खोज

प्रकाशन तथा प्रशारण समाज रुपन्देहीले विश्वमा महामारीको रुप लिएको कोभिड १९का कारण संचार गृहहरु संकटपूर्ण घडिमा गुज्रिएको जनाउदै बचाई राख्न सरकारसंग आग्रह गरेको छ । जनतालाई सुसुचित गर्ने आफ्नो कर्तव्यवाट कहिल्लै विमुख नभएका संचार गृहहरु कोभिड १९को चपेटामा परेको जनाउदै समाजले रुपन्देहीका संचार माध्यमहरुलाई बचाउन आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको हो ।

समाजका अध्यक्ष नवराज कुंवर र सचिव माधव नेपालले सोमवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा सरकारले गरेको लकडाउनले संचारमाध्यमहरुको एक मात्र आर्थिक स्रोत विज्ञापन वजार अहिले तहस नहस र ठप्प भएको र घरभाडा विजुली देखि संस्थामा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारीहरुलाई मासीक तलव दिन नसक्ने अवस्था सन्निकट आएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘यो कठीन घडीमा हामी प्रदेश तथा स्थानिय सरकार समक्ष आग्रह गर्दछौ तपाईहरुले आफ्नो उत्तरदायित्व संझनुहोस । अविभावकीय जिम्मेवारी वोध गर्नुहोस । र हामीलाई सरकारवीहिन नागरिकको जस्तो दर्जावाट मुक्त गर्नुहोस ।’ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । समाजले प्रेस काउन्सिल नेपालले वर्गीकरण गरेका स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार माध्यमहरूको आधारमा कम्तिमा ४ करोड लागतको सूचना स्थानीय, १० करोड लागतको सूचना प्रदेश र १० करोड माथिको सूचना राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत प्रकाशित प्रशारित गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन¸ २०६३ संशोधन गर्न समेत माग गरेको छ ।

‘संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा १४ र्मा बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समेत प्रकाशन गर्न सकिनेछ ।’ भन्ने मौजुदा ऐनमा भएको यो दफा संघीयताको मर्म विपरीत छ ।
यसका कारणले मोफसलमा रहेका मिडियाहरु सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएका छन् । मोफसलमा रहेका मिडियाहरुले अझै पनि संघीयताको महसुस गर्न सकेका छैनन् । यसको संशोधन हुन जरुरी छ ।’ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।