खोज

दाङ, १२ चैत । राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताकेन्द्रित विकृत राजनीतिको पछिल्लो नमुना लुम्बिनी प्रदेश बनेको छ । मुख्यमन्त्रीलाई संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको अधिकार तर्फ वास्तै नगरी नेपाली कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरुले नयाँ समिकरणका नाममा सत्तामा हाम फाल्ने हतारो गरेका छन् ।
एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । पुस २८ गते सपथग्रहण गरी पदभार सम्हालेका गिरीको नेतृत्वमा सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनेको थियो । सोही मन्त्रिमण्डलमा रहेका माओवादी, जनमत, जसपाका मन्त्रीहरुले करिब तीन महिनापछि आइतबार राजीनामा दिएका छन् ।
राजीनामा दिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताका औपचारिक प्रक्रिया नै पूरा नगरी एकाएक आकर्षित नै नहुने संविधानको धारा .१६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्री दाबी गरिएको छ । ‘दुनियाँमा सत्ताका लागि हुने फोहोरी खेल र कानुनी प्रबन्धको धज्जी उडाउने खेलमध्येको अर्को पछिल्लो खेलमा लुम्बिनी प्रदेशका केही दलहरु देखिए’– कानुनका एकजना जानकार भन्छन्–संविधान र कानुनले बहालवाला मुख्यमन्त्रीलाई आफुमा समर्थन रहे नरहेको जाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकार दिएको छ ।’
विश्वासको मत फेरि लिनका लागि संविधानमै धारा तोकेर ३० दिनको समय तोकिएको छ । त्यसबेला पनि विश्वासको मत नपाए प्रदेश प्रमुखले संसदमा रहेको ठूलो दलका नेतालाई सरकारको प्रमुखका रुपमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । त्यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले पनि फेरि ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला विश्वासको नपाएको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । यति प्रक्रिया र विधि हुँदा हुँदै पनि नयाँ गठबन्धनका दलहरुले कानुन विपरितको हास्यास्पद दाबी गरेका छन् ।
राजनीतिक अस्थिरताले आजित भएका आम जनतामा अर्को निराशा थप्नेगरी सत्ता गिराउने र अर्को नयाँ बनाउने खेल सुरु भएपछि जनता फेरि निराश भएका छन् । नागरिक समाज दाङका संयोजक केबी मसाल भन्छन्–‘राजनीतिक स्थायित्वको जनचाहना पूरा नहुँदा जनतामा निराशा र आक्रोस दुबै चुलिएको छ ।’
सत्ता बनाउने, गिराउने, फेरि बनाउने र गिराउन फेरि अर्को समूह तम्तयार हुने जुन प्रवृत्ति छ यसले मुलुकको ढुकुटीको समेत सत्यानाश गरेको छ भने अस्थिरताको दुस्चक्रले मुलुक थिलोथिलो बनाएको मसालको टिप्पणी छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेका माओवादीलगायतका केही दलहरुले संवैधानिक प्रबन्ध र कानूनी शासनको समेत उपहास हुनेगरी प्रस्तुत भएपछि आलोचना भएको छ । संविधान अनुसार कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

संविधान विपरितको दाबी : डा.भिमार्जुन आचार्य

यसैबीच संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले सरकार गठनका लागि पेश गरिएको दावीलाई संविधान बिपरितको कार्यको संज्ञा दिएका छन् । १६८(२)  अन्तर्गत गठित सरकारको प्रमुखलाई विश्वासको मत लिने अवसर नदिएरै बहुमतको बलमा दावी प्रस्तुत गर्नु संविधान विपरित रहने डा. आचार्यको भनाइ छ । ‘दलहरुले कानुनको पालना नगरे कसले गर्छ ? सरकार गठनका लागि संविधानमा उल्लेख भए अनुसार अगाडि बढ्नु नै उचित हुन्छ’, डा. आचार्यले भने, ‘धारा २ अन्तर्गत गठित सरकार प्रमुखले कि त राजिनामा दिनुप¥यो । होइन भने उहाँलाई विश्वासको मत लिने अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ । उनले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा धारा ३ सक्रिय हुन्छ । धारा २ को सरकार रहेकै अवस्थामा उही धारा अनुसार सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गर्नु अनुचित छ ।’
मागपत्रका उल्लेख गरिएको संविधानको धारा र दाबी कानुन सम्मत छैन् । कानुन र संविधानले गरेको प्रबन्धको समेत वास्तै नगरी सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा लाग्नु कुनै पनि मानेमा शोभनिय हुँदैन र उचित पनि हुँदैन’ कानुन व्यवसायी यमलाल खनालको भनाइ छ । सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रदेश सभामा ३० दिनभित्र विश्वासको लिने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८(३) अन्तर्गत सरकार गठनको बाटो खुल्ला हुने अधिवक्ता खनालले बताए ।
तर मुख्यमन्त्री गिरीलाई एक महिनाभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक सुविधा हुँदाहुँदै विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू गर्न दबाबसहितको पत्र बुझाएका हुन् । संविधानको प्रावधानविपरीत हतार गरेर नयाँ सरकार बनाउन लागेको भन्दै आलोचनात्मक टिप्पणी भएको छ ।
८७ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमतका लागि ४४ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ । यहाँ सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहेको नेकपा एमालेसंग २९ जना सांसद छन् । कांग्रेसका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै ९ दलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई माग पत्र बुझाएका छन् । मागपत्रमा उल्लेख गरिएको संविधानको धारा अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न कानुनले मिल्दैन । आठ दलका नेता तथा १ स्वतन्त्र सांसदले हस्ताक्षर गरी धारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन आग्रह गर्दै मागपत्र पेस गरेका छन् ।
प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २९, कांग्रेसका २७ , माओवादीका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४÷४, जनमत पार्टी र जसपाका ३÷३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ र २ स्वतन्त्र सांसद छन् । लुम्बिनीमा निर्वाचित ३ स्वतन्त्र सांसदमध्ये यसअघि नै दुईजना सांसद माओवादीबाट प्रवेश गरिसकेका छन् ।