खोज

नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश ५ समिति बिवादमा तानिएको छ । प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा गर्ने काममा पारदर्शी नभएपछि प्रदेश महासंघ बिवादित बनेको हो । महासंघको कामलाई पत्रकारहरुले नै ‘विज्ञापनको ठेक्का पट्टा गरेको’ आरोप लगाउन थालेका छन् । प्रदेश नम्बर ५ सरकारको स्थापना दिवसको प्रचार प्रसार सामग्रीको जिम्मा लिने देखि लिएर महासंघका प्रदेशका पदाधिकारीहरु नै सहभागी भएको लुम्बिनी भ्रमण बर्ष २०७६ को प्रचार प्रसार समितिले गरेको प्रसार प्रसारको कामलाई ठेक्का पट्टाको आरोप लागेको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारहरुको हक हितको क्षेत्रमा काम गर्ने, समाचार संकलन तथा प्रकाशन र प्रशारण गर्ने कामको सट्टा पत्रकार आचार संहिता विपरित विज्ञापनको जिम्मा लिने र मिडिया एजेन्सी मार्फत विभिन्न मिडिया हाउसहरुमा समेत विज्ञापन दिने एजेन्सीको रुपमा काम गर्दै आएको देखिन्छ ।
गत फागुन ३ गते प्रदेश सरकारले मनाएको प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा गरिएको प्रचार प्रसार सामग्रीको जिम्मा सबै प्रदेश ५ पत्रकार महासंघले लिएको थियो । विना टेन्डर, सूचना विना जिम्मा लिएको प्रदेश ५ महासघंले हालसम्म पनि रकम फ्स्र्यौट गर्न सकेको छैन । महासंघले एक आमुख मिडिया एजेन्सीलाई प्रयोग गरेर विनियोजित बजेट भन्दा आधा कममा मडिया हाउसहरुलाई सूचना प्रकासन, प्रशारणको लागि दिएको पाइएको छ । यसरी पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिले मर्यादा विपरीत गई काम गरेपछि आफै अप्ठ्यारोमा परेको छ । पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिले पेश गरेको प्रस्तावना स्वीकृत गरी निकासाका लागि टिप्प्णी आदेश समेत भइसकेको कागजातमा बील फस्र्यौट हुन नसक्ने देखिएपछि मन्त्रालयमा कागजात मिलाउने प्रयास भएको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार उक्त भुक्तानी लिन अप्ठ्यारो परेपछि नक्कली रुपमा तीन वटा मिडिया एजेन्सीका कागजात कानून मन्त्रालयमा पुर्याइएको छ ।
प्रदेश नं. ५ सरकारले मनाउने लागेको लुम्बिनी भ्रमण बर्षको प्रचार प्रसार समितिको संयोजकको बिषय पनि विवादित बनेको छ । उक्त समितिको संयोजक पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष भरत केसी छन् । मर्यादा क्रम अनुसार प्रदेश सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष मौसम रोकामगरलाई संयोजकको जिम्मेबारीमा हुनुपर्ने भएपनि यसको सबै जिम्मा उपाध्यक्ष केसीले लिएका छन् । यस अघि फागुन ३ गते प्रदेश सरकारले प्रदेश स्थापना दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमको प्रचार प्रसारको पनि नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश ५ ले लिएको छ । कागजातबाट कामको नेतृत्व नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश ५ का उपाध्यक्ष तथा राष्ट्यि समाचार समितिका प्रदेश ५ का प्रमुख समेत सम्हालेका भरत केसीले लिएको देखिन्छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा प्रदेश पत्रकार महासंघको तर्फबाट प्रस्तावना हालि रकम माग गरिएको छ । उक्त मन्त्रालयमा पेश भएको लेटरप्याडमा केसीको नाम छ तर हस्ताक्षर छैन । हस्ताक्षर विना नै प्रस्तावनालाई कानून मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ, जुन अचम्म लाग्दो विषय हो ।
मिति २०७५÷ १०÷ २७ गते पेश गरिएको प्रस्तावनामा पत्रकार महासंघ प्रदेश ५ को छाप समेत लगाइएको छैन । जुन पत्रलाई आधार मानि मन्त्रालयमा स्वीकृत गरी टिप्पणी÷आदेश फाईलमा राखिएको छ ।
प्रस्तावना पेश गरिएको दिन नै प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले टिप्पणी उठाई पत्रकार महासंघ प्रदेश ५ नेपाललाई जिम्मा दिने निर्णण गरेको थियो । निर्णय अनुसार नेपाल पत्रकार महासं प्रदेश ५ ले नै बिल तथा भरपाई पेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर बील फर्यौट भएको छैन् । करिव ५ लाख रुपैयाँ प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गराउन सफल भएका उनी अहिले बजेट फ¥यौट गराउन उपाध्यक्ष केसी आफै नै लागिपरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।
