खोज

प्रदेश नम्बर ५ सरकारले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरु गरेको छ । प्रदेशका १२ वटा जिल्लाका ३४ गाउँपालिकाका गरिब र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गरि मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरु गरिएको हो । प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रमलाई गरिबी निवारणमा प्रदेश सरकारको उपस्थितीको रुपमा ल्याउन खोजेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारले कार्यक्रमका लागि १७ करोड बजेट विनियोजन गरेका छ ।
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ तयार गरी कार्यक्रम अगाडी बढाएको छ । कार्यविधी अनुसार कार्यक्रमका लक्षित समुहमा गरिवीको समस्याबाट आक्रान्त घर परिवार, असहाय, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्तिका घरपरिवार, दलित, पिछडिएका समुदाय तथा सुरक्षित वसोवास नभएका परिवार र कुनै प्रकोप तथा घटनाबाट घरवारविहीन भएका परिवारलाई राखिएको छ ।
कार्यक्रमका लागि प्रदेश स्तरमा निर्देशक समिति, जिल्ल स्तरमा व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति र स्थानीय स्तरमा कार्यक्रम सिफारिश तथा कार्यान्वय समितिको प्रावधान रहेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । डा. श्रेष्ठले नीतिगत कुरा र बजेटको निकासा प्रदेशले गरेपनि कार्यक्रम स्वीकृती र अनुगमनको पाटो जिल्ला समन्वय समिति र कार्यक्रमको शिफारिक र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी भने स्थानीय तहमै दिइएको बताए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १२ वटै जिल्लामा सहजकर्ता नियुक्ति गरी प्रशिक्षण समेत दिएको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि अनुसार नै सहजकर्ता नियुक्ति र यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बनाइएको छ ।
पुस ७ गतेदेखि लागू हुने गरि जिल्लामा सहजकर्ता नियुक्त गरेर ग्रामीण विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयमा लगिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको प्रदेशको २५ दशमलब ८ प्रतिशत रहेको गरिविलाई १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । ग्रामिण भेगमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप विकास तथा पुर्नस्थापनामा राहात पुर्याउनमा केन्द्रित छ । छनौट भइसकेका ३४ वटा गाउँपालिकाले योजना छनौट गर्ने र तोकिएका जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिशमा कार्यक्रम लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले जिल्लामा नियुक्त भएका सहजकर्ताले पालिकाहरुमा गएर कार्यक्रम छनौटका लागि सहजीकरण गरिरहेका छन् । आगामी असार मसान्तसम्मका लागि नियुक्ति दिइएकाले राम्रो काम नगर्ने सहजकर्तालाई अर्को बर्ष हटाउन पनि सक्ने प्रावधान बनाइएको छ ।

कुन जिल्लाको कुन गाउँपालिका
रुपन्देहीः     मर्चवारी, कोटहीमाई र सम्मरीमाई गाउँपालिका
नवलपरासीः सुस्ता, प्रतापपु र पाल्हीनन्दन गाउँपालिका
पाल्पाः       माथागढी, रैनादेवी छहरा र निस्ती गाउँपालिका
गुल्मीः        कालीगण्डकी, मदाने र मालिका गाउँपालिका
अर्घाखाँचीः   पाणिनी, मालारानी र छत्रदेव गाउँपालिका
कपिलवस्तुः  शुद्धोधन, महाराजगन्ज र विजयनगर गाउँपालिका
दाङः         राजापुर, बंगलाचुली र बबई गाउँपालिका
प्यूठानः       गौमुखी, ऐरावती र नौ बहिनी गाउँपालिका
रोल्पाः        सुनछहरी, थबाङ, परिवर्तन गाउँपालिका
रुकुम पूर्वः   पुथा उत्तरगंगा, भूमे र सिस्ने गाउँपालिका
बाँकेः         नरैनापुर, डुडुवा र जानकी गाउँपालिका
बर्दियाः       बढैयाताल र गेरुवा गाउँपालिका

आर्थिक तथा सामाजिक सूचकका आधारमा कमजोर रहेका बाँकेका नरैनापुर, डुडुवा र जानकी गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन भएको कार्यक्रम सहजकर्ता केशव चालिसेले जानकारी दिए ।
कार्यक्रमअन्तर्गत गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षाको लागि पहल गर्दै आयआर्जनका अवसर सिर्जना गरी आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
कार्यक्रम लागू भएका प्रत्येक गाउँपालिकामा रु ४५ लाखका दरले प्रदेश पाँच सरकारले बजेट पठाएको छ । उक्त बजेटले गरीब, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका घरपरिवार, दलित पिछडिएको समुदाय र घरवारविहीन परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता विकास तथा सीपमूलक तालीम सञ्चालन गरी रोजगारका अवसर सिर्जना गरिने कार्यक्रमका सहजकर्ता चालिसेले बताए ।
आर्थिक तथा सामाजिक सूचकका आधारमा गाउँपालिकाबाट कार्यक्रम छनोट गर्ने तयारी भएको जानकी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर सुनारले जानकारी दिए । आर्थिक तथा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा पछाडि परेका गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम उपयोगी देखिएको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले सिधै गाउँपालिकाको खातामा रकम पठाउने व्यवस्था गरेको छ । पारदर्शी र तोकिएकै कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले गाउँपालिकाले कार्यक्रम छनौट गरेर सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिले सिफारिश गरेपछि मात्रै लागू हुने प्रावधान बनाइएको छ । प्रदेशको १२ वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहजकर्ताको कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन, पर्यटन, साना पूर्वाधार विकास, वातावरण, आय आर्जन, सिप विकास जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर गाउँपालिकाहरुले कार्यक्रम माग गरेका छन्। असहाय, विपन्न परिवार, बालबालिका र महिला तथा सिमान्तकृत समुदाय केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।