खोज

बुटवल, १९ फागुन ।

रुपन्देहीको मैनहियादेखि भारतको सम्पत्तियासम्मको १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको नेपालतर्फको काम सकिएको छ । अव भारततर्फ निर्माण सकिएपछि दुई देशबीच विद्युत व्यापारको बाटो खुल्ने छ । नेपाल र भारतको उत्तर प्रदेश जोड्ने मैनहिया–सम्पत्तिया एक सय ३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई जोड्न भारतको सम्पत्तिया (न्यू नौतनुवा) सबस्टेसनमा गर्नु पर्ने आवश्यक काम सेप्टेम्बर २०२३ भित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय केही दिनअघिको उर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भएको छ । भारततर्फको सबस्टेसनको काम भारत आफैंले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्ने छ ।

प्रसारण लाइनका लागि सियारी गाउँपालिकास्थित मैनहियामा विद्युत प्रसारण लाइनलाई आवश्यक सबस्टेसनसमेत तयार भएको छ । भारतले सम्पत्तियामा प्रसारण लाइनका लागि सवस्टेशन बनाइरहेको छ ।

ब्यापार घाटा कम गर्न मुलुकमा प्रशस्त मात्रामा विद्युत् उत्पादन गरी भारतलाई विक्री गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । त्यहीअनुसार सरकारले जलविद्युत उत्पादन र भारतसँगको पहुँचमार्ग विस्तार गरेको हो । “यसैअन्तर्गत मैनहिया–सम्पत्तिया प्रसारण लाइन निर्माण भएको हो । भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको यो प्रसारण लाइन निर्माण सकिएको छ”, आयोजना प्रमुख हरिप्रसाद पाण्डेले भने ।

आयोजनाका अनुसार प्रसारण लाइनअन्तर्गत सवस्टेसनको थोरै प्राविधिक मात्र काम बाँकी छ । फाउण्डेसनको काम सकिएको छ भने प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक ९६ टावर निर्माण भइसकेका छन् । निर्माण भएका टावरमा तार तान्ने काम पनि सकिएको प्रसारण लाइन आयोजनाका इन्जिनियर भारत थापाले बताए । “हामीले दु्रत गतिमा नेपालतर्फको काम सकेका छौं”, उनले भने, “भारततर्फको काम सकियो भने प्रसारण लाइन संचालन हुन्छ ।”

भारततर्फको काम सक्नावित्तिकै आयोजना संचालन हुनेछ । भारततर्फ निर्माणको काममा ढिलाइ भइरहेको आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् । अहिले उत्तर प्रदेशसँग ३३ केभीको मात्र प्रसारण लाइनको संरचना छ । मैनहिया–सम्पत्तिया सुरुपछि नेपाल–भारतबीचको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार थप सहज बन्ने छ । आयोजनाका अनुसार अबको भारतीय पक्षले जति छिटो आफूतर्फको काम सक्छ उति छिटो प्रसारण लाइन संचालन हुन्छ । “त्यसपछि नेपालले भारतलाई तत्कालै १८० देखि २०० मेगावाटसम्म विद्युत् विक्री तथा खरिद गर्नसक्ने क्षमता राख्छ”, इन्जिनियर थापाले भने, “यसका लागि भारतीय पक्षले काम सक्नुपर्छ ।”

२८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन विस्तारका क्रममा एक हजार ७ सय जना स्थानीयको जमिन परेको छ । प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा जमिन परेका स्थानीयलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिने काम भइरहेका बेला यसअघि सरकारले जग्गा कित्ताकाट रोक्दा आयोजनामा असर पुगेको थियो । “हामीले स्थानीयलाई कन्भिन्स गरेर काम सक्यौ”, उनले भने, “तर, स्थानीयले पहिला मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने माग राख्नु भएको थियो, मिलाएर काम सक्यौं । केही मुआब्जा पनि दिएका छौं । विवादित जमिनको मुआब्जा दिन बाँकी छ ।”

सरकारले यसअघि ल्याएको भू–उपयोग नीतिमा साढे दुई कठ्ठा भन्दा थोरै जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाइएको थियो । त्यसले आयोजना निर्माणमा झमेला आएको थियो । मुआब्जासहित ९३ करोड लागतको यो आयोजना सिग्मा कोन ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गरेको हो ।

“नेपाल–भारत विद्युत् आयात–निर्यातमा सहजता ल्याउन यो निकै महत्वपूर्ण योजना हो”, आयोजना प्रमुख पाण्डेले भने, “त्यसैले कुनै पनि हालतमा आयोजना रोकिनु हुँदैन र ढिलाई गर्न पनि हुँदैन भन्ने मान्यतासाथ काम ग¥यौ । त्यहीअनुसार हामीले समन्वय गरी काम सकेका छौं ।” अहिले स्थानीयको विवादित जमिनमा मुआब्जा दिन कठिन छ । आयोजनाका कारण भन्दा पनि आपसी जग्गाधनीबीचको विवादले मुआब्जा वितरण रोकिएको हो ।