खोज

साविक रुकुमबाट रुकुम पूर्व छुट्टै जिल्ला बनेर कामकाज थालिएपछि रुकुम पूर्वलाई सरकारले हिमाली जिल्ला बनायो । देशभरका अन्य १९ र रुकुम पूर्व सहित २० हिमाली जिल्ला भएको सूचना सरकारले राजपत्रमै छाप्यो । २०७४ असोज २९ गतेको राजपत्रमा रुकुम पूर्व हिमाली जिल्ला भएको सूचना राजपत्रमा छापिएको छ । तर यस जिल्लामा कामकाज गर्ने कर्मचारी, शिक्षक तथा सुरक्षाकर्मीले भने हिमाली जिल्लाको मापदण्ड अनुसारको सेवा सुविधा पाएका छैनन् । ‘हामी हिमाली जिल्लाको काम गछौं, पहाडी जिल्लाको मापदण्ड अनुसारका भत्तँ लिन्छौं,’ एक कर्मचारीले भने, ‘भएको निर्णय पनि यहाँ कार्यान्वन भएको छैन ।’ हिमाली जिल्लामा हिमाली मापदण्ड अनुसारको भत्ता पाउनुपर्ने भएपनि नपाइएको उनले बताए ।

गत आर्थिक बर्षमा कर्मचारीले हिमाली जिल्लाको मापदण्ड अनुसारको भत्ता पनि नलिएका होइनन् । तर सरकारले त्यो अशुलउपर गरीसक्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हिमाली जिल्लामा हिमाली जिल्लाको मापदण्ड अनुसार भत्ता लिन सबै स्थानीय तहमा खबर पठाए अनुसार कर्मचारीले हिमाली जिल्लाको मापदण्डमै रहेर तलब भत्ता लिएका थिए । तर लेखा परीक्षणको क्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्मचारीले लिएको भत्तालाई बेरुजु लेखिदियो र उक्त रकम शोध भर्ना समेत गरियो । हिमाली जिल्लामा काम गरेर हिमाली जिल्लाकै मापदण्ड अनुसारको भत्ता बेरुजु बनेपछि कर्मचारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । भौगोलिक विकटता, सेवा सुविधाको अभावकाबीच काम गर्दा पनि जस नपाइएको गुनासो कर्मचारीको छ । ‘मन्त्री परिषदको बैठकले रुकुम पूर्वलाई हिमाली जिल्ला बनाउन गरेको निर्णय राजपत्रमा छापिएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको ठानेर लिइएको भत्ता समेत फिर्ता दिइयो,’ अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘जिल्ला हिमाली बनाइहाल्ने, अनि हिमाली मापदण्ड अनुसारको तलबभत्ता दिन कर्मचारीलाई केले रोको हो कुन्नि ?’

निजामती कर्मचारीले लिएको भत्ता फिर्ता गरे भने शिक्षकहरुले भने पाउँदै पाएनन् । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा एउटा टोली डेलिगेशन लिएर काठमाण्डौं सम्म पुगेको थियो । आफूहरुको माग हालसम्म पनि सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनमै रहेको महासंघका अध्यक्ष कलु खड्काले बताए । आन्दोलनकै कार्यक्रम अनुसार नै २०७५ को दोस्रो चौमासिकको माग फाराममा हिमाली जिल्लाको मापदण्ड अनुसार नै तलब तथा भत्ता पाउने गरी उल्लेख गरको अध्यक्ष खड्काले बताए । ‘हामीले चालु आर्थिक बर्षको सबै महिनाको हिमाली जिल्लाको मापदण्ड अनुसार कै पाउनुपर्ने माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘जिल्लाका सबै विद्यालयले अघिल्लो चौमासिक सहित दोस्रो चौमासिकको माग फराममा हिमाली जिल्लाको मापदण्ड अनसार पाउनुपर्ने माग समेत उल्लेख गरेका छौं ।’ उनले स्थानीय तहका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई लगायतसंग छलफल र माग दावी गरिरहेको पनि बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले क बर्गको हिमाली जिल्ला भएकाले त्यसै अनुसारको सेवा सुविधा पाउनपर्नु माग कर्मचारीको रहेको बताए । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा लिइएको भत्ताको पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु लेखिदिएको भनाई प्रजिअ शर्माको छ । उनले लेखा परीक्षणको क्रममा यो विषयमा प्रमाण पु¥याउनु भनेकाले प्रमाण पु¥याउनु पर्ने अन्यता शोध भर्ना गर्नुपर्ने बताए । क बर्गको हिमाली जिल्लामा त्यसै अनुसारको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने कर्मचारको माग सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याइसकिएको उनले बताएका छन् । ५ नम्वर प्रदेशका २ मन्त्री तथा संघीय सरकारका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रीले यो विषयमा तत्काल निर्णय गरेर जानकारी दिने बचन दिएको पनि प्रजिअ शर्माले बताए । ‘निर्णय भैसकेको हो कि हुन बाँकी छ, जिल्लामा केही खबर आएको छैन,’ प्रजिअ शर्माले भने, ‘प्रदेश तथा संघीय सरकारका माननीय मन्त्रीज्यु यस विषयमा जानकार भएर पर्किएका हुन ।’