ट्रेंडिंग:

>> ३६औं झरना रनिङ शिल्ड फुटबल प्रतियोगिता लाहुरेको दसैं खेल हुदै ‘झरनाकप’ >> प्रधानमन्त्री ओली आज न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने, यस्तो छ भ्रमण तालिका >> एनसेल फाउन्डेसनद्वारा पलेशा र अन्य पारा खेलाडीहरु नगद पुरस्कारसहित सम्मानित >> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान >> कपिलबस्तु—११ अन्तिम आठमा >> अन्नपूर्ण न्यूरोलाई हानीकारक फोहर व्यवस्थापन अवस्था सुधार गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम >> झम्टा संरक्षणमा थारु समुदाय >> बलिवुड गायक हिमेश रेशमियाका पिताको निधन >> लेबनानको विमानस्थलमा पेजर र वाकीटकी प्रतिबन्ध >> भक्तपुरमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने >> संविधानको विरोध गर्ने एक जना पक्राउ >> १६ देशका राजदूतको नाम समितिबाट अनुमोदन, योग्यता नपुगेपछि अस्वीकृत भए भट्टराई >> असोज ७ देखि मुगुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने >> युजि बुटवलको रक्तदानमा १६२ युनिट रगत संकलन >> अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट १० जना पक्राउ >> संविधान दिवसमा फुलबारीमा राष्ट्रिय झण्डा झण्डात्तोलन >> जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु >> देवदहका शिक्षकहरुका लागि शिक्षामा स्वजागरण प्रशिक्षण >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राउत र दुई राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान >> रोहिणीमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस >> दाङमा मोटरसाईकल दुर्घटना, दुई युवाको मृत्यु >> संविधान संशोधनमा सबै दलको सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिनेछ- प्रधानमन्त्री ओली >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रुपान्तरण >> बाणगंगाका मुख्य बजार अनुगमन >> आजदेखि धरहरा खुला, नि: शुल्क चढ्न पाइने >> सिसासमा नयाँ नेतृत्व >> वडा कार्यालयमै उपभोक्ता समितिको खाता >> सिंचाई सुबिधा बढाउन डीप बोरिङ्ग >> नागरिकको तीब्र आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न दरिलो एकता चाहिन्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> एघारौ परिवार योजना दिवस सम्पन्न >> प्राचिन ककरपत्तनगरमा क्यानेडियन प्रतिनिधि >> संविधान कार्यान्वयनको आधारः बलियो प्रदेश सरकार >> मौलिक हक कार्यान्वयनका प्रश्न >> संविधानमा नागरिकका मुद्दाको सम्बोधन ? >> बहसमा संविधान संसोधनः आवश्यकता, चुनौति र संभावना >> सिकलसेल रोगले सम्पत्ती गुमाउँदै थारु समुदाय >> संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै >> गुल्सनको शानदार प्रदर्शनका बाबजुद नेपाल १ विकेटले पराजित >> सुनवलले संचालनमा ल्याएन डेढ करोडको पशु सेवा केन्द्र >> जव दिलबहादुर काठको कोसी बोकेर मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न आइपुगे… >> विश्वविद्यालयका समस्या समाधानमा शिक्षा समितिले निर्देशन दिने >> कार्यदलले बुझायो सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन >> रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन वैशाखमा हुने >> रवि लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको पुष्टि भयो- देउवा >> कालिका मानवज्ञानका प्रधानाध्यापक थापालाई राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार >> बुटवल–नारायणगढ सडक निर्माण छिटो सक्न मुख्यमन्त्री पाण्डेको निर्देशन >> पूर्वा सञ्चार तथा सूचना मन्त्री शर्मालाई पितृ शोक

बन्ने भयो मिनि सिंहदरवार

२८ असार २०७५, बिहीबार
२८ असार २०७५, बिहीबार

बुटवल को मुख्य स्थानमा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय परिसरलाई मिनि सिंहदरवार बनाउने प्रदेश सरकारको योजना केही दिनमा कार्यान्वयनमा जाने भएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्य भोज प्रसाद श्रेष्ठ संयोजकत्वको प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापन सहयोग समितिले गत चैत्र १५ गते सडक डिभिजन कार्यालय परिसरको करिव १५ बिघा क्षेत्रफलको जग्गामा प्रदेशका लागि आवश्यक संरचना सहितको मिनि सिंहदरवार बनाउने निणर्य गरेको थियो ।
समितिको निणर्य पश्चात सडक डिभिजन परिसरमा रहेका कार्यालयहरुलाई सार्न प्रदेश सरकारले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि सफल भएको थिएन । त्यहा रहेका कार्यालयहरुले आफना संघीय कार्यालयमा पत्राचार गरी प्रदेश सरकारलाई बोधार्थ दिएका थिए ।

