खोज

काठमाडौं ।

सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य निकै सुस्त गतिमा मात्र भइरहेको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तथा त्यससँग सम्बन्धित प्रणाली खरिदका लागि विभाग र डेकाटुर टाइगर आइटी (जेभी) बीच १७ जेठ ०७३ मा खरिद सम्झौता भएको थियो । सुरु सम्झौताअनुसार पाँच वर्ष अर्थात् १५ जेठ ०७८ सम्म काम सक्ने सहमति भएको थियो । २५ लाख थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आपूर्ति गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, हालसम्म ५९ हजार ६५८ सवारीमा मात्र इम्बोस्ड प्लेट जडान भएको छ ।

त्यसमध्ये १८ लाख ४० हजार दुईपांग्रे, १० हजार तीनपांग्रे, तीन लाख ५० हजार साना तथा मझौला र तीन लाख ठूला सवारीमा इम्बोस्ड जडान गर्नुपथ्र्यो । तर, गत माघ अन्तिमसम्ममा चार लाख १२ हजार ३१८ वटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट मात्र आपूर्ति भएको छ । आपूर्ति भएकामध्ये पनि निकै कम सवारीमा मात्र इम्बोस्ड जडान गरिएको छ । हालसम्म ५९ हजार ६५८ सवारीसाधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ । यो लक्ष्यको २.३९ प्रतिशत मात्र हो ।

हालसम्म १८ हजार ९७४ दुईपांग्रे, ४० हजार ३०४ साना तथा मझौला र ३८० ठूला सवारीमा मात्र इम्बोस्ड जडान भएको छ । तीनपांग्रेमा जडान भएकै छैन । त्यस्तै, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले मात्र इम्बोस्ड जडान गरेका छन् । बागमतीले ५० हजार ९३, गण्डकीले दुई हजार ४९० र लुम्बिनीले एक हजार ७५१ सवारीमा इम्बोस्ड जडान गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २२ कात्तिक ०७८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी १ मंसिरदेखि लागू हुने गरी १ जेठ ०७९ सम्ममा चरणबद्ध रूपमा बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ दर्ता हुने, नामसारी हुने र दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण हुने सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, गत २५ माघमा मन्त्रालयले राजपत्रमा अर्को सूचना जारी गर्दै कोशी र मधेश प्रदेशमा पनि १ फागुन ०८० देखि १ जेठ ०८१ सम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागसहित अन्तर्गतका २१ कार्यालयबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्लेट जडानका लागि विभागले एक सय २२ जनशक्ति व्यवस्थापन गरिसकेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरदत्त पनेरू इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनको सिलसिलामा रहेको, तर अपेक्षाअनुसार गति नलिएको बताउँछन् । ‘सातै प्रदेशमा इम्बोस्ड लागू गर्ने व्यवस्था भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि, अपेक्षाअनुरूप गति लिन सकेको छैन ।’

सवारी दर्ता, अभिलेखजस्ता यातायात व्यवस्थापनका काम प्रदेशमा पुगेकाले त्यहाँको मागका आधारमा प्लेट पठाउने काम विभागको भएको र बाँकी सबै प्रक्रिया सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयबाटै हुने उनको भनाइ छ ।