खोज

बुटवल, १५ मंसिर ।

अझै निर्वाचनको पूर्ण परिणाम आएको छैन । निर्वाचन आचारसंहित अझै पनि लागू नै छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार अहिले ‘काम चलाउ सरकार’ हो । यही काम चलाउ सरकारले अहिले अस्थायी मुकाम बुटवलमा भएका मन्त्रालयहरु सार्ने ताकेता गरेको छ । यसरी पटक पटक मन्त्रालय सार्ने ताकेता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट भएपछि प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सहित कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् ।

बुटवलमा पुर्वाधार हुँदाहँुदै पनि ‘पूर्वाधार विहिन’ राप्ती उपत्यका क्षेत्रमा प्रदेश सरकार राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको अस्थायी संरचनामा नै राजधानी सार्न तम्सिएको हो । यसको नेतृत्व अहिले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका माओवादी केन्द्रका नेता कुल प्रसाद केसीले गरिरहेका छन् । २०७९ भदौ १० गते विहीबार राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर १ को कार्यालयलाई विस्थापित गरी प्रदेश स्वाथ्य निर्देशनालय स्थापना गर्ने कार्यक्रममा उनले प्रदेश राजधानी आफ्नै कार्यकालमा सार्ने बताएका थिए ।

शुक्रबार मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश पुर्वाधार प्राधिकरण राजधानी जग्गा एकीकरण कार्यालयको दाङमा उद्घाटन गर्दै आफूले राजधनी राप्ती उपत्यका बनाउनको लागि आफ्नो जीवन नै हत्केलामा राखेर घोषणा गरेको भन्दै आफ्नो कार्यकालमै राप्तीमा सबै कार्यालय स्थापना गरी छाड्ने बताएका थिए ।

प्रदेश सभाले २०७७ साल असोज २० गते प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङ जिल्लाको राप्ती उपत्यका पारित गरेको थियो । जसका पक्षमा लुम्बिनी प्रदेशका ६७ जना सांसदले दाङ राजधानी लैजाने पक्षमा मत हालेका थिए । जसको कारण प्रदेश राजधानी ढिलो चाँडो दाङमा सार्ने कुरामा दुई मत छैन । तर पनि अस्थायी संरचनामा रहेको बुटवलबाट दाङ जिल्लामा रहेका अस्थायी संरचनामा नै राजधानी सार्दा प्रदेशको व्ययभार बढ्नेतर्फ प्रदेश सरकारले भने हेक्का राख्न सकेको छैन ।

बुटवल प्रदेशको अस्थायी मुकाम रहँदा यसको ‘कनेक्टीभिटी’ को विषयमा बिरलै मात्र चर्चा भएको पाइएको छ । स्थायी राजधानीकै ‘ल्याकत राख्न सक्ने’ बुटवलले सोही अनुसारका पूर्वाधार विकासमा समेत फ्ड्को मार्दै छिमेकी देश भारतदेखि चीनसम्मको सहज पहुँच विस्तार भएको छ ।

बुटवलको पुर्वपश्चिम राजमार्गले छोएको, उत्तर दक्षण केरुङ्ग सम्मको सडक विस्तार हुँदै गर्दाको सहजतालाई पट्क्कै विर्सेर दाङमा राजधानी लैजाँदा प्रदेशको व्ययभार सयौं गुण बढ्ने निश्चित नै छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संरचनाहरु रुपन्देही आसपासमा नै निर्माण भैरहेका छन् । विमानस्थलबाट यात्रा गर्न वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलनमा भाग लिनको लागि दाङ राजधानीमा गए पनि यही नै आउने बाध्याता रहेको छ । सहज पहुँच सहभागिताका लागि पनि रुपन्देही निर्विकल्प हो ।

स्थायी राजधानी देउखुरीमा रहेका दुई मन्त्रालय नाम मात्रैका भएका छन् । मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयको नाम मात्रैको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय देउखुरी राखिएको छ । तर मन्त्रीहरु बुटवलमा नै बस्छन् ।

मन्त्रालयको आधारभूत काम पनि स्थायी राजधानीको मन्त्रालयबाट हुँदैन । बुटवलस्थित कार्यालयबाट कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । मन्त्रालय सरेको १३ महिना पुगि सक्दा पनि देउखुरीमा रहेको मन्त्रालयमा पूर्वाधार अभावका कारण कर्मचारी न्यून छन् ्।

