खोज

काठमाडौं, २४ जेठ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बजेटमा मधेशी समुदायलाई विभेद गरिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट वक्तव्यमाथि छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष यादवले मधेश प्रदेश र तराईका जिल्लालाई सबैभन्दा कम बजेट दिएर विभेद गरिएको आरोप लगाए ।

बजेट वक्तव्यमा पढेर सुनाएको भन्दा पनि मधेशका जिल्लामा कम बजेट दिइएको उनले बताए ।

बजेट निर्माण गर्ने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी मधेशी समुदायप्रति पूर्वाग्रही भएको यादवले आरोप लगाए ।

उनले मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका र जनसंख्या धेरै भएको जिल्लालाई कम बजेट दिएर सरकारले नश्लवादी चिन्तन देखाएको पनि आरोप लगाए ।

संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई गरिएको वित्तीय हस्तान्तरण हेर्दा तराइ मधेशका जिल्लालाई विभेद गरिएको भन्दै उनले सुर्खेत र बाँके जिल्लाको उदाहरण दिए ।

बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी प्रदूषित मानसिकताबाट प्रेरित भएको यादवले आरोप लगाए ।

सरकारले कुल बजेटको १६ प्रतिशत स्थानीय तहलाई र ६ प्रतिशत प्रदेशलाई विनियोजन गरेको भन्दै उनले संघीयतालाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।

सरकारले बजेटबाट कृषिमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखे पनि त्यस अनुसार बजेट विनियोजन नगरेको यादवले बताए । ८० प्रतिशत नागरिक आवद्ध रहेको र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने सम्भावना भएको कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको जम्मा ३–४ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ ।
यादवले यो बजेटबाट मधेशी, किसान र गरिबले कुनै लाभ पाउन नसक्ने दाबी गरे ।