खोज

संघीय व्यवस्थामाथि नै धाबा बोल्ने प्रयास भैरहेको भन्दै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले मंगलवार सर्वदलीय बैठकमार्फत एकताबद्ध हुने निर्णय गरेका छन् । नेताहरूको अकर्मण्यता, जनताको तीब असन्तुष्टी, बढ्दै गएको महंगी र देशको आर्थिक अवस्था बिग्रदै गैरहेको बेला केही गणतन्त्र विरोधी अराजक तत्वले ब्यवस्थामाथि नै खलल पार्ने प्रयास गरिरहेको निष्कर्षसहित गणतन्त्र पक्षधर दलहरूले फेरी एकताको सन्देश दिएका छन । सिंहदरबारमा भएको छलफलमा विशेषगरी १२ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने पार्टी नेताका बीचमा समसामयीक पछिल्लो राजनीतिमा देखापरेका ब्यवधानका बारेमा समीक्षा भएको छ । ‘शान्ति, संविधान र व्यवस्थाप्रति जसरी आक्रमण र भड्काउने प्रयास भएको भन्दै नेताहरूले व्यवस्था जोगाउने कुरामा एकताबद्ध देखिएका छन् । मंगलवारको सर्वदलीय बैठकले के देखाएको छ भने नेताहरूमा बल्ल विवेक पलाएको छ । धेरैपछि नेताहरूले व्यवस्थामाथि खलल पार्ने प्रयासविरुद्ध आत्मसमीक्षा गरेका छन तर यतिले मात्रै पुग्दैन । नेताहरू आफूपनि सच्चिनुपर्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्नु जरुरी छ । विगत ३० बर्षदेखि नेताहरूको एकछत्र राज हुँदापनि देश जहाँकोतहीँ छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ । जनताको असन्तुष्टी रोकिने अवस्था देखिदैन् । देशको कुनैपनि पक्षमा सन्तोष मान्ने अवस्था छैन । अनि अहिले नेताहरूले रोइकराई गरेर मात्रै हुँदैन । कहाँ कमजोरी भयो भन्ने बिषयमा नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ । नेताहरू सच्चिने दवाव बढिरहेको बेला नेताहरूले बैठक बसेर छलफल मात्रै होइन, विगतको आत्मसमीक्षा जरुरी छ । छलफलका क्रममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नेताहरूले बलियो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । अव त्यो प्रतिवद्धता पर्याप्त छैन, ब्यवहारमा समेत देखिनुपर्ने बेला आएको छ । यो भनेको गणतन्त्रबादी नेताहरूका लागि सच्चिने अवसर आएको छ ।

निश्चितरूपमा परिवर्तन उल्ट्याउने प्रयास सैह्य हुन सक्दैन । तर, त्यो भनेरमात्र आत्मरतीमा रमाउने बेला अव छैन । देखिने गरि जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएनन् भने त्यो निरर्थकमात्रै बन्नेछ । निश्चितरूपमा मुलुक अहिले प्रसव वेदनामा छटपटिएको छ । राजनीतिक दलहरूमा तीव्र ध्रुवीकरण आएको छ । मुलुक झन्डै एक दशकदेखि संघीयताको बहसमा लागेको भए पनि उपलब्धि भने झन्डै शुन्यको अवस्थामा छ । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याले दलहरूका लागि नै संघीयता घाँडो साबित हुने अवस्था हुनु चिन्ताको बिषय हो । कुनैपनि निर्णय जनताको राय र अभिमतपछि लिनुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो तर नेपालमा संघीयता हतार–हतारमा घोषणा गरियो । यसको कार्यान्वयनको समयमा आएर दलहरू अहिले विभाजित हुन पुगेका छन् । जसले बर्तमान व्यवस्थामाथि प्रहार भैरहेको बल्ल महसुस गरिदैछ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा संघीयता लागू गरेपछि त्यसले त्यहाँ गृहयुद्ध र विकासलाई पछाडि पारेको धुप्रै उदाहरणको अध्ययन नै नगरी नेपालमा संघीयता लागू गर्दा अहिले मुलुक नै विभाजन त हुने होइन भन्ने डरलाग्दो संकेत देखापर्न थालेको छ । यसले जनताको भावनाको कदर गर्न नसकेको आवाज अहिले बुलन्दरूपमा उठेको भए पनि नेताहरूले त्यता ध्यान दिन सकेका छैनन् । अव संघीयताका बिषयमा पनि नेताहरूले गंभीर भएर सोच्नु जरुरी छ । मुलुकमा हुने कुनै पनि ठूला निर्णयमा जनमत बुझ्नु जरुरी हुन्छ । नेपालमा जनमत बुझ्न अस्वीकार गर्दा त्यसले जनताको भावनामा गम्भीर ठेस लाग्न पुगेको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिले देखाउनु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन । मुलुक जोगाइराख्ने र विखण्डनबाट रोक्ने हो भने जनताको भावनाको कदर गर्न राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आइसकेको छ । यसतर्फ सबै चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको छ ।