खोज

दाङ, २४ जेठ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ को कपासी वगिया गाउँमा एउटा बस्ती बसेको दुई दशक नाघेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको यो जग्गामा कमैयाहरुलाई २४ वर्ष अघि बसेका हुन् । अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म भन्दै अस्थायी रुपमा बस्न भनिएको यतिका वर्ष बिति सक्दा पनि मुक्त कमैयाहरुको स्थायी थातथलोको टुंगो लागेको छैन । गीता चौधरी त्यही मुक्त कमैया शिविरमा बस्दै आएकी छन् । उनी भन्छिन्,साउनको झरीमा उद्धारपछि यो जग्गामा बसालियो । हतारमा बसलिएका मुक्त कमैयाहरुलाई पछि दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थापन गर्छौँ भन्नेहरु खै कता हराए थाहा भएन ।

गीता जस्तै मुक्त कमैया शिविरमा बस्दै आएकाहरुको अवस्था हिजो जस्तो थियो आज पनि उस्तै अलपत्र अवस्थामा छ । यो जग्गामा बसेको २४ वर्ष बित्यो । ‘हिजो जस्तो अवस्थामा हामीलाई यहाँ छाडियो हाम्रो नियति आज पनि उस्तै छ । हामीसँग बस्ने आफ्नो बास छैन । सरकारी जग्गामा बसेर कति दिन पुग्ला’, गीताले भनिन् ‘हामीलाई कहिले स्थायी रुपमा व्यवस्थापन गरिन्छ ? आशा गर्दा गर्दै यति वर्ष बित्यो । उतिबेला हामीसँगै बसेकाहरु कोहीँ मरिसके । कमैया परिचय पत्र पनि छैन । समाजमा बस्न कठिन छ ।’
‘नागरिकता परिचय पत्रले म मुक्त कमैया हुँ भन्ने हुने रहेनछ । कुनै ठाउँमा गएर कुरा राख्दा परिचय पत्र माग्छन् । भन्ने बेला सबै कुरा निशुल्क भयो भन्छन् तर व्यवहारमा छैन’ उनले भनिन् ‘सीपमुलक काम सिकाए पनि रोजगार गर्न सकिन्थ्यो । आफ्नै पेट पाल्न गाह्रो छ ।’

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ झिगौराका प्रविण दहित थारुले स्वर्गद्वारी गुठीको मोही जग्गा उपभोगमा समस्या भई रहेको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत रहेको बताउछन् । ‘मोहीको जग्गा उपभोग गर्न पाएनौँ । पुस्तौनी रुपमा मोही हक रहेको जग्गामा भोगाधिकार नभएको अवस्था छ’ उनले भने, ‘जिल्लामा ३ हजार मोही किसान घरबार विहिन हुनु परेको छ । मोही हक अधिकार कहिले पाउने हो ? बाउबाजेको पालादेखिको समस्याको निकास आखिर कहिले निस्कने हो ? सरकारसँग गरेको सहमति पनि पालना गर्न किन ढिलाई भईरहेको छ ?’

राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर १ लालमटियाको सुकुम्बारी टोलमा बस्दै आउनुभएका टेकबहादुर रावतले लामो समयदेखि आफुहरुको समस्या सुनुवाई हुन नसकेको बताए । उनले जिल्लामा रहेका कमैयाहरुको अवस्थामा ज्युका त्युँ भएको बताए । उनका अनुसार, जिल्लामा छुट कमैया ३ हजार ६ सय २९ जना रहेको र यसका बारेमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोँच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

‘हिजोका दिनमा आयोग अध्यक्षले स्थानीय तहलाई देखाउने अनि स्थानीय तहले आयोग अध्यक्षलाई देखाउने तर काम नहुने अवस्था थियो । अहिले आयोग पनि खै कता छ ? यो अवस्थामा हामी कहाँ जाने ? कसलाई भन्ने हो, भनेर नसुन्नेलाइ कति भन्नु र खै ?’उनले भने ‘लामो समय बिति सक्यो । काम किन भएन, काम गर्न बसेकाहरु काम गर्दैछौँ भन्न लागेको पनि वर्षौ बित्यो । आखिर हामी गरिब जनताको काम गर्न के ले छेकेको छ ?’
गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ की फूलमति चौधरीले आफुहरुसँग लालपूर्जाको जग्गा नभएको बेला सेतो फाराम भर्न दवाव दिएको गुनासो पोखिन् । ‘ऐलानी जग्गामा बस्नु परेको छ । रातो फाराममा भर्न खोज्दा सेतो फर्ममा भर्न पठाईयो । यसो गर्दा हामीलाई अन्याय भएको छ’ उनले भनिन् ।
मुक्त कमैया जस्तै दाङमा अभिलेख भएका भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासीहरुको लालपूर्जा प्राप्तिको प्रकृयामा स्थानीय सरकारले कम चासो दिँदा अपेक्षाकृत रुपमा काम अघि बढ्न नसकेको बताउने गरिएको छ ।
दाङमा सात सयभन्दा बढी मुक्त कमैयाले घरबारका लागि जग्गा पाएका छन् । मुक्त कमैया समाज दाङका अनुसार १ हजार ४ सय २६ जनाले मुक्त कमैयाको परिचयपत्र पाएका छन् । तीमध्ये ७ सय ५ जनाले जग्गा र लालपुर्जा पाएका छन् ।

तर, लालपुर्जा पाएकामध्ये ६ जनाले भने अझै जग्गा नपाएको समाजका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरीले जानकारी दिए । सरकारले विवादित जग्गाको लालपुर्जा दिँदा मुक्त कमैयाले जग्गामा आवास र जोतभोग गर्न नपाएको उनको भनाई छ । सरकारले मुक्त कमैया व्यवस्थापनमा ढिलाई गर्दा अझै तीन हजार ३ सय ८५ जना मुक्त कमैयाले कुनै पनि परिचयपत्र पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । मुक्त कमैयाको व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक आन्दोलन र दबाब दिँदै आए पनि अझै समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।