खोज

प्रदेश पाँच सरकारले २०७६ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउँदै छ । लुम्बिनी भ्रमण वर्षको औपचारिक कार्यक्रम आगामी जेठ ४ गते बुद्ध पूर्णिमादेखि सुरु हुँदैछ । तर प्रदेश सरकारको कार्यक्रम भएपनि बुटवलका पत्रकारहरुलाई भने यतिबेला विभिन्न जिल्ला पुगेर निम्तो बाँड्न भ्याइ नभ्याई छ । निम्तो बाड्ने बिभिन्न जिल्ला पुगेका पत्रकारहरुको सामाजिक सञ्जालमा सेल्फी फोटो देखिएपछि भ्रमण बर्षको बिषयमा राम्रा भन्दा नराम्रा टिप्पणीहरु आएका छन् ।

उनिहरुको प्रश्न छ, पत्रकारको काम समाचार लेख्ने हो कि ब्यानर टाँस्ने ? “भ्रमण वर्षको निम्तो बाँड्ने काम प्रदेश सरकारको हो, पत्रकारको होइन, पत्रकारले आफ्नो सञ्चारमाध्यममार्फत सूचना र सन्देश प्रवाह गर्ने हो”–पत्रकार महासंघका एक पुर्व अध्यक्ष भन्छन्–“तर बिडम्बना अहिले केही पत्रकारहरु प्रदेश सरकारको बाहक बनेर हिंडेका छन् ।” लुम्बिनी भ्रमण वर्षका लागि पत्रकार महासंघ प्रदेश पाँचका उपाध्यक्ष भरत केसीको संयोजकत्वमा प्रचारप्रसार उपसमिति बनेको छ । उपसमितिमा रहेका पत्रकारहरु यतिबेला समाचार लेख्न र खोज्नको सट्टा पुर्व, पश्चिम र उत्तरका विभिन्न जिल्ला घुमेर निम्तो बाँडिरहेका छन् ।

पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अर्का पुर्व अध्यक्ष विनोद पहाडीले भ्रमण वर्षमा प्रदेश सरकारले सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको बताए । “पर्यटन व्यवसायी, उद्योगी व्यापारी, राजनीतिक दल, कर्मचारी लगायतका क्षेत्रबाट नसमेटिएको गुनासो आइरहेको छ, यसले एकातिर भ्रमणवर्षको तयारी नपुगेको जस्तो देखिएको छ भने अर्कोतिर आफू निकटका सीमित व्यक्तिलाई मात्र सहभागी गराएको देखिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशका सभाषद् लाई जिम्मेवारी दिनुको सट्टा पत्रकारहरुलाई प्रयोग गरेको छ यो राम्रो होईन”–उनले भने । यसरी समाचार लेख्ने पत्रकारहरु प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुदा लुम्बिनी भ्रमण बर्षमा भएका गल्ती कमजोरीलाई कस्ले लेख्ने ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । प्रदेश सरकारले लुम्विनी भ्रमण वर्षका लागि ४ करोड १९ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसमध्ये प्रचार प्रसारका लागि ४१ लाख, ब्रोसर निर्माणका लागि २० लाख, होडिङबोड बनाउनका लागि १० लाख रुपैया बिनियोजन गरिएको छ ।

प्रचार प्रसारको लागि छुट्टिएको बजेटमा पत्रकारहरु प्रदेश सरकारको काममा प्रयोग भएका हुन् । लुम्विनी भ्रमण वर्षको उदघाटनको मुल समारोहमा ७० लाख र समापनको समारोहमा १५ लाख खर्च गर्ने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत इश्वरी ज्ञवालीका अनुसार उनीहरुलाई प्रदेश सरकारले नै खटाएको हो । “प्रदेश सरकारले नै प्रचारप्रसार उपसमिति निर्माण गरेको हो र प्रचारमा गएका पत्रकारहरु प्रदेश सरकारले छुट्टयाएको बजेटबाटै खटिनुभएको हो”–ज्ञवालीले भने । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरी भ्रमण वर्षको तयारीका क्रममा कतिपय कमजोरी भएको हुन सक्ने तर नियतवश कमजोरी नगरिएको दावी गरे । “पत्रकार महासंघ प्रदेश कमिटीसँग समन्वय गरेर कतिपय पत्रकारहरुलाई भ्रमणवर्षको प्रचारप्रसारका लागि विभिन्न जिल्लामा खटाइएको हो, यसमा हामीले कसैलाई काखा र पाखा गरेका छैनौं”–उनले भने । प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने र जनतालाई संघीयताको भावना अनुसार देखिने गरी अर्थात जनताले अनुभुती गर्ने गरी काम गरिने बताउँदै आएको छ ।

भ्रमण वर्षका लागि विनियोजित रकम मध्ये मायादवी प्रसुतिमार्ग घोषणा तथा प्रसुति उत्सवका लागि १५ लाख, लुम्बिनी फूड फेस्टीवलका लागि ८ लाख, सुजाता खिर उत्सवका लागि ५ लाख, मायादेवी मन्दिरमा दैनिक दीप प्रज्वलनका लागि १२ लाख, धार्मिक यात्रा र त्रिपिटक वाचनका लागि ४ लाख, योग तथा ध्यान शिविरका लागि ५ लाख, स्वागत गेट निर्माण, झाँकी प्रदर्शनी, बत्ती जडानका लागि १५ लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरि सडक प्रदर्शनीका लागि २२ लाख ५० हजार, टिसर्ट तथा क्यापका लागि १० लाख, राष्ट्रिय झण्डा निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि १० लाख ५० हजार, स्टीकर बनाउनका लागि ५ लाख, सरसफाई तथा सौन्दर्यीकरणका लागि ४० लाख, खेलकुद संस्कृति तथा क्षमता विकासका लागि २७ लाख, अन्त्तर्राष्ट्रिय स्त्तरको वौद्ध दर्शन तथा लुम्बिनीका वारेमा कार्यपत्र प्रस्तुतीका लागि २० लाख, समिति तथा उपसमिति बैठक भत्ता र खाजाको लागि १६ लाख ६० हजार, सचिवालयका लागि २० लाख र विविध भनी १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।