ट्रेंडिंग:

>> अनेरास्ववियु रुपन्देही संगठन विस्तारमा : बुटवल र तिलोत्तमाको नगर अधिवेशन सम्पन्न >> राष्ट्रिय शिक्षा मिडिया अवार्ड २०८१ रेडियो मुक्ति बुटवललाई >> माओवादी केन्द्रको पश्चिम प्रवास समितिको परामर्श बैठक सुरु >> रविले ग्यालेक्सी टिभीमा तलबबापत लिएका थिए एक करोडभन्दा बढी >> राजश्व बाँडफाँड कर्णालीका लागि न्यायोचित छैन: मुख्यमन्त्री कँडेल >> लिस्नु क्वाटरफाईनलमा >> प्रधानाध्यापकको लापरबाहीले विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित >> बुटवलमा निजी संस्थाले आफ्नो प्रचारका लागि सरकारी अस्पतालको नाम जोडेका सामग्री हटाउँदै  >> रवि लामिछाने बारे समितिमा कुमार रम्तेलको बयान ! >> रौतहटमा फैलियो झाडा पखला >> राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन पेस >> अवैध तरिकाले बुटवल ल्याउँदै गरेका गोरू प्रहरी नियन्त्रणमा >> सहकारी समितिको प्रतिवेदन – गोर्खा मिडियामा रविले नै आर्थिक कारोबार गर्थे >> समितिमा रविको बयान- मलाई दोषी देखाउने होडमा सहकारी समस्यालाई जटिल बनाइयो >> यी हुन् सहकारी ठगीमा फरार २९ जना >> पत्रकार महांसघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्टले दिए राजीनामा >> इजरायलद्वारा हिजबुल्लाहका सयभन्दा बढी रकेट लन्चर ध्वस्त >> दाङ्वाट सुरु भएको अभियान राष्ट्रिय अभियान बन्दै >> प्रकाशमान सिंह कार्यबाहक प्रधानमन्त्री >> पारिस्थितिक प्रणाली जोगाई राख्न वातावरणमैत्री व्यवहार आवश्यकः मुख्यमन्त्री आचार्य >> शेयर बजारमा आउन बित्तिय क्षेत्रको राम्रो ज्ञान लिनुपर्छ ।— शेयर विज्ञ चित्रकार >> प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका प्रस्थान >> ब्राजिलमा प्रतिबन्धका बीच एक्स चलन थालेपछि…… >> भारतको प्रसिद्ध तिरुपति मन्दिरको प्रसादमा पशुको बोसोको प्रयोग ! >> पत्रकार महासंघको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित >> सुनचाँदीको मुल्य बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भन्सालीको नयाँ फिल्म ‘लभ एन्ड वार’ अक्टोबरमा फ्लोरमा जाने >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश राउतविरुद्ध उजुरी आव्हान >> अस्ट्रेलिया र बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान >> राजस्वको छापापछि ‘तस्करको रुट परिवर्तन’ >> अखिल (क्रान्तिकारी) को २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन असोज १० देखि काठमाडौँमा >> मानव अधिकारको पक्षमा शान्ति समाजको भूमिका महत्वपूर्ण >> अवैध ठेला नियन्त्रण गर्दै बाणगंगा >> पशु सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याउ >> प्रधानमन्त्री ओली आज न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने, यस्तो छ भ्रमण तालिका >> एनसेल फाउन्डेसनद्वारा पलेशा र अन्य पारा खेलाडीहरु नगद पुरस्कारसहित सम्मानित >> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान >> कपिलबस्तु—११ अन्तिम आठमा >> अन्नपूर्ण न्यूरोलाई हानीकारक फोहर व्यवस्थापन अवस्था सुधार गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम >> झम्टा संरक्षणमा थारु समुदाय >> बलिवुड गायक हिमेश रेशमियाका पिताको निधन >> लेबनानको विमानस्थलमा पेजर र वाकीटकी प्रतिबन्ध >> भक्तपुरमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने >> संविधानको विरोध गर्ने एक जना पक्राउ >> १६ देशका राजदूतको नाम समितिबाट अनुमोदन, योग्यता नपुगेपछि अस्वीकृत भए भट्टराई >> असोज ७ देखि मुगुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने >> युजि बुटवलको रक्तदानमा १६२ युनिट रगत संकलन >> अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट १० जना पक्राउ
१२ औं वार्षिकोत्सव विशेष

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमः स्वास्थ्य उपचारको उपयुक्त बाटो

