खोज

बुटवल, १६ चैत ।

२०८० फागुन २१ गते सोमबार बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ८ को आर्थिक सहयोग र स्वतन्त्र समाज नेपालको आयोजनामा भएको एक दिने अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी मनिषा मिनाकुमारी क्षेत्री पहिलो पटक कार्यक्रममा सहभागी थिईन । पूर्ण दृष्टिविहीन उनी बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ८ मा बसोबास गर्दै आएकी एक महिला हुन ।
सरकारी निकायबाट निःशुल्क उपलब्ध गराइएको सेतो छडी (ह्वाईट क्यान) अहिले सम्म नपाएको उनले गुनासो गरिन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि भन्दै बजेट विनियोजन गरेपनि लक्षित समुदायसम्म नपुगेको यो एउटा उदाहरण हो । तालिम, गोष्ठी तथा समारोहमा सधै उही मानिस सहभागी हुन्छन् । प्रदेश सरकारले अपाङ्गता क्षेत्रको लागि छुट्टाएको अधिकांस रकम गोष्ठी सेमिनारमा खर्च भएको हुँदा क्षमता विकास गरी आत्मनिर्भर बनाउने काम ओझेलमा परेको छ । प्रदेशका सरकार अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यक्रम बाँके, दाङ, कपिलवस्तु रूपन्देही र नवलपरासी बाहेक अन्य जिल्लामा परेका छैनन ।

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको जनगणना २०७८ अनुसार प्रदेशका १ लाख २१ हजार २ सय ८९ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् । तर प्रदेश सरहकारका अधिकांस कार्यक्रम भने ५ वटा जिल्लामा मात्रै छन् । सरकारले पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, पुर्वी रुकुमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन ।चालु आर्थिक बर्षमा अपाङ्गता क्षेत्रको लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत २ करोड ७५ लाख १० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको राजधानी रहेको दाङ जिल्लामा मात्रै १२ वटा कार्यक्रम छन् भने अन्य जिल्लाहरूमा बाँकेमा १, रूपन्देहीमा ३ वटा मात्रै कार्यक्रम छन् । रोचक कुरा के छ भने प्रदेश सरकारले बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि प्रदेशस्तरिय आवाशीय भवन निर्माण गर्न भनेर रूपन्देहीमा एउटै भवनको लागि ३ वटा शीर्षकमा ८१ लाख विनियोजन गरेको छ ।

अधिकांश कार्यक्रम पूर्वाधार निर्माण र चालु कार्यक्रम

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकम मध्ये अधिकांस कार्यक्रम पूर्वाधार निर्माण, अन्तक्र्रिया, गोष्ठी र कार्यक्रम केन्द्रीत छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई तालिम दिई आयआर्जन गर्ने बाटो देखाउनु पर्नेमा यस्ता कार्यक्रम छैनन् । नेपाल दृष्टिविहिन उत्थान संघ सैनामैना १० को आयोजनामा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय रूपन्देहीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा क्षमता विकास लागि मार्फत १५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सोही रकमबाट सो संस्थाले विभिन्न स्थानमा अभिमुखिकरण लगायतका कार्यक्रम गरेको छ ।
यस्तै दाङ सामाजिक विकास डिभिजन मार्फत शशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६० लाख विनियोजन गरिएको छ । थप अपाङ्गता अभिमुखिकरण भन्दै १२ लाख विनियोजन गरिएको छ । सिविआर कार्यक्रमका लागि थप ३६ लाख, अपाङ्गता उत्थान समाज कपिलबस्तु कार्यक्रम सञ्चालनको लागि ५ लाख, दोभाषे तालिमका लागि ६ लाख, दोभाषेलाई अनुदानका लागि ३ लाख ६० हजार, नेपाल अपाङ्ग पुनस्र्थापना समाज नवलपरासी र अपाङ्गता सशक्तिकरण तथा सञ्चार केन्द्र बाँकेको लागि १० लाख विनियोजन छ ।
अपाङ्गताको लगत संकलन, अवस्था विश्लेषण तथा सर्वेक्षणको लागि ५ लाख, अपाङ्गता नागरिक भवन र अन्य पूर्वाधारको लागि २० लाख, महिला समानता लागि सञ्चार अभियान रूपन्देहीलाई ५ लाख, कुष्ठप्रभावित अपाङ्गता कार्यक्रम समिक्षाका लागि ६ लाख ५० हजार विनियोजन छ ।