प्रदेश ५ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकृत भन्छन्–‘दुई तिन दिनमा उहाँ आफै फाईल बोकेर आउनुभएको छ, यसमा के के मा कसरी खर्च भन्ने शिर्षक अनुरसार विल मिलाउन नसक्दा रकम फ¥यौट भएको छैन, खर्चको विवरण फाईल हामी संग छैन, उहाँ संग नै छ, बिल मिलाउदै हुुनुहोला । ’
२०७५ माघ २७ गते मन्त्रालयबाट टिप्पणी आदेश बाट समेत स्वीकृत कार्यक्रम बजेट ५ लाखको बजेट खर्चको विल र भरपाई मिलाउन नसक्दा बजेट फर्यौट हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा एम एम रेडियोमा सुचना प्रशारण गरे बापत ६६ वटा रेडियोको लागि १ लाख २६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन १५ वटा पत्रिकाको लागि ९० हजार, टेलिभिजनमा सूचना प्रशारण गर्नको लागि १५ वटा टेलिभिजनको लागि २० हजार, टिभि लाईभ प्रशारणको लागि १ लाख, अन्तरक्रिया कार्यक्रमको लागि १ लाख ५० हजार, जिंगल निर्माणको लागि १० हजार र विविध खर्च ४ हजार गरी कुल ५ लाख रुपैयाँ बजेट मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको थियो ।
यसरी स्वीकृत गरिएको बजेट अनुसार नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश ५ ले रेडियो, पत्रपत्रिका र टेलिभिजनलाई बजेट रकम दिएको छैन् । अर्थात केहि सञ्चार माध्यममा आधा भन्दा कम मात्रामा विज्ञापन प्रकाशन गरी, सूचना सम्प्रेषण गरी विल भने छुट्टै मिडिया एजेन्सीको प्रयोग गरी मन्त्रालयबाट रकम निकासाको तयारी भैरहेको समाचार स्रोत बताउँछ । विल नमिल्दा प्रदेश पत्रकार महासंघलाई अप्ठ्यारो परेको समाचार स्रोतको भनाई छ । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष मौसम रोका मगरले प्रदेश स्थापना दिवसको बेला आफु विरामी भएको कारण कुनै पनि विषयमा सहभागी हुन नसकेको बताउछन् । उनले कुनै पनि मिडिया एजेन्सीको जस्तो काम महासंघ प्रदेश समितिले नगर्ने र समितिमा यस बिषयमा कुनै पनि निर्णय नभएको बताए ।
बुटवल टुडे संगको कुराकानीमा अध्यक्ष रोकाले भने–‘ यस विषयमा प्रदेश महासंघमा कुनै पनि कुरा र निर्णय भएको छैन, म अनविज्ञ छु । ’ प्रदेश सरकारले स्थापना दिवसमा अन्तरक्रियाका लागि डेढ लाखको बजेट माग गरेको बाहेक अन्य कुरा आफुलाई जानकारी नभएको उनले बताए । ‘हामीले अन्तरक्रियाका लागि डेढ लाख मागेको हो ।’ रोकाले बुटवल टुडेलाई भने –त्यो भन्दा बढी मागेको भन्ने संस्थागत रुपमा जानकारी छैन् ।’ तर प्रदेश ५ पत्रकार महासंघको लेटर प्याड नै प्रयोग गरेर दिएको प्रस्तावना लाई नै प्रदेश ५ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले स्वीकृती प्रदान गरेको छ । लुम्बिनी भ्रमण बर्षको प्रचार प्रसार संयोजकको विषयमा पनि उनले अनविज्ञता जनाए । उपाध्यक्ष नै संयोजक बनेको सुनेको छु ।’ उनले भने–‘मलाई पनि कमिटिमा राखिएको छ रे तर कार्यक्रममा भाग लिएको छैन ।’
तर उपाध्यक्ष भरत केसीले भने प्रदेश सरकारको अनुरोधमा पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिले स्थापना दिवसको बिषयमा कागजात पेश गरेको बताउँछन् । मन्त्रालयको लेखा अधिकृत फेरिदा अलमल भएको हो उनले बुटवल टुडेसँग भने अब निकासा हुन्छ, प्रस्तावना अनुसार तोकिएको पैसा सबैले पाउँछन् । उनले यस्तो भनाई राखिराख्दा प्रदेश पत्रकार महासंघको नाममा स्वीकृत भएको प्रस्तावनाको कानून मन्त्रालयले कस्को नाममा निकासा देला ? भन्ने बिषय झनै गंभीर बन्ने देखिन्छ ।
यता, प्रकाशन तथा प्रशारण समाज रुपन्देहीका उपाध्यक्ष विष्णु भुषालले पत्रकारको काम समाचार लेख्ने, सचेतना फैलाउने काम भएको भन्दै कुनै पनि मिडीया एजेन्सीको रुप जस्तोकाम गर्न नपाउने र नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘पत्रकारको काम भनेको समाचार लेख्ने हो, एजेन्सी बन्दै विचमा कमिसन खान पाउदैनन् , अझ यसमा महासंघले त झनै पाउँदैन ।’ उनले स्थानिय तह वा प्रदेश सरकारले कुनै पनि सूचना जानकारी वा विज्ञापन सिधै मिडिया हाउसलाई नै दिनुपर्ने बताउँछन् ।
प्रकाशन तथा प्रशारण समाज रुपन्देहीका सचिव माधव नेपालले एजेन्सीको रुपमा जस्तै काम गर्ने छुट महासंघ प्रदेश समितिलाई नभएको बताउछन् । उनी भन्छन्–‘कति बजेट आयो, के कति कहाँ कहाँ दिए भन्दा पनि मिडिया एजेन्सीको जस्तै काम गर्न महासंघलाई छुट छैन ।’