खोज

प्रदेश नम्वर ५ मा चालु आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ को सुरुवात सगै प्रदेश कर प्रणाली लागु भएको छ । प्रदेश आर्थिक ऐन २०७५ साउन १ गते नै राजपत्रमा प्रकाशित भएसंगै ऐनमा उल्लेखित कर प्रणाली लागु भएको हो ।
प्रदेश कर तथा गैर कर राजश्व सम्बन्धि ऐन २०७५ मा पाँच वटा शिर्षकमा कर र ४ वटा शिर्षकमा गैर कर लगाउने व्यवस्था छ । जसमा घरजग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारी कर, कृषि आय कर,मनोरञ्जन र बिज्ञापन कर छन । गैरकरमा सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क,प्राकृतिक श्रोत शुल्क र दण्ड जरीवाना छन । यी मध्ये सवारी कर प्रदेश सरकार आफैले उठाउने छ । अरु स्थानीय तहले संकलन गर्नेछन । कर उठाउनेले ६० र पाउनेले ४० प्रतिशतका दरले रकम बाँडफाँड हुनेछ । प्रदेश सरकारले कुनैपनि करको दर नबढाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले बताए ।
सरकारले चालु बर्षमा २ अर्व ४० करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । जसको मुख्य श्रोत घरजग्गा र सवारी कर हो । घरजग्गा रजिष्टेशन शुल्क स्थानीय तहले संकलन गर्ने प्रावधान रहेपनि आवयक पुर्वाधार तयार भइनसकेकाले हाललाइ मालपोत कार्यालयले नै संकलन गर्नेछ । संकलित कर मालपोतले ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र बाँकी ६० प्रतिशत स्थानीय तहहरुलाइ बाँडफाँड गरीदिने सचिव गौतमले बताए ।
सामुहिक खेतीकालागि र उत्पादन मुलक उद्योगकालागि जग्गा खरीद गर्दा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ । भुमीहीन मुक्त कमैया हलियापरिवारलाइ रजिष्टेशन, सेवा र रोक्का शुल्क पुर्ण छुट दिइएको छ । पुर्ण अपाङ्गता दलित तथा पिछडाबर्गले ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन ।
सवारी कर साविकका यातायात कार्यालय मार्फत संकलन हुनेछ । व्यक्तिले स्थायी वा बसाइ सरी आएको, या पेशा व्यवसाय तथा कारोबार दर्ता भएको स्थानको कार्यालयमा सवारी साधन दर्ता गरी कर बुझाउनु पर्नेछ । टाँगा, रिक्सा र विद्युतीय रिक्साको कर स्थानीय तहले उठाउने छ । सिण्डीकेट अन्त्यलाइ प्रोत्साहन गर्ने गरी कम्पनीमा दर्ता भएका सार्वजनिक सवारीले २५ प्रतिशत कर छुट पाउनेछन । बिद्युतीय साधनलाइ छुट छ । भारतीय नम्बर प्लेटका साना गाडीलाइ १६०, ६ चक्केलाइ २४० र त्यो भन्दा माथिकालाइ रु ३२० पटके शुल्क लाग्ने छ । कृषि आय करमा प्रदेश सरकारको एकाधिकार रहने छ । यो कर लागु भए राजश्व बाडनु पर्नेछैन । यो स्वयम घोषित कर हो । ४ लाख सम्मको आयमा कर लाग्ने छैन । दश लाख सम्म ५ प्रतिशत, बिस लाख सम्म १० र सो भन्दा माथि १५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था ऐनमा गरीएको छ ।
प्राकृतिक श्रोत शुल्ककालागि नेपाल सरकारको नीति अनुरुप सम्पुर्ण प्रकृया पुरा गरी स्थानीय तहले ढुङ्गा,गिट्टी संकलन गर्न पाउने छन । प्रदेश सरकारले यस सम्बन्धि कार्यविधि पनि तयार गर्दैछ । ढुगांगिट्टी बालुवामा प्रति क्युव फिट तराइमा ६ र पहाडमा ३,माटो तराइमा २ र पहाडमा एक रुपैँया र दहत्तर बहत्तर एक रुपैँया प्रतिकेजी शुल्क लाग्ने छ ।
अवदेखि चलचित्र,नाटक वा भिडीयो घर र थिएटरले टिकट मुल्यको ५ प्रतिशत कर बुझाउनु पर्नेछ । सर्कस, खेल,जादु, चटके मेला तथा प्रदर्शनीहरुले पनि टिकटको पाँच प्रतिशत या टिकट नभए दिनको १० हजार,सात दिनको ५० हजार, १५ दिनको १ लाख, एक महिनाको डेढ लाख कर लाग्नेछ । तर प्रदेशका पहाडी जिल्ला पाल्पा, गुल्मी,अर्घाखाँची र प्युठानमा उलेखित रकमको ५० प्रतिशत र रोल्पा, रुकुमकालागि २५ प्रतिशत तोकीएको छ । साउनदेखि कुनैपनि प्रचार सामग्री तथा विज्ञापन गर्नु परे स्थानीय तहसंग अनुमती लिएर कर तीर्नु पर्नेछ । प्रदेश आफैले निर्माण गरेको वा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका पर्यटकीय स्थलमा पर्यटन शुल्क लिइने छ । पर्यटक प्रवेशकै आधारमा शुल्क लिन पाइने छैन
यसैबिच
प्रदेश नम्वर ५ मा यसअघि लिइने आन्तरिक निकासी शुल्क उठाउन रोक लगाइएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले उठाउदै आएको पशु चौपाया तथा जडीबुटी,कृषि सामाग्री कर तथा शुल्क लिन रोक लगाइएको हो । त्यस्तै तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले निर्माण गरेका बाटोमा लागाइने पटके सवारी साधन कर पनि हटाइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कतैपनि यस्तो कर लिन पाउने व्यवस्था नभएकाले साउन १ गतेदेखि यस्ता कर खारेजी भएको आर्थिक मामिला सचिव थानेश्वर गौतमले बताए । आइन्दा यस्ता कर उठाएको पाइए कानुन बमोजिम तत्काल कारबाही गरीने छ ।