खोज

‘प्रदेश ५ का मन्त्रालयहरुमध्ये आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका अनुसार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ २३.७० प्रतिशत र चालुतर्फ ४५.६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । यस मन्त्रालयले संचार क्षेत्रका लागि छुट्याएको ३ करोड ८५ लाखमध्ये २ करोड ८५ लाख आन्तरिक किचलोका कारण खर्च गर्न  सकेन । ‘

प्रदेश ५ सरकारमा सबैभन्दा कम बजेट खर्च आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खर्च विवरण अनुसार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको खर्च प्रगति निराशाजनक देखिएको हो ।

प्रदेश सरकारको समग्र खर्च ७० प्रतिशत हुँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जम्मा ३२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका अनुसार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ २३.७० प्रतिशत र चालुतर्फ ४५.६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा आन्तरिक मामिला तर्फ ८० करोड ८० लाख ६६ हजार रुपियाँ बिनियोजभ एको थियो । जसअन्तर्गत चालुतर्फ ३४ करोड २२ लाख ४६ हजार रुपियाँ बिनियोजन भएकोमा १५ करोड ६१ लाख ८७ हजार ३६७ रुपियाँ र पुँजीगततर्फ ४६ करोड ५८ लाख २० हजार रुपियाँ बिनियोजन भएकोमा ११ करोड ३ लाख ८९ हजार २३३ रुपियाँ मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

कोभिड—१९ ले श्रृजना गरेको असहज अवस्थाका बाबजुद गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारको पूँजीगत खर्च भने ७९ दशमलव २९ प्रतिशत भएको छ । त्यसैगरी, चालुतर्फ ६० दशमलव ५४ प्रतिशत भएको छ । यो हिसाबले कुल खर्च ७० दशमलव ०१ प्रतिशत भएको छ । त्यसैगरी, सात प्रदेशमध्ये पूँजीगत खर्च सबैभन्दा धेरै प्रदेश ५ मा भएको छ । प्रदेशको समग्र खर्च प्रतिशत राम्रो हुँदा पनि आन्तरिक मामिला मन्त्रालय भने बजेट खर्चमा असफल देखिएको हो ।

सञ्चार क्षेत्रका लागि छुट्टिएको बजेट पनि प्रत्ये वर्ष फ्रिज हुने गरेको पाइएको छ । तीन वर्षयता मिडियाका लागि बिनियोजन गरेको बजेट लगातार फ्रिज भएको पाइएको हो ।

प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष नै सरकारी सञ्चारमाध्यम नेपाल टेलिभिजनलाई ५० लाख रुपियाँ दिएर आफूहरुलाई बेवास्ता गरेको गुनासो स्थानीय सञ्चारमाध्यमले गरेका थिए । दोस्रो वर्षको बजेट पनि प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला मार्फत नेपाल टेलिभिजनलाई उपलव्ध गराएको थियो ।

तेस्रो बर्ष अर्थात् २०७६ असार १ मा सरकारले संचार माध्यमका लागि ठुलो बजेट बिनियोजन ग¥यो । यसबर्षको बजेट पनि खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको छ । गतवर्ष प्रदेश ५ मा संचार क्षेत्रका लागि भन्दै ३ करोड ८५ लाख बजेट बिनियोजन भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नारायण अर्यालले बताए । ३ करोड ८५ लाखमध्ये २ करोड ८५ लाख आन्तरिक किचलोका कारण खर्च गर्न सकेन । यसको सबत्र आलोचना भएको छ । प्रकासन समाजले मन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई भेट गरि ज्ञापन पत्र समेत बुझाइसके छ ।

प्रदेशका कतिपय मन्त्रालयको खर्च प्रगति राम्रै देखिएपनि केहीको भने निराशाजनक छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ५२.०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४१.५८ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४१.५५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । सबैभन्दा बढी बजेट ओगटेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय खर्च गर्नेमा पनि सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । उसले ८३.१८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६९.५८ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७६.८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।