प्रदेशका ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री डिल्ली चौधरीले दाङस्थित मन्त्रालयमै पदभार ग्रहण गरेका थिए । त्यसो त यसअघि २०७८ सालको बैशाखमा मन्त्री भएका हरिप्रसाद रिजालले पनि स्थायी राजधानीमा पदभार ग्रहण गरेका थिए । तर, स्थायी राजधानीमा पूर्वाधार नै नभएपछि नाम मात्रैको मन्त्रालय राख्ने र अस्थायी मुकाम बुटवलबाटै सेवा दिनुपरेको छ । स्थायी राजधानीमा स्थापना भएका शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयमा ३५ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ८ जनामात्रै कर्मचारी हाजिर भएका छन् । सहकारी कार्यालयको हालत पनि उस्तै छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा संघीय सरकारले ३ हजार ५ सय दरबन्दी तोकेको छ । प्रदेश सरकारले ७ सयको हाराहारीमा दरबन्दी बनाएपछि प्रदेशमा करिब ४ हजार २ सय कर्मचारी प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयमा कार्यरत हुन्छन् । तर, अहिले ६० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी हाजिर छन् ।

यता लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्थायी मुकाम बुटवलबाट केही मन्त्रालयहरु दाङ सार्न खोजेको भन्दै कर्मचारी संगठनहरु आन्दोलित भएका छन् । सरकारी कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियन सहित ४ वटा कर्मचारी संगठनहरुले प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा. दिपक काफ्लेलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै भौतिक पूर्वाधार बिना राजधानी सार्ने कार्य आपत्तिजनक भन्दै तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । मुख्य सचिवलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा मन्त्रालय रहने र सेवा प्रवाह गर्ने भवन, कर्मचारी आवास, शैक्षिक संस्थाहरुको अभावकै वीचमा अस्थायी राजधानी रहेको स्थान रूपन्देहीको बुटवलबाट दाङको देउखुरी उपत्यकामा सार्न खोजिएको विषय प्रति राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।

भालुबाङ क्षेत्रमा मन्त्रालयहरु रहने र सेवा प्रवाह गर्ने भवन, कर्मचारी आवास, शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाको अभाव रहेको भन्दै कर्मचारी संगठनहरुले स्थायी पुर्वाधार नबनेसम्म काम गर्न जान नसक्ने बताएका छन् ।

नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष खगराज उपाध्याय, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन प्रदेश अध्यक्ष मदन गौतम, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामति) का सदस्य नारायण भट्टराई र निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन रुपन्देहीका हरिप्रसाद खनालले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त ज्ञापनपत्रमा सरकारको निर्णयले कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम गरेको उल्लेख छ ।

‘भर्खरै आम निर्वाचन २०७९ सम्पन्न भै परिणाम घोषणाको क्रममा रहेको छ । नयाँ जनादेश प्राप्त सरकार निर्माण नभएको र कामचलाउको हैसियतमा रहेको सरकारले कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च हुने गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरी कार्यान्वयन गराउनुको साटो कर्मचारीहरुको मनोबल नै गिर्ने गरी, हठात रुपमा पर्याप्त भौतिक संरचनाको अभावकै बीचमा प्रदेश राजधानी सार्नु भन्दा पर्याप्त भौतिक संरचनाहरु निर्माण गरी स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त रहेको ठहर गर्दै तत्कालको लागि सो कार्य बन्द गरी यथा स्थानबाट सेवा संचालन गर्न जोडदार मार्ग गर्दछौ’ ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ ।

प्रदेश सभाले २०७७ असोज २० गते स्थायी राजधानीबारे निर्णय गर्दा कर्मचारीहरुका लागि आवासको उचित व्यवस्था गरेपछि मात्र निर्णय कार्यान्वयन हुने उल्लेख रहेकोमा त्यस विपरित हतारमा कर्मचारीलाई पठाउनु गलत भएको नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन प्रदेश अध्यक्ष मदन गौतमले बताए । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष खगराज उपाध्यायले स्थायी राजधानीको निर्णय गरेको २ वर्षसम्म अस्थायी प्रदेश सभा सचिवालय भवन समेत तयार नभएको अवस्थामा पूर्वाधार नबनीकनै मन्त्रालयहरु सार्न खोज्नु गैरजिम्मेवार काम भएको बताए ।

कर्मचारीहरुको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा दिपक काफ्लेले आफु आएपछि र चुनावी आचारसंहिता जारी भएपछि राजधानीका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट कुनै नयाँ निर्णय नभएको जानकारी दिए । उनले स्थायी राजधानीमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नभएको स्विकार गर्दै कर्मचारीका बालबालिकाको पठनपाठनका लागि सुबिधासम्पन्न आवासीय विद्यालय संचालन गर्न सकिने बताए । आफुले कर्मचारीको समस्या सुनेको बताउँदै उनले अव वस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले उपयुक्त निर्णय गर्ने अपेक्षा गरे ।