केही दिन अघि काठमाण्डौ गएका मुख्यमन्त्रि शंकर पोखरेलले संघीय सरकारका भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रि रघुबिर महासेठ, अर्थमन्त्रि डा. युवराज खतिवडा र उद्योग मन्त्रि मातृका प्रसाद यादवसंग यही असार २२ गते शुक्रवार संयुक्त बैठक गरी सडक परिसर भित्र रहेको आन्तरीक राजश्व कार्यालय, यातायात व्यवस्था, सवारी चालक लाइसन्स, हेभि इक्युपमेण्ट, इलाका प्रशासन कार्यालय लगायतका कार्यालय अन्यत्र सार्ने निणर्य गराएपछी सडक परिसरमा मिनि सिहदरवारको योजना अघि बढने भएको हो । यसका साथै सडक परिसरको जग्गा प्रदेश सरकारलाई १५ दिन भित्र संघीय सरकारले औपचारिक निणर्य गरेर उपलब्ध गराउने आश्वासन लिएर मुख्यमन्त्रि पोखरेल बुटवल फर्किएका छन ।
संघीय सरकारले सडक परिसरको सबै जग्गा प्रदेश सरकारलाई १५ दिन भित्र निणर्य गरेर उपलब्ध गराउने आश्वासन प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्रि पोखरेललाई दिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक योजना तथा पुर्वाधार बिकास मन्त्रि बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

मन्त्रि चौधरीका अनुसार सडक परिसरमा रहेको आन्तरीक राजश्व कार्यालय आफैले भाडा तिर्ने गरी प्रदेश सरकारले बुटवलको उपयुक्त स्थानमा कायँृलय भवन खोजिदिने छ । आन्तरीक राजश्व कार्यालयले केही समय पश्चात प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा छुट्टै भवन बनाउने छ । त्यस्तै हेभि इक्युपमेण्ट दागंको लमहीमा रहेको कार्यालयमा, यातायात व्यवस्था र सवारी लाईसेन्स कार्यालय बुटवल धागो कारखाना, इलाका प्रशासन कार्यालय सेक्टर वन कार्यालयमा सारिने भएको छ । त्यसै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयको क्षेत्रीय कार्यालय सरकारको कार्य क्षेत्रमा नपर्ने भएकाले समन्वयमा कोहलपुरमा सर्ने निश्चित भएको छ ।
सबै कार्यालयको स्थानान्तरण पश्चात सामाजिक बिकास मन्त्रालय आन्तरीक राजश्व कार्यालयको भवनमा, भौतिक योजना तथा पुर्वाधार बिकास मन्त्रालय इलाका प्रशासनको निर्माण भइरहेको भवनमा सार्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ । सडक परिसरमा अहिले उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मात्रै रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रुपन्देही व्यापार संघको भवनमा आज वा भोली र भुमि व्यवस्था एवं कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई तिलोत्तमाको मणिग्राम स्थित राममणि क्याम्पसको विज्ञान तथा प्रबिधि भवनमा १५ दिन भित्रै सार्ने तयारी गरेको मन्त्रि चौधरीले जानकारी दिए । अहिले मन्त्रालयहरु रहेको भवनमा मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मात्रै रहने छन ।

प्रदेश सरकारले रुपन्देही उद्योग संघ र पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी समितिलाई तत्काल भवन खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको महाशाखा राख्न तत्काल भवन खाली गर्न बुधवार सरकारका तर्फबाट मन्त्रि चौधरीले नै निर्देशन दिएका हुन । दुबै कार्यालयले १५ दिनको समय माग गरेका छन ।
प्रदेश सरकारले नेपाल प्रहरीको राष्टिय अनुसन्धान बिभागको संघीय कार्यालय स्थापनाका लागि बुटवलको दीपनगर स्थित दीप प्राबिको भवन र सेक्टर वन कार्यालयलाई तामनगरमा मर्ज भएको बिद्यालयको खाली भवन उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
बुटवलमा स्थायी संरचना बनाउन रकम भन्दा जग्गाको अभाव भएकाले केही समस्या भएपनि सबै बुटवलबासीको सहयोग भएमा स्थायी संरचना छिट्टै बन्ने बताए । प्रदेशको स्थायी राजधानि बनाउने अधिकार प्रदेश सभालाई भएपनि सडक डिभिजनमा प्रदेश सरकारका मुख्यालय बनेपछी स्थायी राजधानिको पुर्ण आधार तय हुनसक्ने बताए ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?