खोज

बुटवल, २३ जेठ ।

फलामे छड, जस्तापाता लगायत वस्तु उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रुपमा रहेको स्पन्ज आइरन र विलेट्समा फरक फरक राजश्व दर तोकेर सरकारले विभेदकारी नीति लिएको भन्दै उद्योगीहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । सरकारको विभेदकारी नीतिले केही उद्योगीहरुको संरक्षण हुने, तर अन्य उद्योग धरासायी भएर सञ्चालन नै हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै उनीहरुले यसखालको विभेदकारी नीति हटाउन माग गरेका छन् ।

यसले ठूलो राजश्व र रोजगारी गुम्ने भएकाले भन्सार र अन्तशुल्कको दरमा पुनर्विचार गर्न उद्योगीहरुको माग छ । २०७८ मा प्रतिष्थापन विधेयक जारी भएपश्चात विलेट्समा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गर्दै रु २५ सय प्रति मेट्रिक टनका दरले अन्तशुल्क कायम गरिएको थियो भने इन्डक्सन फर्नेसमा प्रयोग हुने स्पन्ज, स्क्राप र पिग आइरनको आयातमा शुन्य भन्सार महसुल र शुन्य अन्तशुल्क कायम भएको थियो ।

आर्थिक विधेयक २०७९ र आर्थिक विधेयक २०८० ले समेत सो व्यवस्थालाई प्रश्रय दिदै गर्दा हाल विलेट्सको आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र रु. २५ सय प्रति मेटिक टनका दरले अन्तशुल्क लाग्दछ । स्क्राप र पिग आईरन आयातमा शुन्य भन्सार महसुल एवं शुन्य अन्तशुल्क कायम छ भने स्पञ्जको आयातमा केवल १ प्रतिशत भन्सार महसुल एवं शुन्य अन्तशुल्क कायम गरिएको छ ।

यस क्षेत्रका स्टील रेलिङ उद्योगीहरुले मंगलबार रुपन्देहीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो व्यवस्था एकपक्षीय रहेको र यसले सीमित उद्योगीको मात्र हित हुने भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्न माग गरेका हुन् । विलेट्स र स्पञ्ज दुवै फलामे छड बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ हुन् । छड बनाउन बाहेक यी कच्चा पदार्थहरुको कुनै फरक प्रयोजनका लागि उपयोगिता नहुने हुँदा भन्सार महसुल र अन्तशुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाले एकपक्षीय बजार सृजना गरेको उद्योगीको भनाई छ । प्रतिस्थापन विधेयक २०७८ जारी हुनुपूर्व फलामे छड बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थहरु विलेट्स र स्पञ्ज मध्ये, स्पञ्जको आयात करिब १५ प्रतिशत र विलेट्सको आयात ८५ प्रतिशत रहेकोमा हाल स्पञ्जको आयात ७५ प्रतिशत रहेको छ भने विलेट्सको आयात केवल २५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । ७५ प्रतिशत आयात हुने स्पञ्जबाट राजश्वको रुपमा केवल १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र प्राप्त हुन्छ भने अन्तशुल्क पूर्ण छुट रहेको छ । केवल २५ प्रतिशत आयात हुने विलेट्सबाट भने ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र अन्तशुल्क रु.२५ सय प्रति मेट्रिक टनका दरले प्राप्त हुन्छ ।

ईण्डक्सन फर्नेसबाट बन्ने छडको गुणस्तरमा विश्वसनीयता नहुने हुँदा माथि उल्लेखित २०७९।८० को विलेट्स आयात परिमाणको करिब ५० प्रतिशत परिमाण ईण्डक्सन फर्नेस सञ्चालन गर्ने उद्योगले नै गुणस्तरीय छड उत्पादनका लागि नै पैठारी गरेका छन् । ईण्डक्सन फर्नेसबाट बन्ने छडको गुणस्तरमा विश्वसनीयता नहुने हुँदा २०७९।८० को विलेट्स आयात परिमाणको करिब ५० प्रतिशत परिमाण ईण्डक्सन फर्नेस सञ्चालन गर्ने उद्योगले नै गुणस्तरीय छड उत्पादनका लागि नै पैठारी गरेका छन् ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ११ लाख ७२ हजार २७६ मेट्रिक टन विलेट््स आयात भएको थियो भने २०७८÷७९ मा ६ लाख ६५ हजार ६५७ मेट्रिकटन विलेट्स आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वैशाखसम्म २ लाख ३६ हजार ४५३ मेट्रिक टन विलेट्स आयात भएको थियो । त्यस्तै स्पन्ज, स्क्रव र पिग आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २ लाख ५ हजार ३१६ मेट्रिक टन, २०७८÷७९ मा ४ लाख ५१ हजार ६६ मेट्रिक टन तथा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वैशाखसम्म ६ लाख ९९ हजार ७३ मेट्रिक टन आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म पिग आइरन, स्पन्ज आइरन, स्क्राप÷पत्रु र विलेट्सको आयातमा कुल ६० अर्व ४० करोड रकम बाहिरिएको छ । तर भन्सारमा लिएको विभेदकारी नीतिका कारण अरवौंको सामान आयात गर्दा ठूलो राजश्व गुमेको उद्योगीको भनाई छ ।

हाल नेपालभर नौ उद्योगहरु (पन्चकन्या, एस.आर., काठमाडौं स्टिल, एभरोल, विनायक स्पात, शाख, हामा, कमला र गोयन्का) विलेट्सबाट मात्र छड उत्पादन गरिरहेका छन् भने बाँकी १६ उद्योगहरुले स्पञ्ज साथै विलेट्स पनि आयात गर्दै दुवै कच्चा पदार्थहरुबाट छड उत्पादन गरिरहेका छन् ।

सरकारको यसखालको राजश्व नीतिबाट रुपन्देहीमा रहेका पञ्चकन्या स्टिल प्रालि, विनायक स्पात प्रालि, एसआर स्टिल प्रालि, गोयनका स्टिल प्रालि, एभरेष्ट रोलिङ्ग ईण्डष्ट्रिज प्रालि, काठमाडौं स्टिल प्रालि मारमा परेका छन् ।

पत्रकार भेटघाटमा पञ्चकन्या ग्रुपका महाप्रवन्धक देवेन्द्र साहुले सरकारको गलत भन्सार नीतिले उद्योगी मारमा परेको र सरकारले अरवौं राजश्व गुमाउने अवस्था आएको बताए । उनले अर्थमन्त्रीमाथि छानविन हुनुपर्ने भन्दै करका दर समेत हेरफेरको कुरा आइरहेकाले यसबारे गहिरो छानविन आवश्यक रहेको बताए ।