ट्रेंडिंग:

>> अब एनसेलमा भ्वाइस र डेटा सेवा साट्न सकिने >> जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन >> काठमाडौँको खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश >> पशु बधशाला र विभिन्न सहकारी संस्थाबिच खसीबोका खरिद सम्झौता >> अमेरिकामा घुस दिएको आरोपपछि अडानीका कम्पनीहरुको शेयरमा भारी गिरावट >> नेपाली यू-१९ क्रिकेट टिमले जित्यो कर्नाटकाविरुद्धको सिरिज >> शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न अस्पतालहरुलाई मन्त्रालयको परिपत्र, नगरे कारबाही गरिने >> नेप्सेमा ३१ अंकको गिरावट, ८ अर्बको कारोबार >> चार महिनामा करिब १७ प्रतशितले बढ्यो राजस्व >> कानुनका विद्यार्थीहरु बिच कालिकामा बहस प्रतियोगिता >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान >> ग्रेटर नेपालका अभियन्ता नेपाल प्रहरी नियन्त्रणमा >> डरत्रास देखाई रकम असुली गर्ने व्यक्ति पक्राउ >> बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडक सास्ती नहुनेगरी विस्तार गरिनुपर्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो >> अस्ट्रेलियामा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक संसदमा पेश >> मन्त्री हेरफेर हुने कुरा हल्ला मात्रै- गृहमन्त्री लेखक >> बालअधिकार दिवसमा आश्रमका बालबालिकालाइ शान्ति समाजको सहयोग >> सुन तोलाको एक हजारले बढ्यो >> राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको सीइओ पदका लागि फेरि आवेदन माग >> नेटफ्लिक्समा आर्यन खानको वेभ सिरिज >> क्षितिज ईन्टरनेशनल कलेजमा रक्तदान  >> सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाले दियो ‘गार्ड अफ अनर’ सम्मान >> क्रिकेटर तृष्णा विश्वकर्मालाई भैरहवामा नगदसहित सम्मान >> रोगका कारण सुन्तला फल हरियै हुँदा बोट पहेँलै >> अनौठो संस्कृति झाँक्री नाँच >> सामुदायिक विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क शिक्षा बनाउन पहल >> विश्व जोड्ने टेलिभिजनको चिन्ता >> सन्दर्भ विश्व मत्स्य दिवस मत्स्य संरक्षण, प्रबद्र्धन तथा बजार व्यवस्थापन >> पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लुम्बिनीमा निर्मित हजार बुद्ध मन्दिरको पूजामा सरिक हुने >> सार्वजनिक स्थलमा श्रीमानको किरिया >> अवैध क्रसर बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव >> धानले मान >> पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, यी तीन प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना >> सरकारको पहलमा १० हजार सहकारीपीडितको बचत फिर्ता >> ‘असार होइन, जेठभित्रै काम सक्छौं’ >> सोइया महिला स्वावलम्वी संस्थाद्वारा संचालित परियोजनाबारे छलफल >> एम्स कलेजमा डिजिटल रुपान्तरण सेमिनार >> डेभिस कपमा नेपालको विजयी शुरुवात >> पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र आधुनिक समाज डेन्टल बिच सम्झौता >> दिल्लीमा वायु प्रदुषण गम्भीर श्रेणीमा, आधा कर्मचारीलाई ‘वर्क फ्रम होम’ लागु >> नि:शुल्क आलुको बीउ वितरण >> गैंडाले बाली नष्ट गरेपछि स्थानीय चिन्तामा >> अमेरिकाले युक्रेनलाई युद्धमा प्रयोग हुने ल्याण्ड माइन दिने >> नेप्से ९ अंकले बढ्यो, ७ अर्बको कारोबार >> काठमाडौँ आइपुगे भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदी >> इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा तटस्थ नबस्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण >> एमालेको ‘जागरण सभा’ काठमाडौँको दरबारमार्गमा हुने >> विकासमा राजनीति नगरौं- गृहमन्त्री लेखक

बन्ने भयो मिनि सिंहदरवार

२८ असार २०७५, बिहीबार
२८ असार २०७५, बिहीबार

बुटवल को मुख्य स्थानमा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय परिसरलाई मिनि सिंहदरवार बनाउने प्रदेश सरकारको योजना केही दिनमा कार्यान्वयनमा जाने भएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्य भोज प्रसाद श्रेष्ठ संयोजकत्वको प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापन सहयोग समितिले गत चैत्र १५ गते सडक डिभिजन कार्यालय परिसरको करिव १५ बिघा क्षेत्रफलको जग्गामा प्रदेशका लागि आवश्यक संरचना सहितको मिनि सिंहदरवार बनाउने निणर्य गरेको थियो ।
समितिको निणर्य पश्चात सडक डिभिजन परिसरमा रहेका कार्यालयहरुलाई सार्न प्रदेश सरकारले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि सफल भएको थिएन । त्यहा रहेका कार्यालयहरुले आफना संघीय कार्यालयमा पत्राचार गरी प्रदेश सरकारलाई बोधार्थ दिएका थिए ।

