयले शुल्क लिइने कार्य गरिरहेको हुँदा त्यसबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले पालिका भरिका विद्यालय ब्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघलाई शसतिmकरण कार्यक्रम गरिएको हो ।

विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको काम कर्तब्य र अधिकारबारे जानकारी गराउने,अभिभावक प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने उदेश्यले सो शसतिmकरण कार्यक्रम गरिएको कानुनी सहायता तथा अनुसंधान केन्द्रका संरक्षक समेत रहेका संघिय सँसद राष्ट्रिय सभाका पुर्व साँसद रामलखन हरिजनले बताए । कानुनको पालना गर्ने गराउनुका साथै विद्यालयमा शुसासन स्थापना गर्न विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई नै पहिला जागरुक गराउनु पर्ने औश्यकता ठम्याएर शसक्तिकरण गर्न लागिएको उनले सुनाए । सविधान र कानुनका पालना नगर्नु अपराध हो, उनले भने,कानुन भित्र रहेका प्रावधानलाई छलकपट झुक्याई दुरूपयोग गर्नु एक प्रकारको ठगि पनि हो । त्यो पनि अपराध सरह नै भएको हुँदा यसले विद्यालयमा भ्रष्टाचार देखिएको उनको भनाई थियो । त्यस्ता अपराध गराउने कार्य विद्यालय ब्यवस्थापन समितिबाट भई रहेको उनले दाबी गरेका थिए ।

शिक्षा ऐनमा कुनै प्रकारको शुल्क लिईन नपाईने प्रावधान छ, उनले भने,तर त्यही ऐनमा कसैले चन्दा, दान लगायतका रकम लिन पाउनेलाई छुट दिइएको छ । त्यही कानुनको छिद्रलाई प्रयोग गरि विद्यालयहरूले अभिभावकबाट शुल्क उठाउने कार्य गर्दै आएका छन् । यदि दान नै लिईने हो, भने त्यो स्वेक्षिक हुन्छ, श्रद्धाले दान गरिन्छ, दानमा अनिवार्यता हुदैन्, दान नदिइएकै कारण विद्यार्थीको स्थानानन्तरण प्रमाणपत्र नदिईने, परिक्षाबाट बन्चित गर्ने लगायतका कार्य भई रहेका छन् । यस्ता विषय बस्तुमाथि विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई गम्भिर र जिम्मेवार बनाउने गरि शसतिmकरण कार्य गरिएको छ । गाउपालिकाका विद्यालयमा पुर्ण निशुल्क बनाउनका लागि गाँउ गाँउ र टोल टोलमा अभिभावक समूहको पनि गठन भई रहेको छ । जस्ले समितिलाई दवाव सृजना गर्नुका साथै विद्यालयमा पठन पाठनबारे अभिभावकलाई पनि सचेत बनाइने छ ।

विद्यालयले लिइने शुल्कको औचित्यता सिद्ध गर्नका लागि पहिला विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाईने र अभिभावक भेला गराउँदै जागरण र स्थानिय सरकार प्रति दवाव सृजना समेत हुने उनको भनाई थियो । विद्यालयमा अहिले पनि पारदर्शिता देखिएको छैन्,उनले भने, विद्यालयले बार्षिक आफ्नो योजना तर्जुमा गर्नु पर्ने, बजेट बनाई अभिभावक भेला गराएर सार्वजनिक गर्नु पर्ने जस्ता कार्य भई रहेको छैन । यसले विद्यालय र अभिभावक विचको दुरी कायम छ । विद्यालय प्रशासनले विभिन्न कार्यमा ब्यवस्थान समितिलाई समेत छुक्याउदै निर्णय गराउँदै आएको कार्यक्रममा सहभाति समितिका पदाधिकारीहरूले सुनाएका थिए । यो शसतिmकरण कार्यक्रमले अब विद्यालय ब्यवस्थान समितिका सदस्यहरूले आफ्नो काम कर्तब्य र अधिकार जानकारी पहिलो पटक पाएको त्रिभुवन मावि बेलाटारीको विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका सदस्य युवराज मौर्यले जानकारी गराउ ।

विद्यालयले पहिला आफ्नो बजेट तर्जुमा गर्नु पर्छ, त्यसबाट मात्र बजेटको अनुमान आउछ, लक्ष्य तोकिन्छ, कति बजेट आवश्यक छ ? त्यसका लागि स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार हुँदै संघिय सरकारसँग पहल गरिन्छ । अभिभावक र विद्यार्थी माथि विभिन्न बहानामा शुल्क लिइनुको सट्टा सरकारी तथा गैरसरकारी आर्थिक स्रोतका लागि दवाव र लविगँ आवश्यक देखिएको महशुस भएको छ, कार्यक्रममा सहभागि सदस्य मौर्यले भने,पहिला समितिमा बसियो, आर्थिक स्रोत छैन्, भन्दै प्रधानाध्यापक र अध्यक्षले भन्ने वित्तिकै सजिलो स्रोत अभिभावकबाट चन्दाको नाममा शुल्क उठाउने देखाइयो, तर यो गलत भएको महशुस भई रहेको छ । अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई कुनै प्रकारको शुल्क लिइन आवश्यक छैन्,उनले भने, यसका लागि सरकारी निकायलाई नै जिम्मेवार बनाउन आश्यक छ । संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने सरकारी निकाय नै हो, तर भ्रमित गरि ब्यवस्थान समितिको निर्णय गराई यस्ता गैरकानुनी कार्य गराउने र अपराधको मतियार बनाउने कार्य पनि भई रहेको छ । आउने दिनमा यस कार्यलाई रोक्नु पर्ने उनको तर्क थियो ।

शिक्षाको अधिकार बालबालिकाको मौलिक अधिकार हो, निःशुल्क शिक्षा पाउनु उनीहरूको कानुनी अधिकार हनन भई रहेका छन् । त्यसबारे अभिभावक,समिति सदस्यहरू समेत सचेत हुन आवश्यक देखिएको कार्यक्रमका सहजकर्ता सन्तोष हरिजनले बताए । विद्यालयमा स्रोत छैन्,भन्ने कुरा उठाईन्छ, तर कुन कार्यका लागि कति कहाँ ? बाट स्रोत उठाउने योजना तर्जुमा हुदैन् । संस्थागत (निजी) विद्यालय जस्तै शुल्क उल्लेख नगरि आर्थिक सहयोगको नाममा जबरजस्ती रकम असुल्ने कार्य विद्यालयले गर्नु एक प्रकारको भ्रष्टाचार भएको हुँदा भ्रष्टाचार मुक्त विद्यालय र पुर्ण निःशुल्क पठनपाठन गाउँपालिका बनाउनमा गाउँपालिकाका सबै अभिभावक र सरोकारवाला मिलेर अगाडि बढेर अभियान चलाउनु पर्ने आवश्यकता उनले औल्याएका थिए ।