खोज

प्रदेश पाँचको अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन र तस्करी कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीलाई शुक्रबार बैठकमा उपस्थित गराएर समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
“नदीजन्य पदार्थको जथाभावी दोहन बढेको र तस्करी समेत मौलाएकाले यसलाई तत्काल रोक्न बैठकले निर्देशन दिएको छ”–समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेले भने । बैठकमा उपस्थित प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का पट्टा गर्ने, रोयल्टी उठाउने, त्यसको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय तहको भएको जानकारी गराएका थिए । “समितिको निर्णयप्रति मन्त्रालय गम्भीर छ, तस्करी रोक्नेतर्फ अव प्रदेश सरकार अगाडि बढ्छ”–उनले भने । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेर घाटगद्धी गरेर राख्ने र त्यसको परिमाण नापचाँच गरेर मात्रै बिक्री वितरण गर्ने कार्य व्यावहारिक नभएको भन्दै त्यस्तो बुँदा संशोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । मन्त्री गिरीले भने तत्काल त्यसो गर्न सम्भव नहुने जवाफ दिए । “समितिका सदस्यहरुले माग गरे बमोजिम तत्काल संशोधन सम्भव छैन, तर जथाभावी दोहनलाई नियन्त्रण गर्न भने प्रयास गरिने छ”–उनले भने ।
प्रदेश ५ का नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ जिल्लाका विभिन्न नदी तथा खोला नालाबाट अनियन्त्रित रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी ब्यापक रुपमा तस्करी भएको भन्दै समितिले उक्त कार्य तत्काल नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन रोक्न र त्यसको ब्यापार व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउन गत असोज महिनामा कार्यविधि निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर निर्देशिका विपरीत नदीजन्य पदार्थको तस्करी नरोकिएकोले समितिले शुक्रबार सम्बन्धित मन्त्रीलाई बोलाएर त्यस्तो कार्य रोक्न निर्देशन दिएको समितिका सभापति न्यौपानेले बताए ।
मन्त्री गिरीले निर्देशिका कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी सांसदहरुको पनि भएको बताए । “निर्देशिका प्रदेश सरकारको मात्रै सरोकारको विषय होइन, यसको कार्यान्वयनमा सांसदहरुले पनि चासो दिनुपर्छ”–उनले भने । मन्त्री गिरीले कुन ठाउँबाट कति परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सकिन्छ भन्ने प्राविधिक जाँच गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने, घाटगद्धी गरेर राख्ने र त्यसको नापजाँच गरेर मात्रै बिक्री वितरण गर्ने गरिएको स्मरण गराए । समितिको बैठकमा बोल्दै सदस्य रामजी घिमिरेले नदीजन्य पदार्थ घाटगद्धी गरेर राख्ने र त्यसको नापजाँच गरेर मात्रै बिक्री गर्ने ब्यवस्था खर्चिलो भएको बताए । “यो व्यवस्थाले लोड अनलोडका कारण लागत बढ्न जान्छ”–उनले भने ।