केही दिन अघि काठमाण्डौ गएका मुख्यमन्त्रि शंकर पोखरेलले संघीय सरकारका भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रि रघुबिर महासेठ, अर्थमन्त्रि डा. युवराज खतिवडा र उद्योग मन्त्रि मातृका प्रसाद यादवसंग यही असार २२ गते शुक्रवार संयुक्त बैठक गरी सडक परिसर भित्र रहेको आन्तरीक राजश्व कार्यालय, यातायात व्यवस्था, सवारी चालक लाइसन्स, हेभि इक्युपमेण्ट, इलाका प्रशासन कार्यालय लगायतका कार्यालय अन्यत्र सार्ने निणर्य गराएपछी सडक परिसरमा मिनि सिहदरवारको योजना अघि बढने भएको हो । यसका साथै सडक परिसरको जग्गा प्रदेश सरकारलाई १५ दिन भित्र संघीय सरकारले औपचारिक निणर्य गरेर उपलब्ध गराउने आश्वासन लिएर मुख्यमन्त्रि पोखरेल बुटवल फर्किएका छन ।
संघीय सरकारले सडक परिसरको सबै जग्गा प्रदेश सरकारलाई १५ दिन भित्र निणर्य गरेर उपलब्ध गराउने आश्वासन प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्रि पोखरेललाई दिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक योजना तथा पुर्वाधार बिकास मन्त्रि बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

मन्त्रि चौधरीका अनुसार सडक परिसरमा रहेको आन्तरीक राजश्व कार्यालय आफैले भाडा तिर्ने गरी प्रदेश सरकारले बुटवलको उपयुक्त स्थानमा कायँृलय भवन खोजिदिने छ । आन्तरीक राजश्व कार्यालयले केही समय पश्चात प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा छुट्टै भवन बनाउने छ । त्यस्तै हेभि इक्युपमेण्ट दागंको लमहीमा रहेको कार्यालयमा, यातायात व्यवस्था र सवारी लाईसेन्स कार्यालय बुटवल धागो कारखाना, इलाका प्रशासन कार्यालय सेक्टर वन कार्यालयमा सारिने भएको छ । त्यसै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयको क्षेत्रीय कार्यालय सरकारको कार्य क्षेत्रमा नपर्ने भएकाले समन्वयमा कोहलपुरमा सर्ने निश्चित भएको छ ।
सबै कार्यालयको स्थानान्तरण पश्चात सामाजिक बिकास मन्त्रालय आन्तरीक राजश्व कार्यालयको भवनमा, भौतिक योजना तथा पुर्वाधार बिकास मन्त्रालय इलाका प्रशासनको निर्माण भइरहेको भवनमा सार्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ । सडक परिसरमा अहिले उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मात्रै रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रुपन्देही व्यापार संघको भवनमा आज वा भोली र भुमि व्यवस्था एवं कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई तिलोत्तमाको मणिग्राम स्थित राममणि क्याम्पसको विज्ञान तथा प्रबिधि भवनमा १५ दिन भित्रै सार्ने तयारी गरेको मन्त्रि चौधरीले जानकारी दिए । अहिले मन्त्रालयहरु रहेको भवनमा मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मात्रै रहने छन ।

प्रदेश सरकारले रुपन्देही उद्योग संघ र पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी समितिलाई तत्काल भवन खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको महाशाखा राख्न तत्काल भवन खाली गर्न बुधवार सरकारका तर्फबाट मन्त्रि चौधरीले नै निर्देशन दिएका हुन । दुबै कार्यालयले १५ दिनको समय माग गरेका छन ।
प्रदेश सरकारले नेपाल प्रहरीको राष्टिय अनुसन्धान बिभागको संघीय कार्यालय स्थापनाका लागि बुटवलको दीपनगर स्थित दीप प्राबिको भवन र सेक्टर वन कार्यालयलाई तामनगरमा मर्ज भएको बिद्यालयको खाली भवन उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
बुटवलमा स्थायी संरचना बनाउन रकम भन्दा जग्गाको अभाव भएकाले केही समस्या भएपनि सबै बुटवलबासीको सहयोग भएमा स्थायी संरचना छिट्टै बन्ने बताए । प्रदेशको स्थायी राजधानि बनाउने अधिकार प्रदेश सभालाई भएपनि सडक डिभिजनमा प्रदेश सरकारका मुख्यालय बनेपछी स्थायी राजधानिको पुर्ण आधार तय हुनसक्ने बताए ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?