ट्रेंडिंग:

>> अब एनसेलमा भ्वाइस र डेटा सेवा साट्न सकिने >> जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन >> काठमाडौँको खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश >> पशु बधशाला र विभिन्न सहकारी संस्थाबिच खसीबोका खरिद सम्झौता >> अमेरिकामा घुस दिएको आरोपपछि अडानीका कम्पनीहरुको शेयरमा भारी गिरावट >> नेपाली यू-१९ क्रिकेट टिमले जित्यो कर्नाटकाविरुद्धको सिरिज >> शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न अस्पतालहरुलाई मन्त्रालयको परिपत्र, नगरे कारबाही गरिने >> नेप्सेमा ३१ अंकको गिरावट, ८ अर्बको कारोबार >> चार महिनामा करिब १७ प्रतशितले बढ्यो राजस्व >> कानुनका विद्यार्थीहरु बिच कालिकामा बहस प्रतियोगिता >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान >> ग्रेटर नेपालका अभियन्ता नेपाल प्रहरी नियन्त्रणमा >> डरत्रास देखाई रकम असुली गर्ने व्यक्ति पक्राउ >> बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडक सास्ती नहुनेगरी विस्तार गरिनुपर्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो >> अस्ट्रेलियामा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक संसदमा पेश >> मन्त्री हेरफेर हुने कुरा हल्ला मात्रै- गृहमन्त्री लेखक >> बालअधिकार दिवसमा आश्रमका बालबालिकालाइ शान्ति समाजको सहयोग >> सुन तोलाको एक हजारले बढ्यो >> राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको सीइओ पदका लागि फेरि आवेदन माग >> नेटफ्लिक्समा आर्यन खानको वेभ सिरिज >> क्षितिज ईन्टरनेशनल कलेजमा रक्तदान  >> सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाले दियो ‘गार्ड अफ अनर’ सम्मान >> क्रिकेटर तृष्णा विश्वकर्मालाई भैरहवामा नगदसहित सम्मान >> रोगका कारण सुन्तला फल हरियै हुँदा बोट पहेँलै >> अनौठो संस्कृति झाँक्री नाँच >> सामुदायिक विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क शिक्षा बनाउन पहल >> विश्व जोड्ने टेलिभिजनको चिन्ता >> सन्दर्भ विश्व मत्स्य दिवस मत्स्य संरक्षण, प्रबद्र्धन तथा बजार व्यवस्थापन >> पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लुम्बिनीमा निर्मित हजार बुद्ध मन्दिरको पूजामा सरिक हुने >> सार्वजनिक स्थलमा श्रीमानको किरिया >> अवैध क्रसर बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव >> धानले मान >> पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, यी तीन प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना >> सरकारको पहलमा १० हजार सहकारीपीडितको बचत फिर्ता >> ‘असार होइन, जेठभित्रै काम सक्छौं’ >> सोइया महिला स्वावलम्वी संस्थाद्वारा संचालित परियोजनाबारे छलफल >> एम्स कलेजमा डिजिटल रुपान्तरण सेमिनार >> डेभिस कपमा नेपालको विजयी शुरुवात >> पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र आधुनिक समाज डेन्टल बिच सम्झौता >> दिल्लीमा वायु प्रदुषण गम्भीर श्रेणीमा, आधा कर्मचारीलाई ‘वर्क फ्रम होम’ लागु >> नि:शुल्क आलुको बीउ वितरण >> गैंडाले बाली नष्ट गरेपछि स्थानीय चिन्तामा >> अमेरिकाले युक्रेनलाई युद्धमा प्रयोग हुने ल्याण्ड माइन दिने >> नेप्से ९ अंकले बढ्यो, ७ अर्बको कारोबार >> काठमाडौँ आइपुगे भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदी >> इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा तटस्थ नबस्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण >> एमालेको ‘जागरण सभा’ काठमाडौँको दरबारमार्गमा हुने >> विकासमा राजनीति नगरौं- गृहमन्त्री लेखक

कर्णाली प्रवेशमा पिसिआर टेष्ट अनिवार्य

१७ भाद्र २०७७, बुधबार
१७ भाद्र २०७७, बुधबार
कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका मूल प्रवेशद्वारमा पिसिआर टेष्ट रिपोर्ट नदेखाए  रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका अध्यक्षतामा आज बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण मात्र नभई लक्षणसहितका संक्रमित बढ्न थालेपछि कर्णाली प्रवेश गर्ने जो कोही व्यक्तिले पिसिआर टेष्टको रिपोर्ट अनिवार्य देखाउनुपर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी बैठकले संघीय सरकारको स्वास्थ्यसम्बन्धी नयाँ मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गर्ने गराउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने कार्य कडाइका साथ लागु गर्ने, संक्रमित स्थानलाई कोभिड १९ को प्रोटोकलअनुसार स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी स्थानीय प्रशासनले सिल गर्ने कार्य प्रचलित कानूनअनुसार गराउने, कोरोनाका लक्षण देखिएकालाई अनिवार्य पिसिआर टेष्ट गराउने र कन्ट्याक्ट टे«सिङका आधारमा क्वारेटिन÷आइसोलेशनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री केसीले बताए । 
 
कोरोना संक्रमितलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा कोरोना भाइरसबाट हुन सक्ने प्रभावको विश्लेषण गरी आवश्यक पर्ने जनशक्ति, पूर्वाधार, उपचार सामग्री, औषधि तथा उपकरण लेखाजोखा गरी आवश्यक प्रस्ताव सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गर्ने र सोका लागि प्रभावकारी तयारी गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । 

मन्त्री केसीका अनुसार प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित क्वारेन्टिनमा खाना खुवाउनका लागि हाल आवश्यक पर्ने बजेट रु ७५ लाख उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सम्बन्धित कोषबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?