लुम्बिनी प्रदेशको कुल जनसंख्या ४५ लाख ४० हजार २ सय २२ मध्ये स्वास्थ्य बीमामा १० लाख ९१ हजार ७ सय ३९ जना बिमित छन् । त्यसमध्ये ५ लाख २४ हजार ३ सय ८ पुरुष, ५ लाख ६७ हजार ३ सय १३ महिला, लंैगिक अल्पसंख्यक समुदायका १ सय १८ जना समावेश भएका छन् ।
१२ पुष २०८०, बिहीबार
१२ पुष २०८०, बिहीबार

होमबहादुर गलामी सैनामैना नगरको बाँसगढीका हुन । उनलाई स्वास्थ्य बीमाबारे जानकारी नै थिएन । उनकै गाउँको दर्ता सहयोगीको करकापले ३ हजार ५ सय रुपियाँ बुझाएर ५ जनाको परिवारको स्वास्थ्थ बीमा गरे । केही आशंकामै बीमा गरेका बीमाबारे बुझेपछि उनलाई पछुतो छैन् । आफूले खर्चिएको रकमबाट आफ्नो स्वास्थ्यका लागि भनेर गरेको बीमाबाट उपचार गर्न पाउँदा खुशी छन् । गत असारमा पेट दुखेपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पुगेका उनी त्यहाँबाट स्वास्थ्य बीमाबाट पाएको सहुलियतले खुशी लागेको बताउँछन् । अस्पतालमा उपचारसँगै औषधि पनि निःशुल्क हुँदा आर्थिक बोझ पनि कम भएको उनले बताए ।

औषधी लिने ठाउँमा आफू जस्तै बिमितको संख्या धेरै हुँदा घन्टौं लाईनमा बसेर औषधी लिँदा असजिलो भने उनले महसुस गरे । उनी जस्तै भैरहवाकी सिताकुमारी अधिकारी पनि लामो समयदेखि दम, सुगर र प्रेसरको रोगी हुन् । उनले पनि स्वास्थ्य बीमा गरेर नै निःशुल्क औषधी खाइरहेकी छन् । कम लागतमा प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचार हुन्छ भन्ने बुझेर बीमा गरेकी अधिकारी बताउँछिन् ।

नीजि क्लिनिकमा एकपटकमा डाक्टरलाई १ हजार रुपियाँ तिर्नुपर्छ । औषधि किन्नु त छँदैछ । तर मैले स्वास्थ्य बीमा गरेकै कारणले उपचार र औषधिमा राहत भएको छ । महिना महिना चेक गर्नुपर्छ दिनहुँ औषधी खानुपर्छ त्यसका लागि पैसा धेरै खर्च हुन्छ । सरकारले दिएको स्वास्थ्य बीमाको सुबिधा नलिएकाहरूले उपचारमा धेरै खर्च गर्नुपरेको छ । त्यसैले सबैजना बिमित हुन जरुरी छ उनले भनिन् ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा भेटिएका कालीगण्डकी गाउँपालिकाका नरबहादुर थापा पनि दीर्घ रोगी हुन् । उनले पनि आफूले गरेको स्वास्थ्थ बिमाले आर्थिक बोझ कम गरेको बताए । नियमित चेकजाँच र औषधीमा धेरै पैसा जाने रहेछ तर मैले बीमा गरेकै कारणले सहज भएको छ । यहाँ आउँदा एक दिन मात्रै हो अलि धेरै बिरामी भए केही समय लाग्छ नत्र भने सजिलो छ निःशुल्क उपचार र निःशुल्क औषधि लिने ठाउँमा अलि समय लाग्छ यसलाई सरकारले व्यवस्थित गर्ने हो भने सामान्य आर्थिक अवस्था भएका हामी जस्ता परिवारले उपचार र औषधीको अभावमा ज्यान गुमाउन पर्दैन ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानीय सरकारले गरिब बिपन्न वर्ग, समुदायमा प्रवेश गरि निःशुल्क बीमा गरिदिएका थिए । सरकारले बीमा मार्फत गरिब तथा विपन्न वर्गका समुदायलाई रकम अभाव र जटिल रोगका कारण ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेरै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको हो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ वटा स्थानीय तह ४ वटा उपमहानगरपालिका, ९ सय ८३ वटा वडामा ९ सय ८३ जना दर्ता सहयोगीले काम गरिरहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा यतिखेर प्राथमिक उपचार केन्द्र २८, देवदहनगर अस्पताल रूपन्देही, आरसी थारु मेमोरियल नगर अस्पताल र ठाकुरबाबा नगर अस्पताल बर्दिया गरि ३ वटाबाट सेवासहित ९ वटा जिल्ला अस्पताल र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल गरेर ५७ वटा स्वास्थ्य संस्था प्रथम उपचार केन्द्र कायम गरिएको छ । सरकारले मापदण्ड पुगेका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई बिमितहरूले उपचार केन्द्रविन्दु बनाएका थिए । बिमितहरूले मेडिकल कलेज सहित पाल्पाको युनाईटेड मिसन अस्पताललाई उपचार केन्द्र बिन्दु बनाएका थिए । बीमा गरेका बिमितहरूको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी नियमन तथा अनुगमन गर्ने बीमा बोर्डको जिम्मेवारी भएपनि निजी स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकल कलेजहरूले मापदण्ड भन्दा बाहिर गएर बिमितको उपचार गर्दा सरकारलाई आर्थिक व्ययभार बढ्दै गएपछि बीमा बोर्डले स्वास्थ्य संस्थालाई बीमा बापतको रकम भुक्तानी गर्न ढिलाई हुँदै गएपछि पछिल्लो समयमा बिमितहरू बिमाप्रति कम आकर्षण हँुदै गए ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध नहुनु राज्यले निःशुल्क गराउने औषधी समेत नहुनु, नाप जाँचका लागि अत्यावश्यक पर्ने यन्त्र तथा उपकरण नहुँदा बिमितहरू निजी तथा मेडिकल कलेज प्रति आकर्षित भएका थिए ।

पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू अनुगमन नगर्ने र अनुगमनका लागि अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा निजी स्वास्थ्य संस्था र बोर्डबीच रकम भुक्तानीको विषयलाई लिएर द्वन्द्व सृजना भएपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम उठ्न नपाउँदै आर्थिक अभावका कारण थला परेको जिल्लाका दर्ता अधिकारीहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख जनकबहादुर साउद भन्दछन्, बीमा मार्फत प्लाष्टिक सर्जरी बाहेकका सबै रोगको बीमा मार्फत उपचार हुने बताए । लुम्बिनी प्रदेशको कुल जनसंख्या ४५ लाख ४० हजार २ सय २२ मध्ये स्वास्थ्य बीमामा १० लाख ९१ हजार ७ सय ३९ जना बिमितको संख्या रहेको छ । बिमितहरू मध्ये ५ लाख २४ हजार ३ सय ८ पुरुष, ५ लाख ६७ हजार ३ सय १३ महिला, लंैगिक अल्पसंख्यक समुदायका १ सय १८ जना समावेश भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा पाल्पामा र सबैभन्दापछि आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा रूपन्देहीमा बीमा कार्यक्रम लागू भएको थियो । कार्यक्रम लागु भएपछि पाल्पामा २ लाख ३६ हजार ७ सय १९ र रूपन्देहीमा १ लाख ६१ हजार २ सुय ८१, बर्दियामा १ लाख २८ हजार ९ सय ७६, गुल्मीमा १ लाख ७ हजार २ सय ९६ कपिलबस्तुमा १ लाख ३ हजार ६ सय ९८, अर्घाखाँचीमा ८२ हजार १ सय ७, बाँकेमा ७० हजार ९ सय २९, प्यूठानमा ६३ हजार ८ सय ४५, दाङमा ४५ हजार १, नवलपरासी पश्चिमा ४४ हजार १ सय ६८ रोल्पामा ३८ हजार ९ सय १७ र सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वमा ८ हजार ७ सय २ जना बिमित रहेको प्रमुख साउदले बताए । कम जनशक्तिले बिमा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नुपरेको छ । सरकारले स्थायी दरबन्दी कायम नगर्दा प्रदेश तहदेखि जिल्ला तहसम्मका कार्यालयका थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्नुपरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अझै थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारले अपनत्व लिनु पर्दछ । त्यसैगरी बिमाको उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सबल र सक्षम बनाउने पनि हो । सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सक्षम बनाउँदै सरकारले समय समयमा अनुगमन, सेवाप्रदायक संस्थालाई समयमै रकम भुक्तानी गरेको खण्डमा निजी स्वास्थ्य संस्थाप्रति बिमितको आकर्षण शुन्यमा जाने अवस्था आउँछ । यसका लागि तीनवटा तहका सरकारहरू बीच समन्वय हुन जरुरी रहेको छ भने बीमा बोर्डले समयानुसार अनुगमन गरेको खण्डमा बिगतमा जास्तो बेथिति नहुने थप प्रभावकारी बन्दै जाने प्रमुख साउदको भनाइ रहेको छ । à

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?