प्रदेशका सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचका लागि प्रदेश सरकारले समान रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका संघीय सदस्य सावित्रा घिमिरे गर्छिन् । उनका अनुसार केही सिमित व्यक्तिहरूका संस्थाको लागि मात्रै सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका १२ जिल्ला मध्ये ७ वटा जिल्लाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रदेश सरकारका कार्यक्रमबाट लाभ लिन सकेका छैनन । उनी भन्छिन्–‘सबै जिल्लाका अपाङ्गता भएका व्याक्ति समान् हुन, उनीहरूको लागि प्रदेशले समानुपातिक रूपमा कार्यक्रम, बजेट विनियोजन गर्नुपर्दथ्यो, त्यो गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो ।’

दीर्घकालिन समस्या समाधानको लागि नीति आएनः
प्रदेशमा अपाङ्गता समन्वय समिति गठन गर्न समेत प्रदेशले सकेको छैन । प्रदेशका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले भने तत्काल समन्वय समिति गठनको गर्न माग गरेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लामो समय देखि वकालत गर्दै आएका अभियान्ता तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अभिभावक लोकनाथ भुषाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदेश, संघ र स्थानीय सरकार कसैले पनि समस्याको दीर्घकालिन समाधानको लागि काम गर्न नसकेको बताउँछन् । अपाङ्गता समुदाय भित्र कहाँ कस्तोसमस्या छ, त्यसको समाधान के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कहिल्यै पनि छलफल नहुने गरेको उनको भनाई छ ।
नगरपालिकाको अपाङ्गता संमन्वय समितिका सदस्य समेत रहेका उनी भन्छन्–‘स–सानो मिटिङ्ग भत्ता खानको लागि तालिम र गोष्ठी गरेर बजेट सक्नु भन्दा आयस्रोत नभएका, खान लगाउन दुःख भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पहिचान गरी उनीहरूलाई स्याहार केन्द्र खोल्ने, तिनका अभिभावकहरूलाई रोजगारी दिन सक्ने हो भने अपाङ्गताको समस्या दिर्घकालीन रूपमा समाधान हुन्छ ।

उनका अनुसार पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति आर्थिक रूपमा पनि विपन्न भएका भए उनीहरूको स्याहार सुसारको लागि केन्द्र व्यवस्था गर्ने र तिनको हेरचारको लागि अभिभावकलाई रोजगारी दिन सक्ने हो भने समस्या निराकरण हुन्छ । अपाङ्गता महिला संघका अध्यक्ष तथा अपाङ्गता अभियान्ता कल्पना ढकाल प्रदेश सरकारले ल्याएको कुनै पनि कार्यक्रमसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँच नभएको बताउँछिन् । उनी प्रदेश सरकारले अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने हो भने पहिला सहायता सामग्री सर्वसुलभ र निःशुल्क गर्नुपर्ने, क्षमता भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताउँछिन् । अपाङ्गता भएका समुदाय भित्रका महिलाहरूको समस्या झनै जटिल भएको कारण उनीहरूको लागि अझ प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । रूपन्देही नेत्रहिन संघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद जिसी पनि अपाङ्गताका लागि स्थानीय सरकारबाट जे जती काम भएका छन्, त्यसको आधाभन्दा कम काम पनि प्रदेश सरकारबाट नभएको बताउँछन् ।

छैन नीति, न नियम
लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख शारदा बस्याल बेल्बासे अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदेश स्तरिय अपाङ्गता समन्वय समिति गठन गर्ने गरी मन्त्रालयमा कार्यविधि तयारी गरिएको, त्यसबाहेक नीति निर्माणको काम गर्न नसकीएको बताउँछिन् । उनले संघीय कानून अनुसार नै केही कार्यक्रमा प्रदेशमा जारी रहेको बताइन् । उनी भन्छिन्–‘खर्चको विषयमा अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन, समस्या कहाँ कहाँ छन् भन्ने कुरा पनि पछि मात्रै थाहा हुन्छ ।’

शारीरिक अपांगता भएकाको संख्या बढि
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १ लाख २१ हजार २ सय ८९ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् । तीमध्ये ५४ हजार ५ सय ६९ जना शारीरिक अपाङ्गता भएका छन् । दोस्रोमा दृष्टि क्षमता कम भएका २१ हजार २ सय ७७ जना छन् । प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि अपाङ्गता समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन र निःशुल्क सहायतमा सामग्री प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख थियो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि जग्गा रजिष्टेसनमा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि आत्मरक्षा तालिम दिने, अटिजम भएका बालबालिकाहरूको लागि विशेष विद्यालय स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रम बजेटमा आएपनि यी कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन भएनन् । प्रदेशले हालसम्ममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ मात्रै बनाएको छ । अघिल्लो बर्ष पनि प्रदेशले अपाङ्गताको लागि १ करोड ६ लाख रूपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको थियो ।